काठमाडौँ। चार युवा सङ्गठनहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर आपत्ति जनाउँदै राजीनामाको माग गरेका छन्।

सोमबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्गठनहरूले प्रधानमन्त्री शाहले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका नेपाली भूभाग सम्बन्धी विषयमा संसद्मा व्यक्त गरेको भनिएको धारणा राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको प्रतिकूल रहेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले उक्त अभिव्यक्तिलाई 'गैरजिम्मेवार तथा राष्ट्रहित विपरीत' भन्दै तत्काल स्पष्टीकरण दिन माग गरेका छन्।

विद्यार्थी सङ्गठनहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपाली भूमि सम्बन्धी स्थापित ऐतिहासिक तथ्यलाई कमजोर बनाएको दाबी गर्दै यसले जनस्तरमा विभिन्न आशङ्का उत्पन्न गरेको बताएका छन्। साथै, सरकार र सत्तारुढ पक्षले विगतदेखि विभिन्न विषयमा मिडिया ट्रायलको अभ्यास गर्दै आएको आरोप लगाउँदै यस विषयमा पनि गम्भीर प्रश्न उठेको उल्लेख गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री शाहमाथि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, राष्ट्रपति संस्था, संसद् तथा संसदीय मूल्य–मान्यताप्रति उदासीनता देखाएको आरोप समेत लगाइएको छ । यस्ता गतिविधिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने जोखिम रहेको सङ्गठनहरूको भनाइ छ।

त्यसैगरी विद्यार्थी सङ्गठनहरूले सरकारको आर्थिक तथा सामाजिक नीतिप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सुकुमबासी बस्तीमाथि गरिएको कारबाही, बजेटमा निम्न तथा निम्न–मध्यम वर्गका नागरिकका मुद्दा पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरिएको, शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् क्षेत्रमा करको भार बढाइएको तथा सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारका लागि प्रभावकारी कदम नचालिएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।

सङ्गठनहरूले सरकारका गतिविधिलाई जनविरोधी र राष्ट्रहित विपरीत भएको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री शाहलाई नेपाली जनतासमक्ष माफी मागी पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन्। साथै देशभरका युवाहरूलाई यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध आवाज उठाउन, विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन तथा जनस्तरबाट सशक्त प्रतिवाद गर्न आह्वान गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार संसद्‌मा नेपालले पनि भारतकाे सीमा मिचेकाे बताएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिकाे अहिले आलाेचना भइरहेकाे छ।