काठमाडौँ । भारत सरकारले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले बजारमा चिनीको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

आन्तरिक बजारमा चिनीको बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न र आपूर्ति सहज बनाउन भन्दै भारतले सेप्टेम्बर ३० सम्मका लागि चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । यस्तो स्थितिमा नेपालमा चिनीको अभाव हुने त होइन भन्ने चिन्ता देखिएको छ । 

तर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपालमा सञ्चालित चिनी उद्योग, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडसँग गरी करिब ८ महिनाको माग धान्न सक्ने चिनी उपलब्ध रहेको दाबी गरेको छ । 

मन्त्रालयले ८ महिनालाई पुग्ने चिनी रहेको दाबी गरिरहँदा मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले भने नेपाली बजारमा चिनीको अभाव हुन सक्ने देखिएको रातोपाटीलाई बताए  । नेपालको वार्षिक मागको तुलनामा अहिलेको मौज्दात निकै न्यून रहेको कारणले आगामी चाडबाडमा चिनीको संकट पर्न सक्ने जोखिम बढेको उनको भनाइ थियो । 

नेपालमा वार्षिक करिब ३ लाख मेट्रिक टन चिनीको आवश्यकता पर्दछ । ‘चिनी उद्योगीहरूले बजारमा ६०–७० हजार टन मौज्दात रहेको र यसले खासै असर नपर्ने दाबी गरे पनि हाम्रो माग र आपूर्तिको अवस्था हेर्दा अभाव हुने देखिन्छ,’ उनले भने । विशेषगरी दसैँ, तिहारजस्ता चाडपर्वमा चिनीको माग अरू महिनाको तुलनामा धेरै हुने भएकाले यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्न सक्ने उनको बुझाइ छ ।

साल्ट ट्रेडिङसँग कति छ चिनी ? 

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीका अनुसार हाल कर्पोरेशनसँग मात्र २ हजार मेट्रिक टन चिनी मौज्दात छ । यो परिमाण साल्ट ट्रेडिङका आफ्नै बिक्री केन्द्रहरूबाट खुद्रा ग्राहकलाई (प्रति ग्राहक २–४ किलोका दरले) उपलब्ध गराउन मात्र ठिक्क हुने उनी बताउँछन् । बजारमा रहेका डिलरहरूलाई पठाउनका लागि कर्पोरेशनसँग अहिले चिनी उपलब्ध छैन ।

साल्ट ट्रेडिङले करिब ३० देखि ४० हजार मेट्रिक टन चिनी सहुलियत भन्सार दरमा आयात गर्न सरकारसँग अनुमति मागेको छ । तर, उक्त प्रस्ताव लामो समयदेखि मन्त्रालयमा प्रक्रियामै रहेको र हालसम्म स्वीकृत नभएको राजभण्डारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले भन्सार छुटमा चिनी ल्याउन पाएको खण्डमा मात्र बजारमा सस्तो दरमा उपलब्ध गराउन सक्छौँ, तर अहिलेसम्म त्यसको टुङ्गो लागेको छैन ।’

भारतले निर्यातमा बन्देज लगाएपछि र सरकारी मौज्दात कम भएको मौका छोपेर निजी क्षेत्रका व्यापारीहरूले चिनी लुकाउने वा मूल्य बढाउने जोखिम समेत बढेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यका नियामक निकाय अझ बढी चनाखो हुनुपर्ने राजभण्डारीले सुझाव दिएका छन् ।

 यदि समयमै चिनी आयातको व्यवस्था नभएमा वा बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएमा सर्वसाधारणले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने वा चिनी नै नपाउने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ ।

खाद्य कम्पनीमा ९०० क्विन्टल मात्र बाँकी

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो गोदामा ९०० क्विन्टल चिनी मौज्दात रहेको जनाएको छ । यस्तै चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन १५ हजार क्विन्टल चिनी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीले दोस्रो पटक टेन्डर आह्वान गर्दै जेठ २५ गते बोलपत्र खोल्ने तयारी गरेको हो ।

कम्पनीका सूचना अधिकारी माधव मिश्रका अनुसार यसअघि आह्वान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (टेन्डर) मा परेको मूल्य बजार दरभन्दा बढी भएपछि उक्त प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य बढेको र भारतले समेत निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण कम्पनीले यस पटक स्वदेशी चिनी खरिदका लागि राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।

‘हामीले स्वदेशी चिनी खरिद गर्न १५ हजार क्विन्टलको राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेका छौँ,’ मिश्रले भने, ‘यो बोलपत्र आगामी जेठ २५ गते खोलिनेछ र त्यसपछि खरिद प्रक्रिया थप अगाडि बढ्नेछ ।’

हाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग मात्र ९०० क्विन्टल चिनी मौज्दात रहेको छ । भारतको निर्यात प्रतिबन्ध र न्यून मौज्दातका कारण बजारमा चिनीको अभाव हुन सक्ने आशङ्का गरिए पनि सूचना अधिकारी मिश्रले हालको मौज्दातले केही समय धान्ने र नयाँ खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।

१ लाख टन मौज्दात रहेको उद्योगीको दाबी

उद्योगी वीरेन्द्र कनोडियाले हाल नेपालमा चिनीको पर्याप्त मौज्दात रहेकाले उपभोक्ताले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे । 

कनोडियाले देशैभरि हाल करिब १ लाख टन चिनी मौज्दात रहेको जानकारी दिए । भारतले आफ्नो आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि निर्यातमा कडाइ गरे पनि नेपालमा रहेका उद्योगी र व्यवसायीहरूसँग भएको मौज्दातले तत्कालको माग धान्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले खासै केही प्रभाव पर्दैन, हामीसँग पर्याप्त चिनीको स्टक छ,’ कनोडियाले भने, ‘पूरै देशभरि १ लाख टन जति चिनी होला, जुन हाम्रो आवश्यकताका लागि पर्याप्त छ ।’ 

उनका अनुसार यदि केही अभाव महसुस भइहाले पनि दसैँ–तिहार जस्ता मुख्य चाडपर्वका बेला एक महिना जति मात्र केही चाप पर्न सक्ने सम्भावना छ, अन्यथा आपूर्ति व्यवस्था सहज रहनेछ ।

नेपालमा चिनी उत्पादनको सिजन करिब डेढ महिना अघि नै सकिएको जानकारी दिँदै कनोडियाले भारतको निर्यात प्रतिबन्धले नेपाली बजारमा ठूलो संकट नल्याउने दाबी गरे । ‘मुख्य कुरा भारतले निर्यात रोक्दा पनि खासै फरक पर्दैन, हाम्रो देशमा पर्याप्त मात्रामा चिनी छ,’ उनले भने ।

पछिल्लो भन्सार विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने वैशाख मसान्तसम्म चिनी आयातको तथ्याङ्क भेटिँदैन । बरु सख्खर, खुँदो गुँडलगायत अन्य गुलियो पदार्थ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । जुन छिमेकी मुलुक भारत, बङ्गलादेशबाट आयात भएको उल्लेख छ । 

२०७५ यता सरकारले कोटमार्फत चिनी आयात अनुमति दिँदै आएको छ । सरकारी कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र केही निजी कम्पनीहरूले आयात अनुमति लिएर आयात गर्दै आएका छन् । अघिल्ला वर्ष आयात मूल्य महँगो भएकाले खाद्यले चिनी आयात गरेको थिएन । 

यसैबिच शुक्रबार मन्त्रालयमा मन्त्री गौरीकुमारी यादवको अध्यक्षतामा नेपाल चिनी उत्पादक संघका पदाधिकारी र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिबिच छलफल भएको थियो । छलफलमा उद्योगीहरूले बजारमा चिनीको सहज र सुलभ आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ । 

साथै भारतको निर्यात नीतिमा आएको परिवर्तनको बहानामा बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने वा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्नेहरूमाथि सरकारले कडा निगरानी राख्ने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । 

साथै चिनीमा आत्मनिर्भर हुनका लागि सरकारले त्रिपक्षीय समन्वय गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।  कृषि मन्त्रालयले किसानलाई उन्नत जातको उखु र आधुनिक प्रविधि उपलब्ध गराउने, उद्योग मन्त्रालयले उत्पादन प्रवर्द्धन, आपूर्ति व्यवस्थापन र बजार नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने र उद्योगीहरूले उत्पादन क्षमता बढाउँदै स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हितमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ  ।