काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने हो भने विद्यमान बेरुजु उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिने बताएका छन्।

सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै उनले बेरुजु फर्स्यौटलाई सबै निकायले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन्। धेरैजसो बेरुजु नियमित गर्नुपर्ने, प्रमाण जुटाउनुपर्ने तथा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र मन्त्रालयका सचिवमार्फत नियमित गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा सम्परीक्षण गराउनुपर्ने प्रकृतिको रहेको उनले स्पष्ट पारे। 

उनका अनुसार कार्ययोजना बनाएर निर्मम भई अघि बढ्ने हो भने बेरुजु घटाउन सकिन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बेरुजु फर्स्यौटका लागि छुट्टै एक्सन प्लान तयार गरेको जानकारी पनि उनले दिए।

सचिव कार्कीले भने, ‘बेरुजु घटाउन एकदम निर्मम भएर लागियो भने बेरुजु घट्छ। धेरै नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु, प्रमाण जुटाउनुपर्ने बेरुजु, सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र मन्त्रालयको सचिवले नियमित गरेर महालेखा परीक्षकलाई सम्परीक्षण गर्नुपर्ने भएकोले हामीले एउटा एक्सन प्लान नै बनाएर बेरुजु फर्स्यौटतर्फ लाग्ने हो भने बेरुजु घटाउन सकिन्छ।’

उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यो प्लान, त्यो एक्सन प्लान बनाएको छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भन्छौँ, त्यो पनि अलिकति औपचारिकतामा नै सीमित जस्तो छ। बेरुजु गर्ने, बेरुजु बढाउने र बेरुजु नगर्नेको बिचमा कार्यसम्पादनसँग हामी टाई–अप पनि गर्दैनौँ र, बेरुजु सिर्जना हुनु र बेरुजु फर्स्यौटलाई एउटा हाम्रो सदाचारिताको, कर्मचारीको मूल्याङ्कनको मापदण्ड पनि बनाउन सकिएको छैन। यी विविध कारणले बेरुजु बढेको जस्तो मलाई लाग्छ।’

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै उनले त्यो अझै औपचारिकतामै सीमित रहेको उल्लेख गरे। सचिव कार्कीले बेरुजु गर्ने, बेरुजु बढाउने र बेरुजु नगर्ने कर्मचारीबिच कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कुनै स्पष्ट सम्बन्ध स्थापित नगरिएको बताए। 

बेरुजु सिर्जना र फर्स्यौटलाई कर्मचारीको सदाचारिता तथा मूल्याङ्कनको मापदण्ड बनाउन नसक्नु नै बेरुजु बढ्नुको प्रमुख कारण रहेको उनको भनाइ छ। (न्युज एजेन्सी नेपाल)