काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउने सम्बन्धमा आफ्नो विशेष कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन् । 

उनले न्याय परिषद्‌बाट हुने न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसलाई मूलतः संविधान र कानुनले तोकेको मापदण्ड पूरा भएको वस्तुनिष्ठ रूपमा देखिने गरी पूर्ण रूपमा योग्यता प्रणालीमा आधारित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

यो पनि

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना : १८ महिनाभित्र मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य (पूर्णपाठ)

यसका लागि संविधान र कानुन बमोजिमका योग्यता, क्षमता, अनुभव र न्यायिक निष्ठा मापनका वस्तुनिष्ठ आधारहरू पहिचान तथा विकास गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । डा. शर्माले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई विवादरहित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने परिपाटी कायम गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।

कार्ययोजना अनुसार संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको अवधिभित्रै रिक्त न्यायाधीशहरूको पदपूर्ति गरिने छ र सोका लागि विशेष कार्यतालिका बनाई नियमित रूपमा न्याय परिषद्को बैठक बस्ने व्यवस्था मिलाइने छ । डा. शर्माले न्यायाधीश नियुक्तिको प्राथमिकता क्रमलाई समेत स्पष्ट पारेका छन्, जसअनुसार विषयगत विज्ञता माग हुने अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक सामान्यतः सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाटै गरिने छ ।

यसै गरी उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरू र सेवारत अधिकृतहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिने योजना अघि सारिएको छ । जिल्ला अदालतको हकमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई परिमार्जन गर्नका लागि विशेष पहल गरिने र रिक्त पदमा नियुक्ति गर्दा इजलास अधिकृतका रूपमा काम गरेको आधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिइने कार्ययोजनामा स्पष्ट पारिएको छ । 

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता र क्षमताका साथै संविधानको मूल भावना अनुरूप समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता समेत गर्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् ।