काठमाडौँ । संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला राजनीतिक दलका नेताहरूले सीमान्तकृत, दलित, महिला र विशेषगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई नयाँ प्रक्रियाको केन्द्रबिन्दुमा राख्न माग गरेका छन्। 

उनीहरूले केवल राजनीतिक सहभागिता मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै क्षमता अभिवृद्धि, पहुँचको सुनिश्चितता र विद्यमान कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संविधानमा मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय प्रावधान अझै कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले राज्यको उपस्थिति र कानुनी सक्रियता बढाउन सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सीमान्तकृत, दलित, महिला, युवा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याउनु आजको आवश्यकता रहेको बताए। यी वर्गको सम्मान र मर्यादा कायम गर्न सामाजिक मानसिकतामै परिवर्तन ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संविधानमा एक हदसम्म सुनिश्चित भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन अझै अपाङ्गमैत्री बन्न नसकेको उनले औंल्याए। 

दश वर्षमा आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यताका रूपमा अपव्याख्या गर्न नहुने स्पष्ट पार्दै उनले संशोधन प्रक्रिया अघि बढेमा सीमान्तकृतका मुद्दालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने माग गरे। नेता ज्वालाले भने, ‘सहभागिता एउटा आधारभूत कुरा र बटम लाइन त हो, तर यो नै सम्पूर्ण कुरा होइन। पाँच जनाको ठाउँमा दस जना सांसद बनाएर मात्र पुग्दैन, उनीहरूको क्षमता विकास र राज्यका निकायमा पहुँच स्थापित हुनु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले कानुन भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा विशेषगरी दूरदराजका अति अशक्त नागरिकले अत्यन्तै कष्टकर जीवन बिताउनुपरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हेरचाहका लागि सहयोगी राख्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। 

स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने भन्दै उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिवार र समाजबाट अलग राखेर पुनःस्थापना केन्द्रमा राख्ने मोडल प्रभावकारी नहुने तर्क गरे। सांसद श्रेष्ठले भने, ‘ऐनमा व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। हामीले कम्तीमा ५–१० जनाबाट भए पनि पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा यो कार्य सुरु गर्न आग्रह गरेका थियौँ। यस विषयमा मन्त्रालय र अभियन्ता दीपक भण्डारीबीच सम्झौता पनि भयो, तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा नगर्दा उक्त सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेन।’

नेकपा (एमाले) की सांसद यशोदाकुमारी बरालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न छुट्टै संवैधानिक निकाय वा ‘अपाङ्गता आयोग’ गठन गर्नुपर्ने माग गरिन्। एउटा शाखा वा विभाग मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले संघीय संसद्मा रहेका आफूसहित पाँच जना अपाङ्गता भएका सांसदले यस विषयमा सामूहिक समन्वय गरी सदनमा आवाज उठाइरहेको जानकारी दिइन्। 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजले हेर्ने ‘बिचरा’ को दृष्टिकोण परिवर्तन गरी अधिकारमुखी ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्ने उनको जोड छ। ‘हाम्रा आवाजहरू बोल्नका लागि अब अरूको सहारा लिइरहनु पर्दैन, हामी आफैँ सक्षम छौँ। तर अपाङ्गता नभएका अन्य सांसदहरूलाई पनि यो विषयमा संवेदनशील बनाउन र यस क्षेत्रका वास्तविकता बुझाउन आवश्यक छ,’ सांसद बरालले भनिन्, ‘अपाङ्गता परिचयपत्रको दुरुपयोग गरी सक्षम व्यक्तिहरूले लोकसेवा लगायतका क्षेत्रमा आरक्षण सुविधा लिइरहेको पाइएको छ। यस्ता विकृति अन्त्य गरी वास्तविक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मात्र राज्यको सुविधा पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद केपी खनालले अपाङ्गतालाई दया र करुणाको विषय मात्र नबनाई उनीहरूको क्षमता पहिचान र उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए। सहरकेन्द्रित बहसले मात्र वास्तविक समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले ग्रामीण भेगको यथार्थ निकै कष्टकर रहेको औंल्याए। 

गाउँमा निर्माण भइरहेका सार्वजनिक बाटो र भवनहरू अनिवार्य रूपमा अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने भन्दै उनले अबको बहस गाउँका स्थानीय प्रतिनिधि र नीति निर्माण तहमा पुगेका युवा पुस्तालाई जागृत गराउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। सांसद खनालले भने, ‘हाम्रो समाजले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दयाको पात्रका रूपमा मात्र हेर्ने गरेको छ, जसका कारण उनीहरूको कार्यक्षमता र शक्ति सधैँ ओझेलमा पर्ने गरेको छ। अहिलेको समाजमा उनीहरूलाई दया होइन, आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्ने उचित मञ्च र अवसरको आवश्यकता छ।’ 

दयाभावको सट्टा ‘यस्तो अवस्थामा भएर पनि यति राम्रो काम गर्न सक्छ’ भन्ने सकारात्मक सोचको विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।