काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि २५ वर्षअघि अवधारणा ल्याइएको बाहिरी चक्रपथ आयोजना अझै कागजमै सीमित छ । 

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन। 

तर, सो आयोजनाका लागि खटिएका कर्मचारीको तलब, भत्ता र प्रशासनिक कार्यमा मात्रै हालसम्म १५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

कामै नगरी राज्यको करोडौँ रकम खर्च हुनुलाई महालेखाले गम्भीर ढिलासुस्ती भनेको छ । महालेखाले प्रतिवेदनमार्फत भनेको छ,‘नेपाल सरकारले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर गरी तीन जिल्लाका समतल भूभागलाई समेटेर ७२ किलोमिटर बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने अवधारणा वि.सं.२०५८ सालमा प्रस्ताव गरेको देखिन्छ। उक्त आयोजनामा ३ स्थायी र १२ अस्थायी कर्मचारीको लागि २०८१/८२  मा तलब भत्तामा ५२ लाख ११ हजार रुपैयाँसमेत हालसम्म १५ करोड ९५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ।

यसरी आयोजनाको लक्ष्यअनुसार कार्य नहुने र वार्षिक रूपमा तलब भत्ता लगायत प्रशासनिक खर्चहरू हुँदै आएको देखियो। नेपाल सरकारले बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको अवधारणा ल्याएको २४ वर्ष र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेको ११ वर्ष व्यतीत हुँदासमेत परियोजना कार्यान्वयन सुरु गरेको छैन। यस आयोजनाको सम्बन्धमा मन्त्रालयले उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्दछ।’