काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद भवनबहादुर सुनारले सुकुमबासी बस्तीबाट हटाइएका नागरिकको संरक्षण गर्ने सवालमा सरकार अत्यन्तै अनुदार रहेको आरोप लगाएका छन् ।

मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले सुकुमबासीमाथि भइरहेको सरकारी व्यवहारप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै राज्यको मानवीय संवेदना माथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन् । 

सेल्टरको नाममा विस्थापित गरिएका वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका र बिरामीहरूको कारुणिक अवस्था देख्दा समेत राज्य निष्ठुर बनेको उनले टिप्पणी गरे । वर्तमान सरकारी कदमको कडा आलोचना गर्दै सांसद सुनारले भने, ‘सुकुमबासी बस्तीको आवाज युद्धपछिको खण्डहर भूमि जस्तै भएको छ, सेल्टरमा राखिएको भन्ने वर्षे झरीमा आफ्नै झुपडीको ओतबाट लखेटिएका वृद्ध, सुत्केरी, गर्भवती, रोगी, बालबालिका रोइरहेको कारुणिक आवाज, आँसुका धारा र चित्कारले कसको पो मन नरोला, धन्य बालेन्द्र सरकार, दुई तिहाइको सरकार कति निठुर हुँदो रहेछ, मानवताप्रति !’

यसै गरी बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो समय देखिएको विवादले कानुनी र न्यायिक क्षेत्रमा निकै नकारात्मक असर पर्ने देखिएको बताएका छन् । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमा कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन नहुने उनको भनाइ छ । 

सांसद मिश्रका अनुसार न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्नु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र सबै संवैधानिक निकायहरूको साझा जिम्मेवारी हो । उनले कामु प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई अलपत्र परेका रिटहरू तत्काल दर्ता गर्न दिएको निर्देशन समेत प्रशासनले नमान्नुले देशको समग्र न्याय प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए । 

सर्वोच्च अदालत प्रशासनका उच्च अधिकारीहरू आफ्नो कार्यकक्ष नै छाडेर बाहिरिएको घटनाले न्यायिक वृत्त दिनभर तरङ्गित बनेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता गतिविधिले अदालतप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने तर्फ सबैलाई सचेत गराएका छन् ।