काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माको सुनुवाइ प्रक्रिया जारी रहँदा उनको उक्त पदका लागि आवश्यक न्यूनतम संवैधानिक योग्यतामै प्रश्न उठाउँदै उजुरी परेको छ । 

पाल्पाका भेषराज लुइँटेलले समितिमा निवेदन दिँदै डा. शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुँदा नै आवश्यक मापदण्ड पूरा नभएको दाबी गरेका हुन् ।

उजुरीमा नेपालको संविधान बमोजिम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन उच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा ५ वर्ष काम गरेको वा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर कानुन व्यवसाय गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको उल्लेख छ । तर, डा. शर्मा २०७० सालमा उच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भई २०७२ मा पदमुक्त भएको र सो अवधि ५ वर्ष नपुगेको जिकिर गरिएको छ । 

प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश शर्माविरूद्ध ओझाको उजुरी, यस्ता छन् आरोप (पूर्णपाठ)

त्यस्तै, २०५९ देखि २०६१ सम्म भारतमा अध्ययनरत रहेको र बीचमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका कारण उनको कानुन व्यवसायमा पनि १५ वर्षको ’निरन्तरता’ नरहेको दाबी उजुरीकर्ताको छ ।

संवैधानिक योग्यता नै नपुगेको व्यक्ति सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा आउनु संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको भन्दै लुइँटेलले डा. शर्माको नियुक्ति सम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख झिकाई छानबिन गर्न समितिसमक्ष माग गरेका छन्। 

मङ्गलबार समितिको बैठकमा डा. शर्मा स्वयं उपस्थित छन्।