काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको उल्लेख छ । आयोगले उनीहरूमाथि संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

संविधानको धारा २४९ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा २ (ग) मा ‘मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यकता भएमा काननुन बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने’ भनिएको छ ।

यद्यपि निजहरूलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानुनमा नदेखिएको भन्दै आयोगले मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा पाश्चात्यदर्शी कानुन बनाएर पनि सजाय गर्न सकिने प्रस्ट पारेको छ ।

यस क्रममा आयोगले सर्वोच्च अदालतबाट एउटा पुरानो मुद्दामा भएको फैसलालाई नजिरका रूपमा लिएको छ । आयोगले प्रतिवेदनमा ‘अधिवक्ता माधव बस्नेत विरुद्ध नेपाल सरकारसमेत’ रहेको मुद्दाबारे सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलामा टेकेर उनीहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

यद्यपि प्रतिवेदनमा आयोगले उक्त मुद्दा उद्धृत गर्ने क्रममा ‘ने.का.प. २०७२ अङ्क ९ नि. नं. ९०५१’ उल्लेख गरे पनि सो मुद्दा ‘ने.का.प. २०७० अङ्क ९ नि. नं. ९०५१’ रहेको पाइएको छ ।

उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, गिरीशचन्द्र लाल र सुशीला कार्कीसहितको विशेष इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । विशेष इजलासले सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दै ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानवताविरुद्धका अपराधहरू गम्भीर अपराध हुने हुँदा त्यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउन विद्यमान प्रचलित कानुन अपर्याप्त भएको अवस्थामा नयाँ कानुनसमेत निर्माण गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ’ भनेको छ ।

इजलासले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानवताविरुद्धको कसुर जस्ता गम्भीर अपराधमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार लागु हुने र त्यस्तो कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई पश्चातदर्शी कानुन बनाएर भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने भन्ने सम्बन्धमा मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सिद्धान्त विकसित भइसकेको प्रस्ट पारेको छ ।

उल्लेखनीय छ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उक्त मुद्दाको फैसलाकर्ता तीन न्यायाधीशमध्ये एक सुशीला कार्कीलाई समेत जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिसमेतका कार्यमा संलग्नता रहे÷नरहेको, उनको अभिव्यक्तिबाटसमेत प्रदर्शनकारी आक्रोशित र उत्तेजित भइ कुनै असर र प्रभाव परे÷नपरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । यसरी अनुसन्धान गरी दोषी ठहरिए कारबाही गर्नु भन्दै आयोगले सिफारिस गरेका नाममा सुशीला कार्कीसहित गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजीव खत्री, सोम शर्मा, केपी खनाल, दिपक बोहरा, मनिश झा, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, पुरुषोत्तम यादव, सुधन गुरुङ, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानियाँ, आशिका तामाङ, छन् ।

यसैगरी असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रवि किरण हमाल, हरि ढकाल, निश्चल बस्नेत, ओम प्रकाश अर्याल, गौरीबहादुर कार्की, पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाईं, उर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर विद्रोही, बुद्ध छिरिङ, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दिपक देवकोटा, गौरव बराल, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह, निशान मैनाली पनि यो सूचीमा छन् ।