नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास नियाल्दा २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन एक निर्णायक मोडका रूपमा स्थापित मानिन्छ । यो आन्दोलन केवल सत्ता परिवर्तनको घटना थिएन, बरु राज्य र नागरिकबिचको सम्बन्ध, शासन प्रणालीको संरचना र राजनीतिक वैधताको आधार नै पुनः परिभाषित गर्ने ऐतिहासिक प्रक्रिया थियो ।

०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले निर्वाचित सरकारलाई विघटन गर्दै प्रत्यक्ष शासन आफ्नो हातमा लिएपछि देशमा राजनीतिक असन्तुष्टि तीव्र रूपमा बढ्न थाल्यो । संसद् निष्क्रिय बनाइयो, प्रशासनिक तथा नीतिगत निर्णयहरू दरबार केन्द्रित हुन थाले, र संविधानका प्रावधानहरूलाई समेत विशेष आदेश र धारा १२७ को प्रयोगमार्फत सञ्चालन गरिन थालियो । यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्‍यो ।

यसै परिस्थितिबिच सात राजनीतिक दल र करिब एक दशकदेखि भूमिगत रूपमा संघर्षरत माओवादीबिच भएको १२ बुँदे समझदारीले आन्दोलनलाई नयाँ ऊर्जा प्रदान गर्‍यो । नागरिक समाज, विद्यार्थी, सञ्चारकर्मी, विभिन्न पेसागत समूह तथा आम जनताको सक्रिय सहभागिताले आन्दोलनलाई व्यापक जनआन्दोलनको स्वरूप दियो । आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य संसद् पुनः स्थापना, निरङ्कुश शासनको अन्त्य तथा लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको पुनर्बहाली सुनिश्चित गर्नु थियो ।

संघर्षपछि ०६३ वैशाख ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना भयो । त्यसपछि राजनीतिक प्रक्रियाले नयाँ गति लियो । संविधानसभा निर्वाचन, अन्तरिम सरकार गठन हुँदै नेपाल क्रमशः गणतन्त्रतर्फ अघि बढ्यो । ०६५ जेठ १५ गते पहिलो संविधानसभाले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेपछि २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्र औपचारिक रूपमा अन्त्य भयो ।

तर यस ऐतिहासिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न निरन्तर उठिरहन्छ– के आन्दोलनको प्रारम्भिक म्यान्डेट र अन्तिम राजनीतिक परिणाम एउटै दिशामा थिए ? धेरै सहभागीहरूको बुझाइमा आन्दोलनको मूल भावना लोकतन्त्र पुनः स्थापना थियो, तर राजसंस्थाको पूर्ण अन्त्य भने तत्कालीन स्पष्ट जनादेश होइन, बरु पछिल्ला राजनीतिक समझदारी र शक्ति सन्तुलनको परिणाम थियो ।

राजनीतिक दृष्टिबाट हेर्दा आन्दोलनपछि भएको शक्ति पुनर्संरचना, दलगत प्रतिस्पर्धा, माओवादीको उदय, तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक चासोहरूले नेपालको राजनीतिक भविष्यलाई नयाँ मोड दिएको देखिन्छ । यसैकारण आज पनि जनस्तरमा बहस हुन्छ– के जनआन्दोलनको लक्ष्य र त्यसपछिको राज्य पुनर्गठन एकै भावनाबाट निर्देशित थिए ?

यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग तुलना गर्दै हाल ०८२ भदौ २३ र २४ गते देखिएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले पनि गम्भीर बहस जन्माएको छ । डिजिटल स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज र पारदर्शिताको मागलाई लिएर सुरु भएको यो आन्दोलन प्रारम्भमा पूर्ण रूपमा नागरिक असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति जस्तो देखिन्थ्यो ।

युवापुस्ताको ठुलो हिस्सा राज्य संरचनाप्रति निराश, अवसर अभावप्रति असन्तुष्ट र भविष्यप्रति अनिश्चित देखिन्थ्यो । सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण, अभिव्यक्ति सीमितता, र प्रणालीगत भ्रष्टाचारविरुद्ध उठेका आवाजहरू प्रारम्भिक आन्दोलनको केन्द्रमा थिए । तर आन्दोलनको दोस्रो दिनतिर देखिएको परिवर्तनले बहसलाई थप जटिल बनायो । 

आन्दोलनको स्वरूप अचानक तीव्र र आक्रामक बनेको, केही अप्रत्याशित समूहहरूको सक्रिय उपस्थिति देखिएको र प्रारम्भिक एजेन्डाभन्दा फरक राजनीतिक मागहरू सतहमा आउन थालेपछि धेरै प्रश्नहरू उठे । आन्दोलन केवल नागरिक असन्तुष्टि थियो वा कुनै संगठित राजनीतिक परियोजनाको प्रारम्भिक चरण थियो भन्ने विषयमा विभिन्न दृष्टिकोणहरू देखिन थाले ।

कतिपय विश्लेषकहरूले यसलाई स्वतःस्फूर्त सामाजिक आक्रोश भनेका छन् भने कतिपयले यसलाई रणनीतिक रूपमा दिशानिर्देशित आन्दोलनको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । प्रारम्भिक नेतृत्व स्पष्ट नदेखिनु र पछि केही व्यक्तिहरूले आन्दोलनको ‘क्रेडिट’ दाबी गर्न खोज्नुले पनि यसको स्वरूपबारे प्रश्न उठाएको छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासले बारम्बार देखाइरहेको छ कि आन्दोलनहरू परिवर्तनका प्रमुख आधार त हुन्छन्, तर ती आन्दोलनहरू  विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको प्रभावबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रहन सकेका छैनन् । २०६२/०६३ मा पनि यही बहस थियो, र पछिल्लो ०८२ मा पनि त्यही प्रश्न पुनः दोहोरिएको देखिन्छ ।

वर्तमान राजनीतिक प्रणालीप्रति पनि जनस्तरमा असन्तोष बढ्दै गएको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको प्रभावकारिता, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावले राज्य र नागरिकबिचको दूरी बढाएको महसुस हुन थालिसक्यो । कतिपय कोणबाट हेर्दा संसद् औपचारिक संस्था मात्र बनेको, कार्यपालिका सीमित समूहको प्रभावमा परेको, र न्यायपालिका पनि बाह्य दबाब वा परिस्थितिजन्य प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त नरहेको जस्तो अनुभूति हुँदै छ ।

यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो, के लोकतन्त्र भनेको केवल निर्वाचनको प्रक्रिया हो वा जनताको दैनिक जीवनमा देखिने जबाफदेहिता, समानता र न्याय पनि यसको अनिवार्य हिस्सा हो ?

अर्कोतर्फ, सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्रविधिको युगले आन्दोलनहरूको स्वरूप नै परिवर्तन गरिदिएको छ । अब आन्दोलनहरू केवल सडकमा सीमित छैनन्, बरु अनलाइन प्लेटफर्महरूमा तीव्र रूपमा फैलिन्छन् । सूचना, अफवाह, भावना र आक्रोश एकैसाथ प्रवाहित हुँदा जनमत निर्माण अत्यन्त छिटो हुन्छन्, तर त्यही गतिले आन्दोलनलाई असंगठित वा दिशाहीन बनाउने जोखिम पनि बढाउँछ ।

यसले गर्दा ०६२/०६३ र ०८२ बिच देखिएको समानता केवल राजनीतिक होइन, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पनि देखिन्छ । दुवै अवस्थामा जनअसन्तोष मुख्य चालक शक्ति बनेको थियो, तर त्यसको अन्तिम राजनीतिक रूपान्तरणमा बाह्य प्रभाव, शक्ति संरचना र रणनीतिक निर्णयहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।

०६२/०६३ को आन्दोलनले राजतन्त्र अन्त्य गरेर नयाँ गणतान्त्रिक संरचना स्थापना ग¥यो । तर आज पनि त्यस परिवर्तनको पूर्ण मूल्याङ्कन र परिणामबारे समाजमा पूर्ण सहमति छैन । त्यस्तै, ०८२ को आक्रोश आन्दोलनले पनि कुनै दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्छ भनेर, त्यसको दिशा अहिले नै स्पष्ट अनुमान गर्न कठिन छ ।

यसै कारण यी दुवै घटनाहरूबिचको समानता केवल आन्दोलनको स्वरूपमा होइन, ‘म्यान्डेट र परिणामबिचको दूरी’मा देखिन्छ । आन्दोलनले उठाएको आवाज र अन्तिम राजनीतिक निर्णयबिचको अन्तर सधैँ बहसको विषय बनिरहेको छ । नेपालको राजनीतिक यात्राले एउटा गहिरो पाठ दिएको छ कि जनआन्दोलन परिवर्तनको आधार भएता पनि परिवर्तनको दिशा जनताले सडकबाट मात्र तय गरेर हुँदैन रहेछ । त्यो दिशालाई राजनीतिक संरचना, नेतृत्व, रणनीति र शक्ति सन्तुलनले गहिरो रूपमा प्रभावित गर्छ ।

अन्ततः, ०६२/०६३ र ०८२ दुवै घटनाले एउटै प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएका छन्– के जनभावना सही रूपमा प्रतिनिधित्व हुन्छ, वा समयक्रममा त्यो विभिन्न शक्तिहरूको प्रभावमा रूपान्तरण हुन्छ ? यसको उत्तर पूर्ण रूपमा आज भेटिन सकिँदैन, तर इतिहासले समय सँगै आफ्ना तहहरू खोल्दै जाला ।

नेपाली समाजमा एउटा पुरानो भनाइ छ, ‘सत्य कहिल्यै पूर्ण रूपमा हराउँदैन, केवल छोपिएको हुन्छ’, त्यसैले यी आन्दोलनहरूको वास्तविक उद्देश्य, दिशा र परिणामबारे बहस लामो समयसम्म जारी रहनेछ र भविष्य पुस्ताले यसलाई अझ गहिरो रूपमा मूल्याङ्कन गर्नेछन् ।