काठमाडौँ । प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सम्पत्ति छानबिन आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहत राख्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

सोमबार सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले उक्त कुरा बताएका हुन्। 

सुशासनको पक्षमा काम गर्ने भनिएको सरकारले सो आयोगलाई स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा आफू अनुकूल हुने गरी बनाएको उनको आरोप थियो। नेता पुनले सरकार वास्तविक सुशासन नभई छनोटयुक्त सुशासनको पक्षमा देखिएको दाबी समेत गरे। 

मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले घोषणा गरेको नयाँ चरणको आर्थिक सुधार योजना सही भए पनि त्यसलाई अघि बढाउने क्रममा स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। छलफलका क्रममा नेता पुनले भने, ‘सरकारले स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्नेमा कार्यकारी प्रमुखकै मातहतमा त्यसलाई राखिनु र यसको क्षेत्राधिकारमा केही वर्तमान र केही पूर्व पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिइएको छ। यसबाट सरकार कतै छनोटपूर्ण सुशासनको पक्षमा त छैन? भन्ने आशङ्का जन्मिएको छ। उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गर्दा सुरुमा त्यसबाट उच्च लाभ हासिल भए पनि त्यसपछि दलाल पुँजीवादको विकास भयो। पछिबाट त्यो क्रोनिक ढङ्गले आयो।’ 

उनले थपे, ‘यसबाट आसेपासे पुँजीवाद अर्थात् दलाल पनि आफ्नै आसपासका मात्रै हुन पाउने अवस्था सिर्जना भएकाले यसलाई सम्बोधन गर्न र संविधानले कल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन म अर्थमन्त्री भएको बेलामा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार घोषणा गरिएको थियो। अहिले प्रस्तुत गरिएको विधेयकले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारलाई बढाउन खोजेकोमा म स्वागत गर्दछु। तर यसको समग्र विषयवस्तुमा स्पष्टता हुनुपर्दछ भन्ने कुरा म माग गर्दछु।’

नेता पुनले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको पनि बताए।