काठमाडौँ । ट्याक्सीको नम्बर प्लेटको किनबेचमा ठुलो चलखेल रहेको पाइएको छ । काठमाडौँमा लामो समयदेखि नयाँ ट्याक्सी दर्ता प्रक्रिया नहुँदा ५०० रुपैयाँ सरकारी दस्तुर लाग्ने नम्बर प्लेटको अवैध कारोबार १५ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको पाइएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा सांसद महावीर पुनले काठमाडौँमा ट्याक्सीको नम्बर प्लेट किनबेच भइरहेको चलखेलको विषय उठाएपछि नम्बर प्लेटको मूल्य कसरी जग्गाको भाउ जस्तै आकासियो भन्ने प्रश्नले अहिले सडकदेखि सदनसम्म चर्चा पाएको छ ।

गत जेठ ७ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद पुनले ट्याक्सी व्यवसायी र मजदुरहरू चर्को शोषणमा परेको दाबी गरे । साथै, ट्याक्सी आयातमा सरकारले २५० देखि ३०० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लिने गरेको उल्लेख गर्दै थप १५ लाख रुपैयाँ ‘कालो प्लेट’का लागि अवैध रूपमा असुल भइरहेको उल्लेख गरे । यस विषयमा आफूले यातायात विभागका महानिर्देशकसँग समेत छलफल गरेको र यसमा प्रदेश सरकारदेखि विभागसम्मको मिलेमतो हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै तत्काल छानबिन गरी खारेज गर्न माग गरेका थिए ।

सांसद पुनले आज जेठ १२ गते संसद्को विशेष समयमा बोल्दै पुनः उपत्यकामा ट्याक्सीको नयाँ दर्ता प्रक्रिया रोकिँदा सिन्डिकेट मौलाएको भन्दै सो व्यवस्था हटाउन समेत माग गरे । वि. सं. २०५७ सालमा करिब ७ हजार ५ सय ट्याक्सी दर्ता रहेको र २०७२ सालको भूकम्पपछि थप १ हजार ५ सय ट्याक्सी थपिएर हाल जम्मा ९ हजारको हाराहारीमा मात्र ट्याक्सी सञ्चालनमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

विगत दुई दशकमा काठमाडौँको जनसंख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएपनि ट्याक्सीको संख्या नबढ्नुले मिलेमतो र सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिएको उनको तर्क थियो । सरकारले जानाजानी नयाँ दर्ता रोकेको आरोप लगाउँदै सांसद पुनले ट्याक्सीको संख्या बढाएर स्वरोजगार बन्न चाहने नागरिकहरूलाई अवसर प्रदान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।

सरकारी दस्तुर ५००, बजार मूल्य १५ लाख

सरकारी दस्तुरभन्दा ३ हजार गुणा बढी मूल्यमा नम्बर प्लेटको अवैध किनबेच भइरहेको पाइएको छ । ट्याक्सीको प्लेट बिक्रीको सन्दर्भमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले बजारको वास्तविकता र नीतिगत कमजोरीका बारेमा विस्तृत खुलासा गरेका छन् ।

सरकारको नियम अनुसार २० वर्ष पुगेका ट्याक्सीहरू अनिवार्य रूपमा विस्थापन गर्नुपर्छ । तर गाडी कवाडमा फाले पनि त्यसको नम्बर प्लेट वा दर्ता हक भने व्यवसायीसँगै रहन्छ । नयाँ दर्ता नखुल्ने हुनाले नयाँ ट्याक्सी चलाउन चाहनेले पुरानो व्यवसायीबाट त्यही नम्बर प्लेट मोटो रकम तिरेर किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।

उनका अनुसार २०७२ सालमा सरकारले अन्तिम पटक नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दा आवेदन फारमको दस्तुर मात्र ५०० देखि १ हजार रुपैयाँ हाराहारी थियो । त्यसबेला झन्डै ७५ हजार जनाले आवेदन दिएका थिए, जसमध्येबाट गोलाप्रथा मार्फत सीमित व्यक्तिहरूले ट्याक्सी नम्बर पाएका थिए । तर विगत ९ वर्षदेखि सरकारले नयाँ दर्ता पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ ।

‘नयाँ नम्बर प्लेट नपाइने भएपछि पुरानो प्लेटको माग जग्गाको जस्तै भएको हो,’ स्वाँर भन्छन्, ‘जसरी जग्गा सीमित हुन्छ र माग बढ्दा मूल्य आकासिन्छ, ट्याक्सीको नम्बर प्लेटमा पनि त्यस्तै भएको हो । यो सरकारले तोकेको मूल्य होइन, व्यवसायीहरूबिच हुने लेनदेन हो ।’ उनले आफूले ११–१२ लाखसम्मको कारोबार सुनेको भएपनि १५ लाखको मूल्य माग र आपूर्तिको ग्यापका कारण हुन सक्ने बताए ।

सरकारको नियम अनुसार २० वर्ष पुगेका ट्याक्सीहरू अनिवार्य रूपमा विस्थापन गर्नुपर्छ । तर गाडी कवाडमा फाले पनि त्यसको नम्बर प्लेट वा दर्ता हक भने व्यवसायीसँगै रहन्छ । नयाँ दर्ता नखुल्ने हुनाले नयाँ ट्याक्सी चलाउन चाहनेले पुरानो व्यवसायीबाट त्यही नम्बर प्लेट मोटो रकम तिरेर किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।

व्यवसायी स्वाँरका अनुसार २० वर्ष पुगेको गाडी फाल्दा पनि नम्बर प्लेटको महत्त्व रहने हुनाले यसलाई व्यवसायीले आफ्नो ‘सम्पत्ति’ मान्ने गरेका छन् । सर्वसाधारणले यसलाई सिन्डिकेटको रूपमा हेरेपनि व्यवसायी भने यसलाई व्यवस्थापनको कमजोरी मान्छन् । स्वाँर भन्छन्, ‘सार्वजनिक यातायातमा संख्याको आधारमा होइन, आवश्यकताको आधारमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । ह्वारह्वारती ट्याक्सी खोल्ने हो भने काठमाडौँका सडकले धान्न सक्दैनन्, तर माग अनुसार आपूर्ति नहुँदा यस्तो अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको हो ।’

हाल काठमाडौँ उपत्यकामा करिब १२ हजारको हाराहारीमा ट्याक्सी सञ्चालनमा छन् । २०७२ सालमा ट्याक्सी थप्दा प्रत्येक १०–१० वर्षमा पुनरवलोकन  गर्ने भनिएपनि हालसम्म त्यसो हुन सकेको छैन ।

समाधानका लागि व्यवसायीको प्रस्ताव

यस क्षेत्रमा देखिएको अस्वाभाविक आर्थिक चलखेल रोक्न व्यवसायी स्वाँरले सरकारलाई केही ठोस सुझाव दिएका छन् । उनले २०७२ साल यताको जनघनत्व, सडकको विस्तार र यात्रुको चापलाई हेरेर वैज्ञानिक ढंगले कति ट्याक्सी थप्नुपर्ने हो, त्यसको अध्ययन गरी नयाँ दर्ता खोलिनुपर्ने निवर्तमान अध्यक्ष स्वाँरले बताए ।

व्यवसायी अर्जुन गौतमले नयाँ दर्ता नखुल्दा ट्याक्सीको नम्बर प्लेटको मूल्य १५ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको बताएका छन् । सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता नखोल्दा पुराना ट्याक्सीको नम्बर प्लेटमा एकाधिकार र कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको छ । विगतमा पेट्रोल गाडीहरू मात्र चल्ने गरेकोमा अहिले विद्युतीय (इलेक्ट्रिक) गाडीप्रतिको आकर्षण बढेको छ ।

उनका अनुसार नम्बर प्लेटको किनबेचलाई पारदर्शी बनाउन सरकारले नै एउटा निश्चित न्यूनतम वा अधिकतम मूल्य तोकिदिनुपर्छ । साथै, पुरानो गाडी स्क्र्याप गरेको निश्चित समयभित्र (जस्तै ३ देखि ६ महिना) नयाँ गाडी नहालेको खण्डमा सो नम्बर प्लेट स्वतः खारेज भई सरकारको मातहतमा जाने नियम कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

अहिले सरकारले विद्युतीय ट्याक्सी (ईभी) लाई प्राथमिकता दिएको छ । यसलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै दर्ता प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । काठमाडौँ उपत्यकामा ट्याक्सी दर्ता र व्यवस्थापनको अधिकार बागमती प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । संघीय सरकारले नीति बनाएपनि कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले ढिलाइ गर्दा समस्या जटिल बनेको व्यवसायीको बुझाइ छ । निर्वाचन, आर्थिक मन्दी र नीतिगत अस्थिरताका कारण यो विषय ओझेलमा पर्दै आएको छ ।

नम्बर प्लेट १५ लाख पुग्दासम्म किन बेखबरजस्तो सरकार ?

व्यवसायी अर्जुन गौतमले नयाँ दर्ता नखुल्दा ट्याक्सीको नम्बर प्लेटको मूल्य १५ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको बताएका छन् । सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता नखोल्दा पुराना ट्याक्सीको नम्बर प्लेटमा एकाधिकार र कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको छ । विगतमा पेट्रोल गाडीहरू मात्र चल्ने गरेकोमा अहिले विद्युतीय (इलेक्ट्रिक) गाडीप्रतिको आकर्षण बढेको छ । पुराना पेट्रोल गाडीका धनीहरूले आफ्नो नम्बर प्लेट होल्ड गरेर राख्ने र नयाँ व्यवसायीलाई महँगोमा बेच्ने गरेकाले १५ देखि १७ लाखसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

‘२०७२ सालमा नयाँ ट्याक्सी खुल्दा नम्बर प्लेटको मूल्य सामान्य थियो, तर अहिले पेट्रोलको मूल्य वृद्धि र विद्युतीय सवारीमा जानुपर्ने बाध्यताका कारण पुराना नम्बर प्लेटको भाउ आकासिएको छ,’ गौतमले भने ।

काठमाडौँ उपत्यकामा हाल करिब १८ हजार ट्याक्सीहरू गुड्ने गरेको अनुमान छ । तर पछिल्लो समय ट्याक्सी चढ्ने यात्रुको संख्यामा भारी गिरावट आएको व्यवसायीको भनाइ छ । एकातिर मानिसहरूको क्रयशक्ति घट्नु र अर्कोतिर पठाओ तथा इनड्राइभर जस्ता राइडिङ एपहरूको बढ्दो प्रयोगले ट्याक्सी व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् ।

गौतम भन्छन्, ‘१०–१५ वटा ट्याक्सीहरू चोक–चोकमा खाली बसिरहेका हुन्छन् । यात्रु छैनन्, तर पनि व्यवसायीले बैंकको किस्ता र परिवार पाल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

व्यवसायीहरूले ट्याक्सीको मिटर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र भाडा समायोजन गर्न माग गरेपनि सरकारले चासो नदिएको उनीहरूको गुनासो छ । गत भदौ २४ गतेदेखि नापतौल तथा गुणस्तर विभागले मिटर नवीकरण र सिल लगाउने कार्य रोकेको छ, जसकारण ट्याक्सीहरू अवैधानिक रूपमा चल्नुपर्ने वा ट्राफिकको कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।

‘हामी मिटरमा चल्न चाहन्छौँ, सरकारले तोकेकै भाडामा सेवा दिन तयार छौँ, तर सरकार नै कहाँ छ भन्ने पत्तो छैन,’ गौतमले आक्रोश पोखे, ‘मन्त्रालय गयो मन्त्री फेरिएका हुन्छन्, विभाग गयो काम हुँदैन । यातायात क्षेत्र पूरै अभिभावकविहीन जस्तै बनेको छ ।’

उजुरी आए मात्र कारबाही गर्न सकिन्छ : विभाग

पछिल्लो समय संसद्मा समेत चर्चाको विषय बनेको ट्याक्सीको नयाँ दर्ता र नम्बर प्लेटको अस्वाभाविक मूल्यका बारेमा यातायात व्यवस्था विभागले १५/१६ लाख रुपैयाँसम्ममा गैरकानुनी रूपमा बिक्री भइरहेको जनाएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक मणिराम भुसालका अनुसार ट्याक्सी व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी अहिले प्रदेश सरकारको मातहतमा गइसकेको छ । ‘ट्याक्सी म्यानेजमेन्ट प्रदेशले हेर्ने विषय हो, विभागले त केवल आवश्यक मापदण्डहरू मात्र तयार गर्ने हो,’ भुसालले भने ।

बागमती प्रदेश सरकारले झन्डै ११ वर्षदेखि रोकिएको नयाँ ट्याक्सी दर्ता प्रक्रिया पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । २०७२ सालदेखि काठमाडौँ उपत्यकासहित बागमती प्रदेशमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता रोकिएका कारण पुराना ट्याक्सीको नम्बर प्लेटको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएपछि सरकारले नयाँ दर्ता खोल्ने गृहकार्य सुरु गरेको हो ।

निर्देशक भुसालले बजारमा चल्ने हल्ला र अनौपचारिक कुराका आधारमा मात्र विभागले कदम चाल्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।

‘ट्याक्सीको नम्बर प्लेट १५/१६ लाख रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको भन्ने कुरा हामीले पनि अनौपचारिक रूपमा सुन्दै आएका हौँ,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म कसैले पनि मलाई यसले यति रकम लियो वा मैले यति तिर्नुपर्‍यो भनेर किटानी उजुरी वा निवेदन दिएको अवस्था छैन । बाहिर बजारमा हल्ला चलेकै भरमा हामीले मान्छे सोध्दै हिँड्न मिल्दैन । कुनै पीडितले आधिकारिक रूपमा निवेदन दिएको खण्डमा मात्र विभागले आफ्नो कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ ।’

ट्याक्सीको नयाँ दर्ता र रिभ्युका सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा भुसालले नयाँ यातायात ऐन आएपछि मात्र थप स्पष्ट हुने बताए ।

बागमती प्रदेशले नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोल्ने तयारी

बागमती प्रदेश सरकारले झन्डै ११ वर्षदेखि रोकिएको नयाँ ट्याक्सी दर्ता प्रक्रिया पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । २०७२ सालदेखि काठमाडौँ उपत्यकासहित बागमती प्रदेशमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता रोकिएका कारण पुराना ट्याक्सीको नम्बर प्लेटको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएपछि सरकारले नयाँ दर्ता खोल्ने गृहकार्य सुरु गरेको हो ।

बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका ट्याक्सी शाखाका शाखा अधिकृत अशोक काप्लेका अनुसार मन्त्रालयले नयाँ ट्याक्सी थप्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिसकेको छ । ‘पहिले १०–१० वर्षमा ट्याक्सी संख्याको पुनरवलोकन गर्ने एउटा अनौपचारिक परिपाटी थियो,’ काप्लेले भने, ‘२०७२ सालयता नयाँ ट्याक्सी थपिएको छैन । मन्त्रीज्यू र मन्त्रालय यसलाई खुला गर्ने विषयमा सकारात्मक छ र यस वर्षको नीतिमा पनि यसलाई समेटिएको छ ।’

शाखा अधिकृत काप्लेले नम्बर प्लेटको मूल्य १५ लाख सरकारले तोकेको नभई व्यवसायी र व्यक्तिबिचको निजी लेनदेन भएको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘सरकारले साना सवारीलाई सीमित गर्ने नीति लिएका कारण नयाँ दर्ता रोकिएको थियो । सट्टापट्टा मात्र गर्नुपर्ने बाध्यताले बजार माग अनुसार मूल्य बढेको हो ।’

साथै, नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोल्ने विषयमा अनौपचारिक सहमति भइसकेपनि औपचारिक मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुन बाँकी छ । अघिल्लो वर्षको बजेटमा पनि यो विषय समावेश गरिएको भएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

‘यसपालि हामीले नीतिमा राखेका छौँ, सरकारले औपचारिक नीति ल्याएलगत्तै नयाँ ट्याक्सी दर्ताको बाटो खुल्नेछ,’ काप्लेले भने ।