काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार र आर्थिक रूपान्तरण हुने गरी ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले बजेटका लागि औपचारिक सुझाव पेस गरेको हो । महासंघले आगामी बजेटलाई सामान्य वार्षिक दस्तावेज मात्र नबनाई अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमै आमूल परिवर्तन गर्ने साधन बनाउन आग्रह गरेको छ ।

सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आगामी बजेट परम्परागत ढाँचाभन्दा फरक र अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्ने गरी आउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘नयाँ जनादेश पाएको सरकारको यो पहिलो पूर्ण बजेट भएकाले यसले पुराना परम्परागत ढाँचालाई तोड्नेछ । आगामी बजेटले अर्थतन्त्रको मोडेलमै रूपान्तरणको जग बसाल्नेछ ।’

मन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल र बजारमा घटेको मागप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रलाई आशावादी रहन आग्रह गरे ।

सुझाव पेस गर्दै महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले रेमिट्यान्स र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने भन्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिए । उनले बर्सेनि कर नीति बदलिने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास गुमेको भन्दै अस्थिर अभ्यास अन्त्य गरी 'एकल राजस्व संहिता' र 'अधिकारसम्पन्न राजस्व बोर्ड' गठनको माग गरे ।

महासंघले अर्थतन्त्रका निराशाजनक तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार हाल मुलुकको औद्योगिक उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको छ ।

त्यस्तै, कुल गार्हस्थ्य पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान विगत चार वर्षमा २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको छ । विगत दुई दशकमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्र रहँदा करको वृद्धिदर भने ११ प्रतिशत पुगेको भन्दै महासंघले उच्च करका कारण अनौपचारिक र अवैध व्यापार बढेको गुनासो गरेको छ ।

अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा बजार पहुँच गुम्ने जोखिमलाई ध्यान दिँदै निर्यातजन्य उद्योग (कपडा, कार्पेट, गार्मेन्ट आदि) का लागि विशेष नीति ल्याउन महासंघले माग गरेको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले ‘स्वदेशी मन, स्वदेशी भन र स्वदेशी बन’ भन्ने सोचलाई नीतिगत प्राथमिकता दिन अर्थमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे ।