काठमाडौँ । समायोजित मन्त्रालयहरूको ओएनएम (कार्यालय तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण) को मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बनाउन सरकारले कार्यदल बनाएको छ । 

मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको हो । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार कार्यदलमा अन्य ३ सचिव सदस्य छन् । 

सदस्यमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना सदस्य रहेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । समितिलाई ५ दिनको समय दिइएको र एक दुई दिनमै बुझाउने तयारी गरेको जानकारी पनि प्रवक्ता अर्यालले दिए । 

त्यो बाहेक सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो ओएनएमको काम गरिरहेको पनि अर्यालले जानकारी दिए । 

सरकारले गत बैशाख ३० गते नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यो नियमावलीले बहार रहेका २२ मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मा झारेको छ । त्यसपछि त्यहाँ काम गर्ने सचिवदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्म कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्यौल छ । 

त्यसैको मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउन कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको हो । ‘कार्की कार्यदलले बनाएको मार्गदर्शक सिद्धान्त अनुसार मन्त्रालयहरूले ओएनएम बनाएर कति महाशाखा, कति शाखा, मुलुकभर कति कार्यालय र कुन तहका कति कर्मचारी राख्ने भन्ने निक्र्यौल हुनेछ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक सचिवले रातोपाटीसँग भने । 

नयाँ व्यवस्थापन नहुँदासम्म जति मन्त्रालय गाभिएका छन्, गाभिएका मन्त्रालयको पाटो सम्बन्धित सचिवले हेर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । 

मन्त्रालयका भवन प्रयोग बारे पनि स्पष्ट मापदण्ड बनिनसकेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।