काठमाडौँ । गाजामा जारी सैन्य द्वन्द्वका कारण दशौँ हजार सर्वसाधारणको ज्यान जानुका साथै घर, विद्यालय र आश्रयस्थललगायत करिब ९० प्रतिशत नागरिक पूर्वाधारहरू ध्वस्त भएका छन् ।

इजरायलको कडा नाकाबन्दीका कारण पानी, खाद्यान्न, बिजुली र सरसफाइ जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूको पहुँच गम्भीर रूपमा सीमित बनेको छ । बाँचेका नागरिकहरू पनि भोकमरी, बारम्बारको विस्थापन र महामारीको जोखिमसँग जुधिरहेका छन् । 

यसै पृष्ठभूमिमा, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय 'यूएन वुमन'ले 'गाजामा महिला र बालिकाहरूमाथि युद्धको मूल्य' शीर्षकको पैरवी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०२६ अप्रिल १७ मा जारी गरिएको यस प्रतिवेदनले अक्टोबर २०२३ देखि डिसेम्बर २०२५ सम्मको अवधिलाई समेट्दै मानवीय संकटले महिला र बालिकामा पारेको लैङ्गिक असरको विश्लेषण गरेको छ । 

यस प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै भारतस्थित प्यालेस्टिनी दूतावासले जारी गरेको प्रेसविज्ञप्ति अनुसार गाजा द्वन्द्वमा ज्यान गुमाउनेमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी महिला र बालबालिका रहेका छन् । 

खाद्य असुरक्षा र स्वास्थ्य संकट

विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार गाजाको कुल जनसङ्ख्याको ९० प्रतिशत हिस्साले हाल तीव्र खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेको छ, जसमा महिला र बालबालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । 

साथै, सरसफाइका सामग्री र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको चरम अभावका कारण महिला तथा बालिकाहरू महिनावारी रोक्न वा ढिलो गराउन गर्भनिरोधक चक्कीहरू प्रयोग गर्न बाध्य भइरहेका छन् । 

सन् २०२३ अक्टोबरदेखि २०२५ डिसेम्बरको अवधिमा गाजामा करिब ३८ हजार महिला र बालिकाको मृत्यु भएको छ । यो सङ्ख्या गाजामा भएका विगतका द्वन्द्वहरूको तुलनामा निकै बढी हो । सन् २००८–०९ को द्वन्द्वमा महिला र बालिकाको मृत्युदर कुल मृतकको १५ प्रतिशत र सन् २०१४ को द्वन्द्वमा २२ प्रतिशत थियो । 

विशेषगरी तीव्र बमबारी भएका अवधिहरूमा, युद्धको पहिलो छ महिनामा, महिला र बालबालिकाको मृत्युदर कुल मृतकको झन्डै दुई तिहाइ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।