हेटौँडा । हाल बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा सडक विस्तार योजना फेरि अल्झिएको छ । पूर्वाधार विकासमा देखिएको अस्थिरता र दीर्घकालीन गुरुयोजनाको अभावले निम्त्याएका समस्या निकै पेचिला बन्दै गएका छन् ।

वर्षायाम लाग्दै गर्दा सडक विस्तारका अवयवहरू जस्ताको तस्तै छ । अदालतको मुद्दा तत्काल टुङ्गिने सम्भावना पनि छैन । उक्त अवस्थामा हेटौँडा बजार क्षेत्रको पूर्वाधार विकासबारे ठोस निचोड आउन सकेको छैन । स्थानीय तह, प्रदेश वा सङ्घ सरकारले हेटौँडालाई व्यवस्थित सहरको रूपमा विकास गर्ने विषय प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन ।

पूर्वसांसद एवं एमालेका केन्द्रीय सदस्य महेश कुमार बर्तौलाका अनुसार विकास केवल भौतिक संरचनाको निर्माण मात्र नभएर नागरिकको जीवनस्तरमा आउने सकारात्मक परिवर्तन, रोजगारीको सिर्जना र उत्पादनमा वृद्धि पनि हो । राज्यको ‘डोजरे विकास’ को कठोर मानसिकताभन्दा माथि उठेर नागरिकको सम्पत्तिको हक र मानवीय संवेदनालाई ध्यानमा राख्नु पर्ने उनले बताए ।

विकासका कारमा वैकल्पिक र मध्यमार्गी बाटोबाट कम क्षति हुने गरी अघि बढ्नु पर्ने बर्तौलाको भनाइ छ । विकासमा देखिएको नीतिगत अस्पष्टता, अलपत्र परियोजनाहरू र तीन तहका सरकारबिचको समन्वय अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको उनले बताए ।

समग्र विकासको मोडालिटी, मुआब्जा विवादको कानुनी र नैतिक पक्ष, हेटौँडाको भविष्यबारे रातोपाटीले बर्तौलासँग विस्तृत कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश:

• मकवानपुरको विकासको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ? कतिपय काम वर्षौँदेखि अलपत्र छन् । यसको मुख्य कारण के देख्नुहुन्छ ?

मकवानपुरको विकासको विषयमा कुरा गर्दा हामीले एउटा कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ, हामीसँग सम्भावना असीमित छन्, तर ती सम्भावनालाई मूर्त रूप दिने साझा ‘मास्टर प्लान’को अभाव छ । सिङ्गो जिल्लाको विकासको मोडालिटी के हुने भन्ने कुरामा हामीले सामूहिक रूपमा कम ख्याल गर्‍यौँ ।

हिजो जिल्ला विकास समितिको समयमा केही योजना बनेका थिए, तर अहिलेको सङ्घीय संरचनामा, स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घका बिचमा जुन खालको समन्वय हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । हाम्रा विकासका कामहरू प्रायः तत्कालीन आवश्यकता र चुनावी मागका आधारमा मात्र अघि बढे । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनताको तत्कालीन मागलाई सम्बोधन गर्नु त राम्रो हो, तर त्यसले दीर्घकालीन विकासको जग बसाल्दैन । विकास भनेको एउटा व्यवस्थित योजनाको फ्रेमभित्र हुनुपर्छ । हामीले एउटा प्रोजेक्ट बास्केट बनाउनुपर्थ्यो । जहाँ जोसुकै प्रतिनिधि आए पनि ती राष्ट्रिय गौरव र जिल्लाको समृद्धिका योजना नरोकिउन् । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको योजनामा स्थिरता र निरन्तरता नहुनु नै हो ।

• तपाईंले साझा ‘मास्टर प्लान’को कुरा गर्नुभयो । हेटौँडा बजारको सडक विस्तार (२५ मिटर) को मुद्दा केको अभावले गिजोलिएको हो त ? यसमा तपाईंहरूको पनि भूमिका छ नि, होइन ?

हेटौँडा बजारको २५ मिटर सडक विस्तारको मुद्दा एउटा जटिल कानुनी, प्रशासनिक र मानवीय मुद्दा बनेको छ । हेर्नुस्, २५ मिटरको मापदण्ड राष्ट्रिय राजमार्गको सैद्धान्तिक र कानुनी मापदण्ड हो । यसमा दुई मत छैन, तर हेटौँडाको हकमा हाम्रो आवश्यकता र नीति बाझिएको छ । हेटौँडा केवल एउटा बाटोमात्र होइन, यो बागमती प्रदेशको राजधानी हो र एउटा ऐतिहासिक सहर हो ।

बजार क्षेत्रमा २५–२५ मिटर भत्काउँदा कैयौँ नागरिक सुकुमबासी हुने स्थिति छ । कतिपयको त बास नै उठ्छ । हामीले विकास गर्दा नागरिकको सम्पत्तिको हकलाई बिर्सनु हुँदैन । त्यसैले हामीले एउटा विकल्प अघि सारेका हौँ । बजार क्षेत्रमा १६–१६ मिटर (कुल ३२ मिटर) को फराकिलो सडक बनाउने । यो १६–१६ मिटरले पनि हेटौँडाको सवारी चापलाई सहजै धान्न सक्छ । बाँकी रहेका ठुला मालवाहक गाडीहरूका लागि भने बाइपास सडक प्रयोग गर्नुपर्छ । यसो गर्दा बजारको सुन्दरता र यहाँको व्यावसायिक अस्तित्व पनि जोगिन्छ । नागरिकको उठीबास पनि हुँदैन । राज्यले डोजर चलाएर नागरिकलाई आकाशमुनि बास गराउने होइन । बरु विकल्प दिएर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

• तर सरकारले त दशकौँ अघि मुआब्जा दिइसकेको जग्गा भएकाले अहिले दाबी गर्न मिल्दैन भन्छ नि ?

यहाँनेर राज्य प्रशासनको एउटा ठुलो कमजोरी र विरोधाभास छ । यदि सरकारले ०३२ सालमै मुआब्जा दिएको हो भने विगत ५० वर्षदेखि त्यही जग्गाको तिरो (कर) राज्यले किन बुझिरहेको छ ? मुआब्जा लिइसकेको जग्गा हो भने मालपोतमा किन किनबेच गर्न दिइयो ? बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन किन अनुमति दिइयो ?

एकातिर मुआब्जा दियौँ भन्ने, अर्कोतिर त्यही जग्गाको लालपुर्जाका आधारमा कर असुलिरहने । यो त राज्यले नागरिकमाथि गरेको बेइमानी भएन र ? हिजो मुआब्जा लिने मानिसहरू सायद अहिले त्यहाँ छैनन् होला । ती जग्गा कैयौँ पटक किनबेच भइसकेका छन् । अहिलेका धनीहरूले आफ्नो मेहनतको कमाइले त्यो जग्गा किनेर घर बनाएका छन् । राज्यले आफ्नो अभिलेख व्यवस्थित गर्न नसक्नुको सजाय आजका निर्दोष नागरिकलाई दिन मिल्दैन । त्यसैले यो समस्याको समाधान केवल डोजर होइन, उचित कानुनी र व्यावहारिक व्यवस्थापन हो ।

• अहिले अदालतको अन्तरिम आदेशले काम रोकिएको छ र सहर कुरूप बनेको छ । नागरिकहरू बर्खाको समयमा सास्ती भोगिरहेका छन् । अबको निकास के त ?

हो, अहिलेको अवस्था निकै कष्टकर छ । भत्काइएका संरचनाहरू अलपत्र छन्, धुलो र हिलोले नागरिकको जनजीवन प्रभावित भएको छ । यसमा मेरो दुई वटा आग्रह छ । पहिलो, अदालतले यस्ता गम्भीर जनसरोकारका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर चाँडो फैसला दिनुपर्छ । अदालतको ढिलासुस्तीले गर्दा विकास र नागरिक दुवै मारमा परेका छन् ।

दोस्रो, सरकारले डोजर विकासको मानसिकता त्याग्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा नागरिक राज्यसँग डराउने होइन, बरु राज्यले नागरिकका कुरा सुन्नुपर्छ । भत्काएपछि त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सुनिश्चितता नगरी काम सुरु गर्नु हुँदैन । विकास नागरिकका लागि हो, नागरिकलाई त्रसित बनाएर गरिएको विकास दिगो हुँदैन । हेटौँडाको सडक विस्तार होस् वा अन्य पूर्वाधारका काम, नागरिकको चित्त बुझाएर र उनीहरूको सम्पत्तिको रक्षा गरेरमात्र अघि बढ्नुपर्छ । समन्वय, सहिष्णुता र विकल्प सहितको विकास नै आजको निकास हो । हेटौँडाको बजारलाई माकुराको जालोजस्तो बनाउने होइन, बरु एउटा आधुनिक र व्यवस्थित सहरको रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

• तपाईंले पूर्वाधार विकासलाई रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ भन्दै आउनुभएको छ । एउटा सांसदको रूपमा तपाईंले मकवानपुरमा कस्ता योजना अघि सार्नुभएको थियो ?

विकास भनेको केवल कालोपत्रे सडकमात्र होइन । हामीले गरेको लगानीले नागरिकको जीवनस्तरमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने मुख्य कुरा हो । मकवानपुरमा हामीले केही रणनीतिक पूर्वाधारको सपना देखेका छौँ । जस्तै, मनहरी–राक्सिराङ–कैलाश–थाहा हुँदै काठमाडौँ जोड्ने ‘रुपचन्द्र विष्ट राजमार्ग’ । यो बाटोले मकवानपुरको विकट पश्चिम क्षेत्रलाई काठमाडौँसँग जोड्छ ।

त्यहाँका चेपाङ र तामाङ समुदायले विकल्प नपाएर गाँजा खेती गरिरहेका छन् र प्रशासनको मारमा परेर जेल गइरहेका छन् । यदि यो बाटो निर्माण हुने हो भने त्यहाँका नागरिकले कृषि उत्पादनलाई सिधै बजारसम्म पुर्‍याउन सक्छन् । त्यस्तै, मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको कुरा गरौँ । त्यहाँ सयौँ उद्योग चल्दा हजारौँले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउँछन्, तर वन र मध्यवर्ती क्षेत्रका पुराना कानुनहरूले गर्दा यस्ता ठुला परियोजनाहरू रोकिएका छन् । हामीले विकासको ‘लागत लाभ विश्लेषण’ गर्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा संरचना त बनेका छन्, तर तिनको उपयोग छैन । उपयोगविहीन संरचना राज्यको स्रोतको दुरुपयोगमात्र हो ।

• हेटौँडा–काठमाडौँ जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) र सुरुङमार्गका कुरा पनि धेरै उठ्छन् । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

फास्ट ट्रयाक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो र यसले हेटौँडालाई काठमाडौँको निकै नजिक ल्याउँछ, तर फास्ट ट्र्याकसँगै हामीले यहाँका स्थानीय लिङ्क रोडहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । हेटौँडा–काठमाडौँ रोपवेलाई पुनर्जीवन दिने वा नयाँ प्रविधिको ‘पोडवे’ सञ्चालन गर्ने कुरामा मैले संसद्मा पनि आवाज उठाएको थिएँ । रोपवेको संरचना अझै पनि छ । त्यसलाई आधुनिक प्रविधिमा ढाल्ने हो भने ढुवानी लागत घट्छ र पर्यटनमा पनि टेवा पुग्छ ।

अर्को कुरा, मकवानपुरलाई शैक्षिक र स्वास्थ्य हबको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्न सके मकवानपुरले मात्र होइन, छिमेकी जिल्लाहरूले पनि लाभ लिन सक्छन् । उक्त कार्यका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच नीतिगत एकरूपता आवश्यक छ ।