काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई लेखा समितिमा सांसदहरूले प्रश्नैप्रश्न गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरूले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन र कार्यालयको कार्यशैलीप्रति प्रश्न गरेका हुन् ।

सांसदहरूले पछिल्लो हरेक वर्ष बेरुजु वृद्धि, कार्यालयको कार्यशैली, कर्मचारीको नैतिकता, प्रविधिको दुरुपयोग गरी भइरहेको भ्रष्टाचार र वर्षौंदेखि थुप्रिएको बेरुजु फर्स्योटको विषयलाई लिएर प्रश्न उठाएका छन् ।

बैठकमा सांसदहरूले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको, अडिट गर्न जाँदा सम्बन्धित कार्यालयबाटै सेवा सुविधा लिने गरेको आरोप लगाए । उनीहरूले ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा महालेखा मौन बसेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

सांसदहरूले महालेखा परीक्षकको कार्यालय बेरुजु देखाउने निकायमा मात्र सीमित नभई असुलीमा पनि केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको बताए । उनीहरूले अब महालेखा परीक्षक कार्यालय पनि प्रविधिमैत्री बन्नु पर्नेमा जोड दिए ।

बैठकको सुरुवातमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विपिन आचार्यले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन समितिले के गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न गरे ।

उनले महालेखालाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी सुधार, जनशक्ति र प्रविधिको स्पष्ट खाका समितिमा पेस गर्न आग्रह गरे। रास्वपाका अर्का सांसद विक्रम थापाले हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानुको कारण माग गरे । ‘हामी बेरुजु देखाउने, तर असुली नहुने परिपाटीमा छौँ,’ उनले भने।

थापाले महालेखामा आवश्यक जनशक्ति नभएको विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदै विशेष लेखापरीक्षण कुन अवस्थामा छ भनेर जानकारी मागे।

सुनकाण्डको अडिट खोइ ? आफ्नै खर्च कति पारदर्शी छ ?

नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले १४७ किलो सुनकाण्ड जस्तो गम्भीर विषयमा महालेखाले किन परीक्षण गरेन भनेर प्रश्न उठाए । २०१५ साल यताको १५ खर्ब ४२ अर्ब बेरुजु रहेको तर फर्स्योटका लागि जम्मा १ करोडमात्र बजेट छुट्ट्याएर कसरी काम हुन्छ भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए।

उनले महालेखाको आफ्नै ६५–७० करोडको खर्चलाई पनि पारदर्शी बनाएर प्रस्तुत गर्न सुझाव दिए।

रास्वपा सांसद इन्दिरा रानाले अलपत्र आयोजना र बजेटको दुरुपयोग भएको बताइन् । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र पर्दा र सडक निर्माणमा समन्वय नहुँदा राज्यको स्रोत खेर गइरहेको बताइन् ।

उनले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आए पनि घर–घरमा नपुगेको उदाहरण दिँदै गल्ती गर्ने सचिव वा कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । रातो किताबमा नभएका र स्वीकृत नभएका योजनामा बजेट रकमान्तर हुने प्रवृत्ति रोक्न उनले महालेखाको ध्यानाकर्षण गराइन्।

एक्कासि थपिएको अर्बौं बेरुजु र वर्गीकरणको माग

रास्वपाका सांसद प्रेमलाल चौधरीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक्कासि अर्बौैैं बेरुजु कसरी थपियो भन्दै प्रश्न गरे। उनले हरेक वर्ष बेरुजु बढ्नुको मुख्य कारण समितिलाई जानकारी गराउनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘एक्कासि अर्बौं बेरुजु कसरी थपिन्छ ? असुली किन गर्न सकिएको छैन ? त्यसबारेमा जानकारी माग गर्छु।’

उनले महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित ७ खर्ब ८७ अर्ब ८३ लाख टुङ्गो लगाउन बाँकी रकम भनेको के हो भन्दै स्पष्ट पार्न आग्रह गरे । उनले समिति र अन्य संस्थाहरूको नाममा रहेको बेरुजुमा ती ‘अन्य संस्था’ कुन हुन् भनेर खुलाउनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, रास्वपाका सांसद गोविन्द पन्थीले संविधानको धारा २४१ (३) को स्मरण गराउँदै महालेखा परीक्षक राज्यको सुशासन र जवाफदेहिताको मुख्य ऐना भएको बताए । उनले कुल ७ खर्ब ३३ अर्ब बेरुजुमध्ये कुन असुलउपर गर्नुपर्ने हो र कुन प्राविधिक हो, त्यसको स्पष्ट वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताए।

अडिट गर्न जाने कि पाहुना बन्न ?

रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले महालेखाका कर्मचारीहरूको नैतिकता र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । उनले सरकारी कार्यालयमा अडिट गर्न जाने टोलीलाई गरिने तामझाम र स्वागत सत्कारप्रति आपत्ति जनाए ।

‘महालेखाको टोली आउँदा कार्यालयमा चाडपर्व आएजस्तो किन हुन्छ ? अडिटरहरूलाई बाटो खर्च दिने, होटेलमा लगेर राख्ने र ठुलो स्वागत सत्कार गर्ने गरिन्छ । जसको गल्ती औँल्याउन जाने हो, उसैको खर्चमा बसेपछि कसरी सही रिपोर्ट आउँछ ?’ सुनारले प्रश्न गरे ।

उनले यो नीतिगत समस्या हो कि नियतको खोट हो भन्दै यस्तो अतिथि सत्कारको संस्कार तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताए।

इ–बिडिङमा अर्बौंको घोटाला र विमानस्थलको लागतमा प्रश्न

नेपाली कांग्रेसका सांसद योगेश गौचन थकालीले प्रविधिको दुरुपयोग गरेर भइरहेको भ्रष्टाचारबारे प्रश्न उठाए । उनले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको इ–बिडिङ पोर्टलमा सेटिङ र म्यानुपुलेसन भइरहेको दाबी गरे ।

‘इ–बिडिङको सिस्टम ह्याक गरेर वा म्यानुपुलेट गरेर अरबौंको ठेक्कामा घोटाला भइरहेको छ । सरकारी एसएमएस सर्भर नै ह्याक भएको कुरा आएको छ । यसको अडिट खै ?’ उनले प्रश्न गरे ।

उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई परम्परागत शैली छाडेर डिजिटल अडिट र प्रविधिमा लगानी गर्न आग्रह गरे ।

त्यस्तै, रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (२४ अर्ब लागत) र भैरहवा विमानस्थल (३० अर्ब लागत) को लागत अन्तरको विषयमा पनि महालेखाले किन गहिरो अध्ययन नगरेको भन्दै प्रश्न गरे ।

सांसदहरूले सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई कर्मकाण्डी प्रतिवेदन बुझाउने निकायमा सीमित राख्न नहुने बताए । उनीहरूले प्रविधिमैत्री, निडर र अझै बढी पारदर्शी बनेर सुशासन कायम गर्न निर्मम कदम चाल्न पर्नेमा जोड दिए।