काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक क्षेत्रतर्फ कुल २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्। शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै उनले सामाजिक सुरक्षातर्फ छुट्टै १ सय २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका छन्। 

बजेटमार्फत सरकारले दलित समुदायको परम्परागत सीप संरक्षण, आय आर्जन र प्रविधि स्तरोन्नतिका क्रियाकलापसहित एकीकृत रूपमा दलित केन्द्रित लगानी बढाउने नीति लिएको छ। यसअन्तर्गत देशैभरिका पाँच वर्षमुनिका दलित समुदायका बालबालिकाको पोषण सहायताका लागि मात्रै ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

बजेटमा जेनजी आन्दोलनका सहिदको सम्मान गरिनुका साथै सहिद परिवारका लागि सम्मानजनक आर्थिक सहायता सुनिश्चित गरिसकिएको उल्लेख छ। आन्दोलनका घाइतेका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, घाइतेको अवस्था अनुसार मासिक भत्ता र उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा समेटिएको छ। 

यसैगरी सरकारी कार्यालयले निर्माण गर्ने भौतिक संरचना, डिजिटल प्रविधि, वेबसाइट र सफ्टवेयरहरू सबै किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्ने ढाँचामा विकास गर्दै लैजाने घोषणा गरिएको छ। सरकारले सबै प्रदेशमा अपाङ्ग पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्दै लैजाने र अटिजम भएका बालबालिकालाई लक्षित गरी पूर्वाधारयुक्त आवासीय नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ। हाल लोकप्रिय बन्दै गएको गिग इकोनोमीमा आबद्ध गिग वर्करलाई औपचारिक श्रम र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ।

लैङ्गिक हिंसा निवारण सम्बन्धी एकीकृत विधेयक तर्जुमा गर्ने घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा सडक बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको पारिवारिक पुनर्मिलन तथा सामाजिक पुनर्स्थापना गरिने बताएका छन्। यसै योजना अन्तर्गत नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिने बजेटमा समेटिएको छ। 

समतामूलक, सभ्य र सुसंस्कृत समाजको निर्माणका लागि छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ। बालश्रम, लैङ्गिक हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, छाउपडी, महिनावारी विभेद र बालविवाह जस्ता सामाजिक विकृतिको अन्त्यका लागि तीनै तहबाट सामाजिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मर्यादित जीवनयापनका लागि सामाजिक अन्तरघुलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ भने महिला उद्यमशीलता विकासका लागि स्थानीय तहमा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। 

बाल सुधार गृहको पूर्वाधार तथा व्यवस्थापनका लागि ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसका साथै दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र नवजात शिशुको हवाई उद्धार गर्नका लागि समेत आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिएका छन्।