मकवानपुरको सदरमुकाम हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारको विषय दशकौँदेखि चर्चा र विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । राष्ट्रिय राजमार्गको ‘राइट अफ वे’भित्र पर्ने संरचनाहरू हटाउने र सडकलाई एसियाली मापदण्ड अनुसार विस्तार गर्ने विषयमा प्रशासन र स्थानीय घरधनीहरूबिच लामो समयदेखि द्वन्द्व छ ।

हेटौँडाको सडक विस्तार कुनै रहर नभई कानुनी र प्राविधिक बाध्यता हो । महेन्द्र राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ, मदन भण्डारी लोकमार्ग र कान्ति लोकपथ जस्ता ४ वटा राष्ट्रिय राजमार्गले जोडिएको हेटौँडा सहरको विकासका लागि सडक विस्तार अपरिहार्य छ । उक्त सडकको सीमा क्षेत्रबारे सर्वोच्च अदालतले ३४३ भन्दा बढी रिट निवेदकहरूको माग खारेज गरिसकेपछि सडक विस्तारको कानुनी मार्ग प्रशस्त भएको थियो । सोही अनुसार राजमार्गको मापदण्ड अनुसार २५–२५ मिटर क्षेत्र खाली गराउनु राज्यको दायित्व भएको हो ।

सडक विस्तारका लागि दशकौँदेखि प्रयास भइरहेको छ । २०७३ मा पनि सडक विस्तारका लागि डोजर प्रयोग भएको देखिन्छ, तर विविध कारणले काम अघि बढ्न सकेन । त्यसपछि पनि पटक–पटक प्रयत्न भयो, तर सार्थकता पाउन सकेन । २०८२ मङ्सिरमा पुनः उक्त कार्य अघि बढाइयो । सडक विस्तारको वर्तमान अवस्था, प्रशासनिक अडान र यावत् चुनौतीहरू भोग्दै केही काम अघि बढाइएको थियो । तत्कालीन मन्त्रीको हेटौँडा भ्रमणका क्रममा जनप्रतिनिधिहरूले दिएको कडा दबाब र मागपछि प्रशासनले एक्सन लिने तयारी गरेको थियो । मङ्सिर ५ गते सूचना निकालेर भत्काउने तयारी गर्दा मङ्सिर २१ मा अदालतको स्टे अर्डर कार्यालयमा तामेली भएपछि भने काम अघि बढ्न सकेन । वीरगञ्जजस्तो कठिन ठाउँमा सफल भएको अभियान हेटौँडामा पनि सफल हुनुपर्ने हो । हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारको विषय लामो समयदेखि अन्योलमा रहे पनि अब उक्त कार्य ढिलो–चाँडो निष्कर्षमा पुग्नुको विकल्प छैन ।

सडक विस्तार हुन नदिन अहिले एउटा ग्रान्ड डिजाइन नै भइरहेको छ । रिट निवेदकहरूले पालैपालो अदालतमा मुद्दा हाल्ने र एउटाको पेसी सकिनु अगावै अर्कोले रिट दायर गरेर मुद्दालाई फुल बेञ्चसम्म पुग्नै नदिने खेल खेलिरहेका छन् ।

सडक विस्तारको अभियान प्रशासनिक सक्रियता मात्र नभई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दिएको कानुनी आदेशको कार्यान्वयन पनि हो । विगतमा ३४३ रिट निवेदकहरूको मागलाई खारेज गर्दै विकासको मार्ग प्रशस्त गरेको सर्वोच्च अदालतले हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दा पनि छिटै किनारा लगाउने विश्वास छ ।

तत्कालीन अवस्थामा प्रशासनले सडक विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा सुरुमा निकै ठुलो साहस देखाउनुपरेको थियो, जसमा राजनीतिक नेतृत्व र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको माग पनि थियो । तर, काम सुरु गर्न लाग्दा अदालतबाट स्टे अर्डर आउने र काम रोकिने शृङ्खलाले समस्या बढाएको थियो ।  

मङ्सिर ५ गते सूचना निकालेर सडक मिचेर बनाइएका संरचना हटाउन सुरु गर्दा अन्तिम समयमा अदालतको अन्तरिम आदेशले अन्योलको अवस्था देखिएको छ । प्रशासनले ५४३ वटा घरमा साङ्केतिक रूपमा डोजर चलाएर काम सकिसकेपछि मात्र स्टे अर्डरको औपचारिक पत्र प्राप्त भयो र काम रोक्नु पर्‍यो । प्रशासन काम गर्न तयार रहे पनि कानुनी छिद्रहरूलाई प्रयोग गरेर विकास रोक्ने प्रयास भइरहेका छन् ।

सडक विस्तार हुन नदिन अहिले एउटा ग्रान्ड डिजाइन नै भइरहेको छ । रिट निवेदकहरूले पालैपालो अदालतमा मुद्दा हाल्ने र एउटाको पेसी सकिनु अगावै अर्कोले रिट दायर गरेर मुद्दालाई फुल बेञ्चसम्म पुग्नै नदिने खेल खेलिरहेका छन् । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा बारम्बार स्टे अर्डर आउँदा सडक विभागको योजना र बजेट कार्यान्वयनमा ठुलो बाधा पुगेको छ ।

यदि मंसिरमै काम नरोकिएको भए यतिबेला हेटौँडाको सडक पिच भई सहरको स्वरुप नै बदलिइसक्ने थियो । बाटो विस्तारको क्रममा २५ मिटरको मापदण्डभित्र पर्ने घरहरूको मुआब्जा र जग्गाको स्वामित्वका विषयमा कतिपयले गलत कित्ता नम्बर राखेर अदालतलाई समेत भ्रममा पारिरहेका छन् । धेरैजसो विवादित घरहरू बैंकबाट लिलाम हुँदा २५ मिटर बाहिरको मात्र मूल्य तिरिएका घरहरू छन् । तर अहिले तिनै घरधनीहरूले मुआब्जाको माग गरेर अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् ।

सडक पेटी अतिक्रमण गर्ने, भग्नावशेष नहटाउने र असुरक्षित रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने जस्ता कार्यहरूमा स्थानीय सरकारको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

उक्त अभियानमा अर्को दुखद पक्ष भनेको सरकारी निकायहरूकै असहयोग हो । नेपाल बैंक लिमिटेड, विद्युत् प्राधिकरण, रोपवेको यान्त्रिक कार्यालय र खाद्य संस्थान जस्ता सरकारी संरचनाहरूले सडक सीमा मिचेका भए पनि तिनीहरूले आफ्नो भवन भत्काउन कुनै तदारुकता देखाएका छैनन् । राज्यको निर्णय पालना गर्नुपर्ने निकायहरू नै स्टे अर्डरको ओत लागेर बस्नुले सर्वसाधारणमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । प्रशासनले बारम्बार पत्राचार गर्दा पनि ती निकायहरूले खुट्टा कमाउनुले विकासको गतिलाई थप सुस्त बनाएको छ ।

सडक पेटी अतिक्रमण गर्ने, भग्नावशेष नहटाउने र असुरक्षित रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने जस्ता कार्यहरूमा स्थानीय सरकारको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । फुटपाथ खाली गराउने र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी नगरपालिकाको हो, तर त्यहाँ पनि ठोस कार्य हुन सकेको छैन । अहिले वर्षायाम सुरु भइसकेको सन्दर्भमा भत्किएका र जीर्ण बनेका संरचनाहरूमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नु ठुलो जोखिमको विषय बनेको छ ।

प्रशासनले त्यस्ता ठाउँमा व्यापार नगर्न माइकिङ गर्ने र सचेत गराउने कार्य गरिरहेको छ । यदि कुनै अप्रिय घटना घटेमा वा मानवीय क्षति भएमा त्यसको सम्पूर्ण कानुनी र नैतिक जिम्मेवारी घरधनी र व्यवसायीले नै लिनुपर्ने गरी विपद् व्यवस्थापन समितिले निर्णय पनि गरिसकेको छ ।

सडक विस्तारको नेतृत्व लिइरहँदा व्यक्तिगत रूपमा निकै ठुलो मानसिक र सुरक्षा चुनौती खेप्नुपरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा व्यक्ति र परिवारलाई अस्वाभाविक शब्द प्रयोग गर्नेदेखि ज्यान मार्ने धम्की दिनेसम्मका कार्यहरू भए, तर यस्ता अवरोधले हेटौँडामा पनि कुनै पनि हालतमा विकासको काम रोकिँदैन । काठमाडौँमा बसेर फेसबुकमा गाली गर्नेहरू वा निहित स्वार्थका लागि विकास रोक्नेहरूले हेटौँडाको भविष्यसँग खेलबाड गरिरहेका छन् । हेटौँडाको सडक विस्तार कार्य व्यक्तिगत इच्छा नभई पदीय जिम्मेवारी र राज्यको आवश्यकता हो ।

अहिलेको अवस्थामा हेटौँडा बजार व्यवस्थित बनाउन ठुलो मेहनत आवश्यक छैन । केवल नागरिक र व्यापारीहरूको सकारात्मक सोच र सहयोगको खाँचो छ । आफ्नै घर अगाडि पार्किङ गरेर सडक साँघुरो बनाउने प्रवृत्तिको सट्टा निजी पार्किङको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने हेटौँडा नेपालकै अनुकरणीय सहर बन्न सक्छ । हेटौँडाको सडक विस्तार केवल बाटो चौडा गर्ने काममात्र नभएर यो राज्यको कानुन कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन पनि हो । प्रशासनले जतिसुकै चुनौती र अपमान सहेर भए पनि उक्तलाई अगाडि बढाउने सङ्कल्प गरेको छ ।

कानुनी जटिलताहरू फुक्ने बित्तिकै सडक विभागले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम सक्ने तयारी गरिसकेको छ । नागरिकहरूले पनि आफ्नो क्षणिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर सहरको दीर्घकालीन सौन्दर्य र सुरक्षाको लागि राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । बाटो विस्तार नभई हेटौँडाको ट्राफिक समस्या र सडक दुर्घटनाको जोखिम कम हुन सक्दैन । त्यसैले, सबै सरोकारवाला निकाय, स्थानीय सरकार र नागरिकहरूको साझा प्रयासबाट मात्र हेटौँडालाई एउटा आधुनिक र व्यवस्थित सहरका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।

(मकवानपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)