काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा विगत १० वर्षकै सानो र सन्तुलित रहेको दाबी गरेका छन्। 

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘पोष्ट बजेट’ छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटको आकारलाई लिएर भइरहेका भ्रमहरू चिर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

उनले समय र स्रोतको चरम दबाबका बीच बजेट निर्माण गरिएको स्पष्ट पारे। आगामी पाँच वर्षको कार्ययोजनासहित जग बसाल्ने गरी यस वर्षको बजेट ल्याइएको र अर्को वर्ष थप परिष्कृत योजनाहरू आउने उनले बताए। अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट महत्त्वाकाङ्क्षी भएको आलोचनालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरे। 

बजारमा ६५० अर्ब ऋणको ठुलो चर्चा भए पनि त्यसको आधाभन्दा बढी हिस्सा पुरानो ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा जाने हुँदा खुद ऋणको भार न्यून रहने उनले विश्लेषण गरे। सरकारले आगामी वर्ष १५८० अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिँदै उनले आन्तरिक स्रोत परिचालनमा सरकार दृढ रहेको बताए। वैदेशिक ऋणको उपयोग क्षमतामा सुधार ल्याएर ऋण–जीडीपी अनुपातलाई सन्तुलनमा राखिने उनको भनाइ थियो। 

विगत २० वर्षमा निर्मित पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिसँग जोड्न सातै प्रदेशमा ‘ग्रोथ क्वाड्र्याङ्गल’ (आर्थिक वृद्धि चतुर्भुज) को अवधारणा अघि सारिएको उल्लेख गर्दै उनले मुग्लिन–पोखरा, सिद्धार्थ राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग जस्ता महत्त्वपूर्ण सडक खण्डलाई विस्तार गरी आर्थिक गतिविधि बढाइने जानकारी दिए।

कार्यक्रममा बोल्दै उनले चैतको बिचतिर सरकारमा आएर जेठको बिचमा बजेट ल्याउनुपर्दा समयको निकै अभाव भएको दुखेसो गरे। उनले भने, ‘पहिलो एउटा चुनौती के थियो यसपालि भने एकदम कन्स्ट्रन्ट थियो, एउटा टाइमको कन्स्ट्रन्ट, अर्को रिसोर्सको कन्स्ट्रन्ट।’ 

गम्भीर र जटिल नीतिगत प्रस्तावहरूका बारेमा गहन अध्ययन नगरी कदम नचाल्ने सोचका साथ यसपालि सजिलै गर्न सकिने र धेरै विवाद नहुने खालका विषयहरूलाई मात्र समेटिएको र आगामी वर्ष अझ परिष्कृत रूपमा आउने उनले स्पष्ट पारे।

यसअघि १९६४ अर्बको बजेट ल्याइए पनि राज्य संयन्त्रको कार्यक्षमताका कारण वास्तविक खर्च १६०० देखि १७०० अर्बको बिचमा मात्र खुम्चिने अवस्था रहेको अर्थमन्त्रीले औँल्याए। हाल २१२४ अर्बको बजेट आउँदा धेरैले महत्त्वाकाङ्क्षी भने पनि जीडीपीको सापेक्षतामा हेर्दा यो निकै सानो भएको उनको तर्क छ। 

आगामी वर्ष देशको जीडीपी ७४ खर्ब ५८ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको आधारमा यो बजेट जीडीपीको २८.५ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ। विगतमा कोभिड र भूकम्पपछिको समयमा जीडीपीको ३५ देखि ३७ प्रतिशतसम्मको बजेट आउने गरेको तर त्यसले बजेट प्रक्रियाकै विश्वसनीयता गुमाएको उनले स्मरण गरे। 

दुई तिहाइको सरकार भएकाले जनअपेक्षा चुलिएको भए पनि स्रोतको सीमितताका कारण एकदमै सन्तुलित बजेट ल्याउनुपरेको भन्दै उनले आकारका बारेमा रहेका भ्रमबाट बाहिर निस्कन आग्रह गरे। बजारमा देखिएको शिथिलता र न्यून मागलाई सम्बोधन गर्न आयकरमा छुट र कर प्रोत्साहनका सुविधाहरू ल्याइएको भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्न साना तर प्रभावकारी कदम चालिएको बताए। सरकारको मुख्य प्राथमिकता पुराना अधुरा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने र नयाँ प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने नै रहेको उनले स्पष्ट पारे।