शनिबार, २० असार २०८३
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट
नयाँ कार्यविभाजन

सरकारको निर्णयले ३ मन्त्रालयका भवन खाली, नयाँ व्यवस्थापनका लागि छलफलमा मुख्यसचिव

शुक्रबार, ०१ जेठ २०८३, १६ : ००
शुक्रबार, ०१ जेठ २०८३

सारांश

  • सरकारले 'नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३' पारित गरेपछि मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटेर १८ मा झरेको छ ।
  • कार्य विभाजन नियमावली अनुसार साबिकका युवा तथा खेलकुद, खानेपानी र सहरी विकास मन्त्रालयका भवन खाली भएका छन् भने नयाँ बनेको विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका लागि नयाँ भवन आवश्यक परेको छ ।
  • खाली भएका मन्त्रालयका भवनको व्यवस्थापन र नयाँ मन्त्रालयको स्थान निर्धारणबारे मुख्यसचिवले सचिवहरूसँग छलफल गरेका छन् ।

काठमाडौँ । सरकारले ‘नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३’ पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटेर १८ मा झरेको छ । 

सरकारले कार्य विभाजन नियमावली ल्याउँदा साबिकका ८ मन्त्रालयलाई यथावत् राखेको छ । केही मन्त्रालयलाई गाभेको छ भने एउटा नयाँ मन्त्रालय बनाएको छ ।

सरकारले गरेको कार्यविभाजन अनुसार साबिकमा रहेका ३ मन्त्रालयका भवन खाली हुने भएका छन् । नयाँ बनाइएको एउटा मन्त्रालयलाई नयाँ भवन आवश्यक पर्ने भएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले साबिकका ३ मन्त्रालयका भवन खाली भएका र एउटा नयाँ मन्त्रालयका लागि नयाँ भवन आवश्यक पर्ने देखिएको जानकारी दिए ।

‘साबिकका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका भवन खाली भएका छन्,’ प्रवक्ता अर्यालले रातोपाटीसँग भने, ‘नयाँ बनेको विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका लागि नयाँ भवन आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।’ 

खाली भएका मन्त्रालयका भवन के गर्ने र नयाँ बनेको मन्त्रालय कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा खारेजीमा परेका मन्त्रालय र गाभिएका मन्त्रालयका सचिवहरूसँग शुक्रबार बिहान मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले छलफल गरे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा नयाँ बनेको विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय खाली भएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको भवनमा राख्ने कि भन्ने विषयमा कुराकानी भएको छ तर टुङ्गिएको छैन । 

cabinet meeting

‘नयाँ कार्य विभाजन अनुसार खारेज भएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको भवनमा राख्ने कि भन्ने छलफल अगाडि बढेको छ । टुङ्गिएको छैन,’ प्रवक्ता अर्यालले भने । 

खाली भएका दुई मन्त्रालयका भवनमा के–के कार्यालय राख्ने विषयमा पनि मुख्यसचिवले सचिवहरूसँग छलफल गरेका थिए । थप छलफलपछि टुङ्गो लगाउने निर्णय भएको छ । 

बिहान भएको छलफलमा साबिक महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याल, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौड्याल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका (जनसङ्ख्या प्रशासन) सचिव डिल्लीराम शर्मा, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेसहितका सचिवहरू थिए । त्यो बैठकमा मुख्यगरी कर्मचारी व्यवस्थापन र भवन उपयोगबारे छलफल भए पनि निर्णय भएको छैन ।  

बैठकमा सहभागी एक सचिवले मुख्यगरी नयाँ कार्य विभाजन भएपछि कर्मचारी व्यवस्थापन, भवन व्यवस्थापनलगायतको विषयमा कुराकानी भएको जानकारी दिए । 

‘छलफलको मुख्य एजेण्डा नयाँ कार्यविभाजनपछि कर्मचारी र भवन व्यवस्थापनबारे थियो,’ ती सचिवले रातोपाटीसँग भने, ‘नयाँ बनेको विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रर्वतन साबिकको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा राख्ने भन्ने कुरा भएको छ । निर्णय भने भइसकेको छैन । कर्मचारीको हकमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे मुख्यसचिवज्यूले निर्णय लिने भन्ने कुरा भएको छ ।’

मन्त्रालयको सङ्ख्या घट्दा सचिव र सहसचिव कामविहीन हुने देखिएको छ । उनीहरूलाई बिस्तारै व्यवस्थापन गर्दै जाने कुरा भएको ती सचिवले जानकारी दिए । 

खारेज भएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको युवा श्रम तथा रोजगारमा गाभेर युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय बनाइएको छ । खेलकुदलाई शिक्षामा लगेर गाभ्दै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइएको छ । 

खारेज गरिएका खानेपानी र सहरी विकास मन्त्रालयलाई साबिकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभेर नयाँ नामकरण गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइएको छ । 

  • ८ मन्त्रालय यथावत्

राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ कार्यविभाजन अनुसार ८ मन्त्रालय यथावत् राखिएका छन् । अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय यथावत् राखिएको छ ।  

  • कुन मन्त्रालयमा के–के फेरबदल भए ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा साबिकको सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गाभिएको छ । कृषि, वन र वातावरणलाई गाभेर कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय बनाइएको छ । 

सहरी, भौतिक पूर्वाधार र खानेपानीलाई मिसाएर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइएको छ । भूमि, सहकारी र मानव संशाधनलाई मिसाएर भूमि, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनाइएको छ । 

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा महिला बालबालिका मन्त्रालयमा गाभेर महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बनाइएको छ । साबिकको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट सामाजिक सुरक्षा झिकेर यता गाभिएको हो । 

श्रम तथा रोजगारमा युवा थपेर युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय बनाइएको छ । शिक्षाबाट विज्ञान प्रविधि झिकेर खेलकुद थपिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना प्रविधि झिकेर सूचना र सञ्चार मन्त्रालय बनाइएको छ । स्वास्थ्यबाट जनसङ्ख्या झिकेर खाद्य सुरक्षा थपिएको छ । 

Naya Banayaka Mantralayaharu

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

मधुसुधन भट्टराई
मधुसुधन भट्टराई

रातोपाटीका खोज तथा समाज ब्यूरो प्रमुख भट्टराईले राजनीति, संसद् र प्रशासनमा कलम चलाउँछन् ।

लेखकबाट थप