काठमाडौँ । नेपाल एयरलाइन्सको सञ्चालक समिति सदस्यमा गरिएको नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

सरकारले नेपाल एयरलाइनसको सञ्चालक सदस्य पदमा पाँच जनालाई नियुक्ति गरेपछि सो निर्णयविरुद्ध उपेन्द्र बहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा साेमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

विपक्षी बनाइएका नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय र छनौट समितिलाई अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफलमा झिकाउने आदेश जारी गरेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले वैशाख ३१ गते कास्कीका डा. दीपक प्रसाद बास्तोला, चितवनका प्रविन भट्टराई, ललितपुरका महेश्वर भक्त श्रेष्ठ, काठमाडौँका रुपा लामिछाने र स्याङ्जाका लिलाराज ढकाललाई सञ्चालक समितिमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

नेपाल एयरलाइन्सको सञ्चालक नियुक्ति विवादमा, पर्यटनमन्त्रीको निर्णयविरुद्ध उजुरी

विभागीय मन्त्री खडक राज पौडेल (गनेस)को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भएको नियुक्तिसम्बन्धी यो विषय विवादमा तानिएको हो । प्रतिस्पर्धामा २७ जना रहेकामा मन्त्री पौडेलले चलखेल गरेर ५ जना छानेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म उजुरी परेको थियो।

५ जनाको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयबारे जानकारी दिन मन्त्रालयका सहसचिव जयराज आचार्यले जारी गरेको सूचनामा शैक्षिक योग्यता र अनुभव, व्यावसायिक कार्ययोजना परीक्षण, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तापछि छनाेट गरिएको भनिए पनि खुला प्रतिस्पर्धामा प्राप्त अङ्कलाई बेवास्ता गर्दै मनपरी रुपमा निर्णय गरेर सुशासनलाई नै धज्जी उडाउने काम मन्त्रीबाट भएको उजुरीमा उल्लेख छ । २०८३ वैशाख १२ गते गोरखापत्रमा नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक सदस्य पदका लागि दरखास्त आह्वान भएको थियो।