काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले देशको निर्माण उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै सरकार र प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  महासङ्घले हालै अर्थ समितिका सभापतिलाई १३ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विद्यमान समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न आग्रह गरेको हो ।

महासङ्घले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण सामग्री, विशेष गरी डिजेल र बिटुमिनमा मात्र निर्माण व्यवसायीहरूले करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा व्यहोर्नु परेको छ ।

पश्चिम एसिया युद्धको प्रभाव इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण सिर्जित यो असामान्य परिस्थितिले गर्दा निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकिने अवस्था आएको महासङ्घको दाबी छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएमा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि साना र छोटो अवधिका ठेक्कामा यो लागू नहुँदा व्यवसायी थप मारमा परेका छन् ।

महासङ्घले सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेको सबैभन्दा न्यून कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने व्यवस्था (लो बिडिङ) ले निर्माणको गुणस्तर खस्किएको र धेरै आयोजनाहरू रुग्ण बनेको उल्लेख गरेको छ । महासङ्घले १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेर आउने बोलपत्रलाई निरुत्साहित गर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन विधि अपनाउन माग गरेको छ । 

साथै, विभिन्न कारणले समयमा सम्पन्न हुन नसकेका रुग्ण आयोजनाहरूलाई एकमुष्ट म्याद थप गर्न वा आवश्यकता अनुसार सुबिस्ताको आधारमा अन्त्य गरी बैंक जमानत जफत नगर्न समेत माग गरिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूमाथि राज्यका विभिन्न निकायबाट अनावश्यक धरपकड र थुनछेक भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । यसले लगानीको वातावरण बिग्रिएको र व्यवसायीहरू त्रसित बनेको उल्लेख छ । 

त्यस्तै, पुनर्कर्जामा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीको एकाधिकार का कारण बीमा पोलिसी खरिदमा समस्या भएको र प्रिमियम अत्यधिक महँगो भएको गुनासो महासङ्घले गरेको छ ।

अन्य मुख्य मागहरू :

भुक्तानीको समस्या : लामो समयदेखि रोकिएको भुक्तानी तत्काल निकासा गर्न र मासिक पेमेन्टको व्यवस्था गर्न माग ।

साइट क्लियरेन्स : रुख कटान, बिजुलीका पोल सार्ने जस्ता कार्य र वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न भएपछि मात्र ठेक्का लगाउनुपर्ने ।

निर्माण सामग्रीको उपलब्धता : क्रसर उद्योग र नदीजन्य सामग्रीको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न र दोहोरो कर प्रणाली हटाउन माग ।

बेरुजु समाधान : सार्वजनिक निकायको कमजोरीका कारण देखिने बेरुजुलाई व्यवसायीको टाउकोमा नथुपार्न र त्रिपक्षीय बैठकबाट समस्या सल्टाउन सुझाव ।

जवाफदेहिता : आयोजना प्रमुखहरूको पटक–पटक हुने सरुवाले काममा बाधा पुगेको भन्दै उनीहरूलाई आयोजना नसकिँदासम्म जिम्मेवार बनाउनुपर्ने ।

महासङ्घले मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब १३ प्रतिशत योगदान दिने र २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने निर्माण क्षेत्र सङ्कटमा पर्दा समग्र अर्थतन्त्र नै जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएको छ । 

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १५ औँ संशोधनमा सरोकारवालाहरूको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्नेमा समेत महासङ्घले जोड दिएको छ ।