मकवानपुर । सडक विस्तारको विवादका कारण अहिले हेटौँडा बजार क्षेत्र अस्तव्यस्त देखिन्छ । भत्काइएका घर र संरचनामै हुने गरेको व्यापार व्यवसायले जोखिम त बढाएको छँदैछ, त्यसमाथि पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले थप अन्योल देखिएको छ ।

२०८० सालसम्म सडक विस्तारविरुद्ध परेका एकै प्रकृतिका ३४३ वटा मुद्दा खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक केही मुद्दामा दिएको अन्तरिम आदेशले विस्तार कार्य प्रभावित भएको हो । बजार क्षेत्रका घरधनीले मुआब्जाको माग गर्दै आएका छन् भने प्रशासनले सडक सीमा खाली गर्न पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएको छ ।

तर, हेटौँडा बजार क्षेत्रमा सडकको क्षेत्रमा पर्ने भन्दै गत मङ्सिर २० मा सयौँ घरमा डोजर प्रयोग भएको थियो । सुरक्षा निकायको घेराभित्र रहेर सडक सीमा क्षेत्रमा परेका घरहरूको हिस्सा हटाइएको थियो । हेटौँडा बजारको राप्ती रोडबाट बुद्धचोक, मेन रोड हुँदै कर्रा, रातोमाटे तथा बुद्धचोकबाट पिपल बोट, चौकीटोल ओरालोसम्म सडक विस्तारको लागि घर टहरा भत्काइसकिएको थियो ।

उक्त दिन सम्बन्धित घरधनीले अन्तरिम आदेश देखाउँदा पनि सडक कार्यालयको डोजर रोकिएन । उक्त पत्रबारे जानकारी नभएको भन्दै हेटौँडा बजार क्षेत्रको सात किलोमिटर क्षेत्रमा सडक सीमाका घर तथा टहरा भत्काइएको थियो ।

यसरी अग्रभाग भत्काएर छाडिएको घरहरूमै अहिले व्यापार चलिरहेको अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्खाइका कारण हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार कार्य अघि बढ्न नसकेको हो । गत हिउँदमा सुरु गरिएको हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक सीमा खाली गर्ने कार्य वर्षा याम लाग्दासमेत टुङ्गिन सकेको छैन ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको किनारा नलाग्दा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले अधुरो छोडेको उक्त कार्य विगत ६ महिनादेखि अलपत्र बनेको हो । सर्वोच्चमा परेको पछिल्लो रिट निवेदनमा पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश भए पनि तत्काल सो विषयमा निर्णय आउन सकेको छैन । हेटौँडा सडक विस्तार विवादका विषयमा सर्वोच्चको पूर्ण सुनुवाइको निर्णायक फैसलाको पर्खाइमा रहँदा अन्योल देखिएको हो ।

यो पनि

‘नागरिकलाई आकाशमुनि बास गराएर गरिने विकासको कुनै अर्थ छैन’

• कहिले हुन्छ पूर्ण इजलासको सुनुवाइ ?

विगत लामो समयदेखि मुआब्जा र सडक सीमाको विवादका कारण रोकिएको हेटौँडाको मुख्य बजार क्षेत्रको सडक विस्तार कार्य अहिले सर्वोच्च अदालतको इजलासमा निर्णयार्थ अल्झिएको हो । रास्वपा नेतृ एवं पूर्वसांसद बिन्दवासिनी कंसाकारसहितका स्थानीयले दायर गरेको उत्प्रेषण रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले पूर्ण सुनुवाइका लागि अग्राधिकार दिएको हो ।

हेटौँडाको मुख्य बजार भएर जाने पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई २५–२५ गज (करिब २५ मिटर) विस्तार गर्ने डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाको योजना र आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्तिको रक्षा हुनुपर्ने स्थानीय घरधनीको अडानका बिच उक्त विवाद वर्षौँदेखि चल्दै आएको छ ।

२०८२ मङ्सिर १६ गते कंसाकार समेतले डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडा, हेटौँडा उपमहानगरपालिका र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा मङ्सिर १९ न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशले तत्कालका लागि सडक विस्तारको नाममा घर भत्काउने कार्यलाई रोकेको थियो ।

यो पनि

हेटौँडा सडक विस्तार : कानुनी अन्योल, सुरक्षा जोखिम र समृद्धिको सपना

गत माघ १८ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र अव्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले मुद्दालाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्ने अग्राधिकार प्रदान गरेको छ । उक्त मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर अन्तिम फैसलाको प्रक्रियामा लगिनेछ । तर पछिल्लो पटक २०८२ फागुन १० र फागुन २७ मा पूर्ण इजलासको पेसी तोकिए पनि मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ । सोपछि हालसम्म मुद्दा पेसी तोकिन सकेको छैन ।

• जारी रहेको मुद्दाको विवरण

• कानुनी प्रक्रियापछि काम अघि बढ्छः प्रमुख कार्की

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख (सीडीई) किरण कार्कीले कानुनी जटिलताका कारण सडक विस्तार र व्यवस्थापनमा केही ढिलाइ भएको बताए । सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तारसँग सम्बन्धित ३४३ वटा मुद्दा खारेज गरिसकेको भए पनि अहिले पुनः केही नयाँ मुद्दामा अन्तरिम आदेश आएकाले काम रोक्नु परेको उनले बताए ।

कार्कीका अनुसार आगामी वर्षका लागि बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत काम अघि बढाउन बजेट विनियोजन गर्ने तयारी सरकारको रहेको देखिन्छ । ‘हामीले एक चरणको काम सुरु गरेका थियौँ, तर अदालतको पछिल्लो आदेशले केही समस्या थपेको छ । न्यायालयको सम्मान गर्दै हामी अहिले कानुनी प्रक्रियामै छौँ । सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा जबाफ पठाउने र पेसीहरू पछ्याउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सडक विस्तारका विषयमा नेपाल सरकारको स्पष्ट नीति छ । बजेटको पनि व्यवस्था भइसकेको छ । फिल्डमा देखिएका कानुनी समस्या सुल्झनेबित्तिकै विस्तारको कामले गति लिनेछ ।’

सडक किनारमा रहेका घरटहरा भत्काइएपछि निस्किएका भग्नावशेष र स्क्य्रापहरू व्यवस्थापनमा पनि कार्यालयले ध्यान दिएको उनले बताए । कतिपय स्थानीयले आफ्ना सामान आफैँ सुरक्षित रूपमा निकालिरहेको र बाँकी रहेका सामग्रीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय र हेटौँडा उपमहानगरपालिकासँग समन्वय गरेर अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । ट्राफिक आवागमनमा समस्या नहुने गरी र स्थानीयको क्षति कम हुने गरी कसरी काम भइरहेको उनले प्रस्ट पारे ।

• कति छन् घरटहरा ?

हेटौँडा उपमहानगरपालिका बजार क्षेत्रको सडक विस्तारका क्रममा ५३१ वटा घरटहरा रहेको अनुमान गरिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका अनुसार सडक सीमा क्षेत्रमा ५३१ वटा घरटहरा रहेको र गत मङ्सिरमा ७ किलोमिटर क्षेत्रका ५०० घरहरू भत्काइएको छ ।

पटक–पटक रोकिँदै आएको विस्तारको काम मङ्सिर २० मा अगाडि बढाएर त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्गको सडक सीमा खाली गर्ने काम अघि बढाएर घरका टप तथा सटर भत्काइएको हो । पहिलो चरणमा हेटौँडा–१५ रातोमाटेदेखि हेटौँडा बुद्ध चोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्ध चोकदेखि चौकीटोल ओरालोसम्मको सडक सीमा खाली गरिएको थियो । उक्त सडकको सडकको दायाँतर्फ २३४ र बायाँतर्फ २९७ घरटहरा पर्ने कार्यालयको तथ्याङ्क छ । ९.५ किलोमिटर सडक क्षेत्रभित्र रहेका २ बैंक, ३ पेट्रोल पम्पसहित अन्य भौतिक संरचनाहरू हटाइएको छ ।

महेन्द्र राजमार्गको ६.३ किलोमिटर सडक क्षेत्रमा नेपाल बैंक, हिमालयन बैंक र ३ वटा पेट्रोल पम्प रहेकाले ती पनि भत्काइएको छ । कार्यालयले गत मङ्सिर ५ गते सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त सीमा क्षेत्रभित्र पर्ने संरचना हटाउन १५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो ।

• २०७८ को फैसला २०८२ मा कार्यान्वयन

लामो समयदेखि अल्झिएको हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारका लागि सर्वोच्चले २०७८ सालमा नै आदेश जारी गरेको थियो । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले २०७३ सालमा सूचना जारी गर्दै सडक सीमा खाली गर्न डोजरसमेत चलाएको थियो ।

उक्त कार्यविरुद्ध हेटौँडाका स्थानीयहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दाका कारण सडक विस्तार कार्य रोकिएको थियो ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका सूचना अधिकारी यादव सुवेदीका अनुसार सडक विस्तारको प्रयास एक्कासि आएको होइन, २०८० असार १० गते पुनः सडक सीमा खाली गर्न सूचना जारी भएको थियो । सो सूचनाविरुद्ध १४ जनाले उत्प्रेषण लगायतको आदेश माग गरेर मुद्दा दायर गरेको उनले बताए । सो मुद्दाको फैसला पर्खँदा सडक विस्तार कार्य अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।

हालसम्म २०७३ असार २० गते, २०७६ मङ्सिर, २०८० असार १० र २०८२ मङ्सिर ५ गते गरी सडक सीमा खाली गर्न सूचना जारी भएको सुवेदीले बताए । त्यसअघि पनि केही सूचना जारी भएको उनले बताए । उनका अनुसार सडक विस्तार रोक्न अदालतमा मुद्दा हाल्ने शृङ्खला चलेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले २०८० सालमा सोसम्बन्धी निवेदकहरूको रिट खारेज गर्दै सडक सीमाभित्रको जग्गा र संरचना सार्वजनिक सम्पत्ति भएको ठहर गरेको उनले बताए ।

‘विगतमा ३४३ वटा मुद्दाहरू परेका थिए, जसले गर्दा काम अघि बढ्न सकेन । तर, २०७८ र २०८० पुस १७ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सडक सीमासम्बन्धी सबै कानुनी अन्योल चिरेको छ । अब कुनै कानुनी अड्चन बाँकी छैन । अदालतले नै २५/२५ गजभित्रका संरचना अवैध ठहर गरेपछि हामीले त्यसलाई हटाउनु कानुनको पालना गराउनु हो,’ सुवेदीले भने ।

सोही अनुसार सडक विस्तार कार्य अघि बढाएको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडामा पुनः सर्वोच्च अदालतको माघ १९ को आदेश दर्ता भएपछि बजार क्षेत्रको २५/२५ गज (७५ मिटर) सडक विस्तार कार्य रोकिएको उनले बताए । सर्वोच्च अदालतको स्टे अर्डर सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडामा दर्ता भएसँगै कार्यालयले जारी सडक विस्तार तथा संरचना भत्काउने कार्य तत्कालका लागि स्थगित गरेको थियो ।

• सडक विस्तारको विगत

हेटौँडामा यसअघि २०७३ साल पुस १४ गते बजार क्षेत्रमा पहिलोपटक सडक विस्तारका लागि डोजर चलेको थियो । तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासक विनोद केसीको अगुवाइमा हेटौँडा बजार क्षेत्रमा डोजर चलेको थियो । यद्यपि उनको केही दिनमै सरुवा भएको थियो । त्यसपछि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । त्यतिबेला मनहरीदेखि राप्तीरोडसम्मका घरटहरामा डोजर चलेको थियो भने घरधनी र व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

सडक डिभिजनका अनुसार मुद्दा फैसलाको तथ्याङ्कका आधारमा सडक सीमा क्षेत्रमा निर्मित घर, संरचनाका धनीहरूबाट ३४३ वटा मुद्दा दायर भएको थियो । २०७३ असार १७ मा सूचना निकालेर सडक सीमा अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया थालनी भए पनि सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर प्राप्त भएकाले काम रोक्नु परेको थियो ।

२०८० असार १० मा पुनः सूचना प्रकाशित गरिएको तर १४ जना सरोकारवालाबाट उत्प्रेषणसमेतको आदेश माग भएकाले काम रोक्नु परेको थियो । सडक डिभिजनले २०७३, २०७६, २०८० र २०८२ मा गरेर चार पटक सूचना निकालेको कार्यालयले जनाएको छ ।

दायर ९ वटा मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको २०७३ माघ १९ को संयुक्त इजलासले ‘रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन’ भन्ने आदेश दिएको थियो । २०८० असार १० मा प्रकाशित सडक विस्तार सम्बन्धी सूचना उपर दायर रिट २०८० पुस १७  मा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको र फैसलाको आदेश खण्डमा उल्लेख भएको डिभिजनले जनाएको छ ।