नेपाल आज केवल राजनीतिक अस्थिरताको साधारण चक्रबाट मात्र गुज्रिरहेको छैन, यो कूटनीतिक विश्वास, आर्थिक स्थायित्व र शिक्षाको राष्ट्रिय अभिप्रायबिच कमजोर बन्दै गएको सम्बन्धको सङ्कटसँग पनि जुधिरहेको छ। जब राष्ट्रको बाह्य आचरण, आन्तरिक नीतिगत निरन्तरता र मानव विकासको मार्ग एउटै राष्ट्रिय दृष्टिमा गाँसिन सक्दैनन्, तब देश चलिरहेजस्तो देखिए पनि त्यसको दिशाबोध बिस्तारै धमिलिँदै जान्छ।

यसैले आजको बहसलाई केवल सरकार परिवर्तन, आर्थिक सुस्ती वा शैक्षिक अव्यवस्थाका छुट्टाछुट्टै प्रश्नका रूपमा बुझेर पुग्दैन। मूल चुनौती ती तीन आधारबिचको दूरी हो, जसले एकअर्कालाई सहारा दिनुपर्ने हो– कूटनीतिक विश्वास, आर्थिक स्थायित्व र शिक्षाको राष्ट्रिय अभिप्राय। यिनै तिनबिचको असन्तुलनले राज्यको विश्वसनीयता, समाजको मनोबल र युवापुस्ताको भविष्यदृष्टिलाई एकैसाथ प्रभावित गरिरहेको छ।

यसै कारणले कूटनीतिलाई केवल औपचारिक सम्बन्ध, भ्रमण वा स्वागतको विषय मानेर पुग्दैन। कूटनीति राज्यको बाह्य व्यवहार मात्र होइन; त्यो राष्ट्रको भित्री आत्मविश्वाससँग पनि जोडिएको आयाम हो। कूटनीतिक सम्बन्धसम्बन्धी भियना महासन्धिले स्पष्ट रूपमा एक आधारभूत मर्म स्थापित गरेको छ– विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधिले आतिथ्य दिने राष्ट्रको कानुनको सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन र आधिकारिक कार्य वैधानिक सरकारी संयन्त्रमार्फत हुनुपर्छ। यसको अर्थ केवल कानुनी मर्यादा मात्र होइन; यसको सार यो हो कि कूटनीति भ्रममा होइन, विश्वासमा टिक्नुपर्छ।

कूटनीति तब मात्र उपयोगी बन्छ, जब त्यसले मित्रता मात्र होइन, जनविश्वास, राज्यको सम्मान र राष्ट्रिय स्पष्टतालाई पनि बल दिन्छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मित्रतालाई स्वागत गर्नैपर्छ। विकास सहकार्य, शैक्षिक आदानप्रदान, सांस्कृतिक सम्बन्ध, मानवीय सहयोग र प्राविधिक साझेदारीले देशलाई महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका छन्। प्रश्न मित्रता स्वीकार गर्ने वा नगर्ने होइन, प्रश्न यो हो कि त्यस्तो मित्रता कसरी अभ्यास हुन्छ। के त्यो पारदर्शी छ ? के त्यो राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोडिएको छ ? के त्यसले जनविश्वास बढाउँछ ? कि त्यसले अनौपचारिक निकटता, असन्तुलित पहुँच वा चयनात्मक निकटताको आभास दिन्छ ? आधुनिक विकास सहकार्यका स्वीकृत सिद्धान्तहरूले देशको स्वामित्व, परिणाममुखी, समावेशी साझेदारी र पारदर्शितासहितको उत्तरदायित्वलाई केन्द्रीय मानक मानेका छन्।

कूटनीति तब मात्र उपयोगी बन्छ, जब त्यसले मित्रता मात्र होइन, जनविश्वास, राज्यको सम्मान र राष्ट्रिय स्पष्टतालाई पनि बल दिन्छ। सबल संस्था भएका स्थिर मुलुकहरूमा यस्ता प्रश्नले ठुलो राजनीतिक तरङ्ग नउठाउन सक्छन्। तर बारम्बार सरकार फेरिने, नीतिगत निरन्तरता कमजोर हुने र सार्वजनिक विश्वास संवेदनशील रहने अवस्थामा कूटनीतिक व्यवहारको शैलीले नै राजनीतिक अर्थ ग्रहण गर्न थाल्छ। यहाँ समस्या मित्रतामा होइन; समस्या मित्रता कसरी अनुभूत हुन्छ भन्नेमा हो।

यदि बाह्य सम्बन्धहरू असन्तुलित, अत्यधिक व्यक्तिकेन्द्रित वा अपारदर्शी देखिन थाले भने, तिनले अनावश्यक संशय जन्माउन सक्छन्। नाजुक लोकतन्त्रमा धारणा सधैँ सानो हुँदैन। कहिलेकाहीँ त्यही धारणाले नै राजनीतिक यथार्थलाई आकार दिन थाल्छ।

यससँग जोडिएको अर्को संवेदनशील प्रश्न सरकारबाहिरका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता हो। लोकतन्त्रमा सांसद, दलका नेता वा सार्वजनिक प्रतिनिधिले विदेश भ्रमण गर्नु, विचार आदानप्रदान गर्नु वा अन्तर्राष्ट्रिय संवादमा सहभागी हुनु अस्वाभाविक होइन। संसदीय कूटनीति विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त अभ्यास हो। तर कठिनाइ त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब यस्तो सम्पर्क लोकतान्त्रिक संवादको सीमाभन्दा बाहिर गएर समानान्तर कूटनीतिक सङ्केतजस्तो देखिन थाल्छ।

यदि राष्ट्रिय प्रश्नहरू राज्यको औपचारिक आवाजभन्दा बाहिर अनौपचारिक रूपमा प्रस्तुत वा प्रभावित भइरहेका छन् भन्ने धारणा बलियो बन्यो भने त्यसले वर्तमान सरकारको संस्थागत वैधता कमजोर पार्न सक्छ। यसले विदेश नीतिको स्पष्टता धमिल्याउन सक्छ र राष्ट्रलाई एउटै स्वरमा बोल्न कठिन बनाउँछ। त्यसैले सिद्धान्त स्पष्ट हुनुपर्छ– अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क खुला रहोस्, तर राष्ट्रिय नीति वा राज्यको वैध स्वरलाई कमजोर पार्ने समानान्तर बाह्य सङ्केत सामान्य अभ्यास बन्नु हुँदैन।

विश्व व्यवस्था केवल शक्ति सन्तुलनको फेरबदलबाट मात्र बदलिँदैन; त्यो वैधता, प्रतिनिधित्व, आर्थिक संरचना र भविष्यको कल्पनाको पुनःसंरचनाबाट पनि रूपान्तरित हुन्छ।

तर वर्तमान अवस्थालाई केवल सामान्य राजनीतिक अस्थिरताका रूपमा मात्र बुझ्दा पर्याप्त हुँदैन। आजको विश्व व्यवस्था स्वयं परिवर्तनको तीव्र चरणबाट गुज्रिरहेको छ। विश्व आर्थिक मञ्च– २०२६ को प्रतिवेदनले संसार एकध्रुवीय संरचनाबाट बहुध्रुवीय दिशातर्फ सर्दै गएको औँल्याएको छ र म्युनिख सुरक्षा प्रतिवेदन– २०२६ ले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका आधारस्तम्भहरू दबाबमा परेको तर्क अघि सारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्थाहरूले व्यापार, प्रविधि, ऋण, आपूर्ति शृङ्खला र सुरक्षाबीचको सम्बन्ध झन् जटिल र रणनीतिक बन्दै गएको देखाइरहेका छन्।

यसको अर्थ हो, विश्व व्यवस्था केवल शक्ति सन्तुलनको फेरबदलबाट मात्र बदलिँदैन; त्यो वैधता, प्रतिनिधित्व, आर्थिक संरचना र भविष्यको कल्पनाको पुनःसंरचनाबाट पनि रूपान्तरित हुन्छ। विश्व व्यवस्था बदलिँदै छ, किनकि शक्ति मात्र सर्दै छैन; वैधता, प्रतिनिधित्व, ज्ञान र भविष्यको कल्पना पनि पुनःसंरचित हुँदै छन्।

यही विन्दुमा ‘मानव सभ्यतागत सङ्क्रमण’ को प्रश्न उठ्छ। आजको परिवर्तन केवल सरकार फेरिने, गठबन्धन बदलिने वा शक्ति सर्ने प्रक्रिया मात्र होइन; यो ज्ञानको स्वरूप, वैधताको स्रोत, सामाजिक सम्बन्धको ढाँचा र मानव आकाङ्क्षाकै पुनर्संयोजन हो। युनेस्कोले भविष्यको शिक्षा र भविष्यको ज्ञानबारे बहस गर्दा समाज तीव्र सामाजिक, प्राविधिक र सांस्कृतिक परिवर्तनको चरणमा रहेको कुरा औँल्याएको छ। यूएनडीपीले डिजिटल रूपान्तरण, ध्रुवीकरण र कृत्रिम बुद्धिमत्ताले समाजलाई गहिरो अनिश्चिततासहित नयाँ युगतर्फ धकेलिरहेको बताएको छ। यसले के देखाउँछ भने आजको पिँढीगत परिवर्तन केवल अनुहारको अदलाबदली होइन, यो ज्ञान, चेतना, सहभागिता र वैधताको नयाँ व्याकरणका रूपमा उदाउँदै गएको छ। यही कारणले पुरानो पुस्ताले बदलिँदो युगको गति पूर्ण रूपमा समात्न कठिन अनुभव गर्न सक्छ र नयाँ शक्ति पनि पुरानो व्यवस्थाको सामान्य निरन्तरता मात्र बनेर आउँदैन। त्यसले फरक प्रकारको अपेक्षा, अधिकारबोध र सहभागिता खोज्छ।

यसै कारणले पुराना सरकारहरू धेरै ठाउँमा छोटो सास भएका जस्ता देखिन्छन्। तिनका संस्था, प्रक्रियाहरू र निर्णयको शैली अक्सर ढिलो परिवर्तन हुने, नियन्त्रित सूचना प्रवाह भएको र स्थिर वैधतामा आधारित युगमा बनेका थिए। तर अहिलेको समाज डिजिटल गतिमा चल्छ, धारणा छिटो बदलिन्छ र युवाले केवल प्रतिनिधित्व होइन, अर्थपूर्ण सहभागिता माग्छन्। त्यसैले आज देखिने धेरै अस्थिरता वास्तवमा पुरानो संस्थागत ढाँचा र नयाँ सभ्यतागत वास्तविकताबिचको तनाव पनि हो।

नयाँ पुस्ता पुरानो व्यवस्थाको साधारण निरन्तरता होइन, उसले फरक प्रकारको सहभागिता, वैधता र उद्देश्य खोजिरहेको छ। यो विषय आर्थिक स्थायित्वसँग जोडिँदा यसको महत्त्व अझ बढ्छ। विश्व बैंकको अप्रिल २०२६ को नेपाल विकास प्रतिवेदनले राजनीतिक स्थिरता, सुशासित आर्थिक व्यवस्थापन र संरचनात्मक सुधारले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन तथा निजी लगानी र आर्थिक वृद्धिलाई बल दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसैले स्थिरता केवल राजनीतिक आदर्श मात्र होइन; त्यो आर्थिक सम्पत्ति पनि हो।

यो मौन लागत निकै महँगो पर्न सक्छ। साना उद्यमी विस्तारको निर्णय पछाडि सार्छन्। गम्भीर लगानीकर्ता प्रतीक्षामा बस्छन्।

लगानीकर्ता केवल कर छुट, बजार आकार वा कागजी नीति हेर्दैनन्; उनीहरूले नीतिको निरन्तरता, प्रशासनिक विश्वसनीयता र राज्यको सम्हालिने क्षमतामा भरोसा खोज्छन्। यदि देश बाहिरतिर धेरै प्रतिस्पर्धी सङ्केतहरू दिइरहेको, भित्रतिर विभाजित देखिएको वा संस्थागत रूपमा दुविधाग्रस्त जस्तो देखियो भने दीर्घकालीन लगानी स्वतः हिच्किचाउँछ।

यो मौन लागत निकै महँगो पर्न सक्छ। साना उद्यमी विस्तारको निर्णय पछाडि सार्छन्। गम्भीर लगानीकर्ता प्रतीक्षामा बस्छन्। सक्षम युवाले भविष्यको सुरक्षा स्वदेशभन्दा बाहिर बढी देख्न थाल्छन्। सार्वजनिक संस्था रणनीतिकभन्दा बढी प्रतिक्रियात्मक बन्न थाल्छन्। त्यसैले कूटनीतिक सन्तुलन परराष्ट्र मामिलाको विलासिता होइन; यो आर्थिक विश्वासको पूर्वाधार हो। राज्यले यदि आफ्नो राजनीतिक र कूटनीतिक व्यवहारमा स्थिरता, स्पष्टता र विश्वसनीयता देखाउन सकेन भने, अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता आफैँ एक संरचनात्मक अवरोध बन्छ।

यही तर्क शिक्षामा अझ प्रभावकारी ढङ्गले लागू हुन्छ। युनेस्कोले शिक्षालाई शान्ति, मानव विकास र दिगो विकासको आधार मानेको छ। शिक्षाले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र मानवीय आयामलाई जोड्नुपर्छ भन्ने यसको दृष्टिकोण यहाँका लागि अत्यन्त सान्दर्भिक छ। शिक्षा केवल प्रमाणपत्र, रोजगारी वा विदेश जाने तयारीको माध्यम मात्र होइन; त्यो राष्ट्रले आफ्ना नागरिकलाई कस्तो भविष्यतर्फ उन्मुख गरिरहेको छ भन्ने आधारभूत प्रश्न पनि हो। यदि आर्थिक दिशा अस्पष्ट छ भने शिक्षा श्रमबजारसँग टुट्न थाल्छ।

यदि कूटनीतिक वातावरणमा सार्वजनिक विश्वास कमजोर छ भने उपयोगी शैक्षिक साझेदारीहरू पनि शङ्काको दृष्टिले हेरिन थाल्छन्। विश्वविद्यालय उद्देश्यभन्दा बढी प्रतिष्ठा पछ्याउन सक्छन्। विद्यार्थी दिशा नपाई प्रमाणपत्र मात्र सङ्कलन गर्न सक्छन्। अभिभावक लगानी गर्छन्, तर शिक्षाबाट वास्तवमै के चाहिएको हो भन्ने स्पष्टतामा भरोसा गर्न सक्दैनन्।

यस अर्थमा शिक्षाको सङ्कट छुट्टै सङ्कट होइन; त्यो राष्ट्रिय दिशाबोधको सङ्कटको प्रतीक्षा हो। शिक्षा त्यतिबेला मात्र अर्थपूर्ण बन्छ जब राष्ट्र स्वयं आफ्नो मार्गबारे पर्याप्त स्पष्ट हुन्छ। कूटनीति विश्वासिलो नहुने, अर्थतन्त्र अनुमानयोग्य नहुने र नीतिहरू टिकाउ नहुने अवस्थामा शिक्षा पनि राष्ट्रिय रूपान्तरणको साधनभन्दा टुक्राटुक्रा अवसरको माध्यम बन्न जान्छ।

आजको मुख्य काम अतीतलाई अस्वीकार गर्नु वा भविष्यलाई अन्धाधुन्ध अँगाल्नु होइन।

यसकारण देशलाई न त बन्द कूटनीति चाहिएको छ, न अराजक खुलापन। आवश्यक कुरा हो– सन्तुलित, पारदर्शी र द्वन्द्व–संवेदनशील कूटनीतिक संस्कृति। सरकार–सरकार सम्बन्ध रणनीतिक र संरचनात्मक सहकार्यका लागि बलियो रहनुपर्छ। दूतावासहरू, विश्वविद्यालयहरू, स्थानीय तह, सामुदायिक संस्था र नागरिक समाजबिचको सहकार्य पनि उपयोगी हुन सक्छ, तर त्यसको आधार स्पष्ट उद्देश्य, सार्वजनिक हित र पारदर्शी प्रक्रिया हुनुपर्छ। राजनीतिक रूपमा संवेदनशील संवाद झन् बढी संयमित, औपचारिक र संस्थागत रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ। यसले मित्रतालाई कमजोर बनाउँदैन; बरु त्यसलाई बढी सम्मानित र विश्वसनीय बनाउँछ।

आजको मुख्य काम अतीतलाई अस्वीकार गर्नु वा भविष्यलाई अन्धाधुन्ध अँगाल्नु होइन। मुख्य काम पुरानो अनुभव र नयाँ सभ्यतागत चेतनाबिच एउटा अर्थपूर्ण पुल बनाउनु हो। पुरानो पुस्तासँग संस्थागत स्मृति, ऐतिहासिक अनुभव र निरन्तरताको बोध छ। नयाँ पुस्तासँग गति, प्रश्न, डिजिटल चेतना र नयाँ वैधताको माग छ। सङ्कट त्यतिबेला जन्मिन्छ, जब यी दुईबिच संवाद टुट्छ। सम्भावना त्यतिबेला जन्मिन्छ, जब यी दुईबिच राष्ट्रिय रूपान्तरणको साझा चौकट तयार हुन्छ।

यस लेखको सार एक वाक्यमा भन्नुपर्दा यस्तो हुन्छः यस देशलाई कम मित्रता होइन, बढी विश्वसनीय मित्रता चाहिएको छ। संशयलाई राष्ट्रिय स्वभाव बनाउने होइन, स्पष्टतालाई राष्ट्रिय अनुशासन बनाउने समय आएको छ। कूटनीतिले विश्वास बलियो बनाओस्। आर्थिक नीतिले आत्मविश्वास बलियो बनाओस्। शिक्षाले उद्देश्य स्पष्ट बनाओस्। जब यी तीन कुरा एउटै राष्ट्रिय दिशामा उभिन्छन्, तब मात्र राष्ट्रले आफ्नो भित्री सन्तुलन पुनः प्राप्त गर्न थाल्छ।

यदि कूटनीतिले विश्वास, अर्थतन्त्रले आत्मविश्वास र शिक्षाले उद्देश्य दिन सकेन भने राष्ट्र चल्न त सक्छ, तर दिशाहीन हुन थाल्छ।

शिक्षा आज पनि सम्मानको बाटो हुनुपर्छ। तर त्यो प्रतिज्ञा व्यवहारमा परिणत हुन देशले यस्तो वातावरण बनाउनुपर्छ जहाँ बाह्य मित्रता पारदर्शी होस्, अर्थतन्त्र परिश्रमलाई पुरस्कृत गर्न सक्ने गरी स्थिर होस् र शिक्षा स्पष्ट राष्ट्रिय उद्देश्यसँग जोडिएको होस्। कूटनीति, अर्थतन्त्र र शिक्षा पहिलो दृष्टिमा फरक विषय जस्तो देखिए पनि, ती अन्ततः एउटै प्रश्नमा आएर मिल्छन्– के राज्य आफ्नै नागरिकका लागि विश्वसनीय बन्दै गएको छ ?