काठमाडौँ । नेपालमा पानीजहाज सञ्चालन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिने उद्देश्यले स्थापना गरिएको नेपाल पानीजहाज कार्यालय प्रभावहीन देखिएको छ । 

स्थापना भएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यालयले पानीजहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम कानुनी पूर्वाधार र कार्ययोजना समेत तयार गर्न सकेको देखिँदैन ।

 वैकल्पिक यातायातको विकास गर्ने र समुद्रसम्म नेपाली झण्डा राखेको जहाज पुर्‍याउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यका साथ सरकारले २०७५ फागुन २ गते यो कार्यालय स्थापना गरेको थियो । तर, स्थापनाको लामो समय बित्दा पनि प्रगति भने शून्य जस्तै रहेको महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कार्यालयका लागि ६ करोड ७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। जसमध्ये २ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । ठुलो रकम प्रशासनिक र साधारण काममा खर्च भए पनि कार्यालयले जुन उद्देश्यका लागि स्थापना भएको हो, त्यसमा कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।

महालेखाको ६३ औँ प्रतिवेदनले १६ औँ योजनाको लक्ष्यलाई समेत स्मरण गराउँदै भनेको छ,‘जल यातायातको विकासमार्फत पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने योजना रहे पनि कार्यालय स्थापना भएको ७ वर्षसम्म जल यातायात विकासका लागि आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमा र कार्ययोजना तयार भएको छैन ।’

सरकारले पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७ बमोजिम यो कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तर, आधुनिक आवश्यकता अनुसारको कानुनी तथा संरचनागत पूर्वाधार तयार नहुँदा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको  छ ।