काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि मन्त्रालयको संख्या घटाएर ८ वटा मात्र कायम गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। 

शुक्रबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको संगठन संरचना पुनरावलोकन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई जिम्मेवारी दिएको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउन मन्त्रालय संख्या घटाउन लागिएको हो। हाल लुम्बिनीमा १२ वटा मन्त्रालय रहेका छन्। 

प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिलाई प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७९ मा आवश्यक संशोधनसहितको मस्यौदा तयार पार्न निर्देशन दिइएको छ। उक्त समितिले दिने प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएपछि हालका मन्त्रालयहरूलाई ८ वटा भित्र गाभिनेछ।

बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार सवारी साधन नवीकरण तथा पटके सेवा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था समेत स्वीकृत गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व, बर्दिया र दाङमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत सवारी दर्ता किताब नवीकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा उपलब्ध गराइनेछ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सचिवहरूको जिम्मेवारी समेत तोकेको छ। नारायणप्रसाद अर्याललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शुसिला अर्याललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। बैठकले अध्ययन पूर्व स्वीकृति तथा अध्ययन बिदा स्वीकृति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्नुका साथै प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी नियमावलीलाई प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ। 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार धार्मिक वन हस्तान्तरणका लागि केन्द्र सरकारलाई सिफारिस गर्ने र निजी वन सम्बन्धी कार्यविधिलाई पनि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ।