नेपालको संविधानको धारा ४ मा नेपाललाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक, समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनी परिभाषित गरिएको छ ।

त्यस्तै, संविधानको प्रस्तावनामा नै प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं कानूनी राज्यको अवधारणाप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । 

नेपालको आधुनिक न्यायिक इतिहास लामो नभए पनि पूर्वीय दर्शन, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विविधताका कारण यहाँ सदियौँदेखि आफ्नै किसिमको दण्ड–सजाय र न्याय निरूपण प्रणाली प्रचलनमा रहिआएको छ । प्राचीन कालखण्डमा विभिन्न स्मृति र धार्मिक ग्रन्थहरूलाई आधार मानी नैतिकताको कडीमा न्याय सम्पादन गरिन्थ्यो । २१औँ शताब्दीको वर्तमान विश्वग्राम (ग्लोबल भिलेज) को युगमा न्यायको दायरा फराकिलो भएको छ । 

आजको पुस्ता न्यायअन्याय तथा अधिकार र कर्तव्य छुट्ट्याउन सक्षम छ । विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरू ‘कमन ल’ प्रणालीलाई अँगाल्दै अघि बढेका छन् । सूचना र प्रविधिको यो युगमा न्यायपालिकाको विकास, रूपान्तरण र निकासका विषयमा नागरिक सचेतना बढ्नु सुखद पक्ष हो । 

कुनै पनि मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था र विधिको शासन कायम राख्न व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राज्यका तीन अंगमध्ये न्यायपालिकाको विशेष महत्त्व छ । व्यवस्थापिकाले कानुन निर्माण गर्छ, कार्यपालिकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्छ भने न्यायालयले त्यसको परीक्षण र व्याख्या गर्छ । यसलाई नै ‘शक्ति पृथकीकरण’को सिद्धान्त भनिन्छ । 

यदि कार्यपालिका स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढेमा वा व्यवस्थापिकाले संविधानको मर्मविपरीत कुनै कार्य गरेमा त्यसको अन्तिम निरूपण गर्ने काम न्यायपालिकाको हो । संविधानको धारा १२६ मा न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने व्यवस्थाले पनि यस संस्थाको गरिमा र महत्वलाई स्पष्ट पार्छ । 

यति संवेदनशील संस्थाको प्रमुख अर्थात् प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संविधानको भाग ११ को धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्तिको स्पष्ट व्यवस्था छ । धारा १२९ को उपधारा (३) ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य हुने व्यवस्था गरेको छ । ६५ वर्षको उमेर हद र ६ वर्षे कार्यकालको संवैधानिक व्यवस्था भए तापनि व्यवहारमा यो प्रक्रिया अनेकौँ विवाद र ढिलासुस्तीको भुमरीमा फस्ने गरेको छ । 

समस्याको जड संविधानको धारा २८४ मा रहेको ‘संवैधानिक परिषद्’सम्बन्धी व्यवस्थाबाट सुरु भएको देखिन्छ । परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको व्यक्ति संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि मात्र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिले औपचारिकता पाउँछ । परिषद्मा राजनीतिक बहुमतको खेल हाबी हुँदा नियुक्ति प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । पदको गरिमा जोगाउन राजनीतिक भागबन्डाभन्दा पनि विशुद्ध पेशागत कार्यदक्षता, कार्यसम्पादन र अनुभवका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने हो । 

हालसम्म वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्परा थियो । तर, पछिल्ला घटनाक्रमले नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक कित्ताकाटको सिकार बन्दै गएको आभास हुन्छ । हाल संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । 

सरकारले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य ६ जनामध्ये ‘सबैभन्दा धेरै मुद्दा फर्स्योट गरेको’ आधारमा शर्मालाई सिफारिस गरिएको दाबी गरेको छ । यद्यपि, सरकारको यो दाबी सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक तथ्याङ्कसँग मेल खाँदैन । तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ देखि हालसम्म न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले ९ हजार ४६८ मुद्दा फर्स्योट गरेका छन् । त्यस्तै, न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले ९ हजार ३९३ र न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले ९ हजार ४ सय मुद्दा फर्स्योट गरेका छन् । यसरी हेर्दा सर्वाधिक मुद्दा फर्स्योट गर्नेमा न्यायाधीश फुयाल पहिलो र शर्मा तेस्रो स्थानमा देखिन्छन् । तर, सरकारले आधिकारिक तथ्याङ्कलाई बंग्याएर शर्मालाई नै सिफारिस गर्नु प्रक्रियागत त्रुटिपूर्ण छ । 

समग्रमा, सरकारले संवैधानिक परिषद्मार्फत गरेको निर्णय प्रथम दृष्टिमै वैधानिक देखिए पनि तथ्याङ्कमा हेरफेर गरी प्रक्रियागत त्रुटि गरेको स्पष्ट हुन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने कार्यपालिकाको यो शैलीले वर्तमान सरकार स्वेच्छाचारितातिर उन्मुख त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ । 

(लेखक कानुनका विद्यार्थी हुन् ।)