स्थानीय तहलाई जनताको घरदैलोको सरकार बनाउने नेकपाको कार्यदिशा सार्वजनिक
सारांश
- स्थानीय तह विभागले आगामी कार्यकालका लागि विस्तृत कार्यदिशा २०८३ पारित गरेको छ।
- भेलाले स्थानीय तहलाई जनताको घरदैलोको सरकारका रूपमा स्थापित गर्दै सेवा प्रवाह, सुशासन, विकास र जनसहभागितालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
- कार्यदिशामा २०८३ साललाई “कार्य सम्पन्नता केन्द्रित वर्ष” घोषणा गरिएको छ र अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने, सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने तथा सुशासन र पारदर्शितामा जोड दिने उल्लेख छ।
काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को स्थानीय तह विभागद्वारा आयोजित “स्थानीय तह जनप्रतिनिधि राष्ट्रिय प्रशिक्षण भेला”ले कार्यदिशा २०८३ पारित गरेको छ।
बुधबार र बिहीबार सम्पन्न भेलाले स्थानीय तहलाई जनताको घरदैलोको सरकारका रूपमा स्थापित गर्दै सेवा प्रवाह, सुशासन, विकास र जनसहभागितालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो।
भेलाले स्थानीय तहलाई जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकारको रूपमा परिभाषित गर्दै जनताका समस्या समाधानमा केन्द्रित भएर उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै निरन्तर जनसेवामा समर्पित रहने निर्णय गरेको छ।
कार्यदिशामा २०८३ साललाई “कार्य सम्पन्नता केन्द्रित वर्ष” घोषणा गरिएको छ। यसअन्तर्गत अधुरा तथा सञ्चालनमा रहेका योजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने नीति लिइएको छ। साथै सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र डिजिटल बनाउँदै नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्न निरन्तर सुधार अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनलाई थप सुदृढ गर्दै बेरुजु न्यूनीकरणमा कडाइ गर्ने निर्णय पनि भेलाले गरेको छ। सफल योजना तथा असल अभ्यासहरूको डिजिटल अभिलेखीकरण गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार–प्रसार गरिने तथा २०७९ र २०८४ बिचको उपलब्धिको तुलना गरेर परिवर्तनलाई स्पष्ट रूपमा जनतासमक्ष प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा वृत्तचित्र निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
भेलाले जनसंवाद, स्थलगत अनुगमन र समस्या समाधानमा सक्रियता बढाउने, विकास अभियानलाई श्रम अभियानका रूपमा अघि बढाउने तथा जनता, पार्टी र सरकारको संयुक्त सहभागिता सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको छ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय र सहकार्य सुदृढ गर्दै साझा आयोजनामा जोड दिने तथा दोहोरोपन नियन्त्रण गर्ने नीति लिइएको छ। भेलामा प्रस्तुत असल अभ्यासहरूको कार्यान्वयन, अध्ययन भ्रमण तथा अनुभव आदान–प्रदानलाई संस्थागत गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ।
नीति, कार्यक्रम तथा बजेटलाई जनमुखी, उत्पादनमुखी र समाजवादउन्मुख बनाउँदै योजनाबद्ध, परिणाममुखी र जनकेन्द्रित बजेट प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रत्येक पालिकाले नमुना तथा उदाहरणीय कार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
भेलाले आगामी २०८४ को निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै स्थानीय सरकारमार्फत जनविश्वास अझ मजबुत बनाउने तथा हाल विजय हासिल गरेका पालिकासँगै थप पालिकामा विजय सुनिश्चित हुने गरी योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।


खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
तारा गन्न बनेको ‘जन्तर-मन्तर’ कसरी बन्यो दिल्लीको सबैभन्दा ठुलो विरोध प्रदर्शनको केन्द्र ?
-
जेफ्री एप्स्टिनलाई किशोरी उपलब्ध गराउने अर्का फ्रान्सेली ‘मतियार’ मृत फेला
-
विवादितलाई काखी च्याप्ने ‘मोदी–प्रवृत्ति’ कै कारण शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान अझै कुर्सीमै छन्
-
इरानलाई ट्रम्पको चेतावनी : होर्मुजमा हमला भए तेहरानका पुल र पावर प्लान्टमा बमबारी गर्ने
-
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति
-
१० बजे १० समाचार : विभाजनको बाटोमा कांग्रेस, सहकार्यको प्रयासमा ओली-प्रचण्ड
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण