काठमाडौँ । धादिङका ३५ वर्षीय ‘रामबहादुर’ (नाम परिवर्तन) विगत पाँच वर्षदेखि गम्भीर डिप्रेसन र एन्जाइटीसँग जुधिरहेका छन् । 

कहिले टोलाएर बसिरहने त कहिले विनाकारण डराउने रामबहादुरलाई उपचारका लागि उनका बाबुले तीन पटक सम्म काठमाडाैँ ल्याए । ललितपुर पाटनमा भेटिएका उनले छोरोको समस्या मधुरो स्वरमा सुनाए ।

रामबहादुरका बाबुले गाउँबाट काठमाडौँ आउँदाको हैरानी, झन्झट र आर्थिक बोझ एकै स्वरमा सुनाए । सरकारले बीमामा पनि यो समस्यालाई नसमेट्दा हामीलाई आर्थिक भार भइरहेको छ,’ रामबहादुरका बुवाले रातोपाटीसँग भने, ‘गाउँमा स्वास्थ्य चौकी त छ, सिटामोल र जीवनजल मात्र पाइन्छ । छोराको मानसिक समस्या बुझिदिने न मनोचिकित्सक छन्, न त परामर्शदाता छन् । 

रामबहादुरजस्तै अछामबाट छोरीको मानसिक उपचारका लागि आएका तिलबहादुर साउद (नाम परिवर्तन)ले विगत ६ वर्षदेखि मानसिक अस्पतालमा आउँदा जाँदाको हैरानी भोगिरहेका छन् । आर्थिक बोझसँगै उनलाई पनि मानसिक चिन्ता बढ्न थालेको एक वर्ष भइसक्यो । मानसिक अस्पताल नजिकै भेटिएका उनले खुइ गर्दै भने, ‘गरिबका लागि सरकार कहिल्यै भएन, सधैँ दुःख र हैरानी मात्रै भयो । अदालतले त हाम्रा लागि आदेश दियो रे, तर सरकारले त हाम्रो छोरी पुस्तालाई अझै नागरिक नै मानेको छैन जस्तो लाग्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले संघ तथा प्रदेश मातहका सबै अस्पतालमा बहुआयामिक जनशक्ति (मनोचिकित्सक, मनोविद, मनोचिकित्सा परिचारीका, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाजिक कार्यकर्ता, साइकोथेरापिस्ट आदि) नियुक्त गरी मानसिक स्वास्थ्यको अन्तरंग तथा बहिरंग सेवा सुरुवात गर्नू भने पनि तिलबहादुरको छोरीले त्यो सेवा गाउँमा लिन अझै पाएकी छैनन् ।

सर्वोच्चले मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आबद्ध रहेका सामाजिक कार्यकर्ता र मनोविज्ञसम्बन्धी शिक्षण सिकाइलाई व्यवहारिक बनाई अनुमति पत्र सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गरी सेवा प्रवेशका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नू भनेको दुई वर्ष बितिसक्यो । रामबहादुर र तिलबहादुरले सरकारी अस्पतालमा मानसिक रोगको उपचार गराउन महिनौँ कुर्नुपर्छ, निजीमा जाने हैसियत छैन ।

दुई वर्षअघि सर्वोच्चले मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा एतिहासिक फैसला गरेको खबर सुन्दा तिलबहादुरलाई सानो आशा पलाएको थियो । फैसलामा भनिएको थियो— ‘स्थानीय तहसम्मै मानसिक स्वास्थ्यको संयन्त्र बनाउनू, बजेट छुट्याउनू र स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्नू ।’ 

तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै पनि परिवर्तन देखिएन । 

के थियो सर्वोच्चको त्यो ‘ऐतिहासिक’ फैसला ?
२०८१ मंसिर १७ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले मानसिक स्वास्थ्यका सम्बन्धमा १२ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो, यसलाई स्वास्थ्य अधिकारको क्षेत्रमा नेपालकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फैसला मानिएको छ ।

‘राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई परिमार्जन समेत गरी वर्तमान संघीय व्यवस्था अनुकूल हुनेगरी संघस्तरमा विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय/स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा र प्रदेशस्तरमा स्वास्थ्य निर्देशनालयअन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य शाखा स्थापना तथा स्थानीय स्तरमा जिल्ला अस्पताल र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ईकाई/सम्पर्क व्यक्तिहरू यथाशक्य चाँडो नियुक्ति गरी कार्यसञ्चालन गर्नू गराउनू भनी परमादेश जारी गरिएको छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यको हकमा अन्तर्निहित रहेको मानसिक स्वास्थ्यको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने पर्याप्त रणनीति समेत समेटी राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई परिमार्जन गरी नयाँ मानसिक स्वास्थ्य नीति जारी गर्नू भनेको छ । त्यस्तै सर्वोच्चले शारीरिक स्वास्थ्यसरह मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा समानस्तरको संरचना, बजेट, मानवीय स्रोतको व्यवस्था गरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई आवश्यकता अनुसार औषधि उपचार उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्नू गराउनू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा २०५३ सालको पुरानो नीतिलाई परिमार्जन गर्न, मानसिक स्वास्थ्यका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्न र यसलाई शारीरिक स्वास्थ्य सरह प्राथमिकता दिन स्पष्ट भनिएको छ । तर विडम्बना, सर्वोच्चको यो बाध्यात्मक आदेश सरकारी दराजमा थन्किएको छ ।

साथै प्रत्येक वर्ष हुने बजेट विनियोजनमा मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्याको स्वरूप हेरी सोको समाधान गर्न संरचना, बजेट र मानवीय स्रोतमा गुणात्मक एवम् संख्यात्मक वृद्धि गर्दै लैजानू भनेको छ ।  त्यसैगरी मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई शारीरिक स्वास्थ्य सरह समानस्तरको व्यवहार प्रत्याभूत गर्न मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको निश्चित प्रतिशत बजेट विनियोजन हुने वाध्यात्मक व्यवस्था सहितको मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी विशिष्टकृत कानूनको निर्माणार्थ आवश्यक कार्य गर्नू गराउनू भनी सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो ।

सर्वोच्चले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने सामुदायिक सेवा, स्वास्थ्य बीमा, अपाङ्गता परिचयपत्र, रोजगारी र संघ तथा प्रदेश अन्तर्गतका अन्तरसम्बन्धित सेवाहरूसँग आबद्ध गर्नू भनी आदेश जारी गरेको थियो । साथै मानसिक स्वास्थ्य जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने विषय भएकाले यस क्षेत्रमा रहेको कलंकलाई न्यूनीकरण तथा अन्त्य गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नू । मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा रहेको लान्छना र विभेद हटाउन त्यस्तो कार्यलाई कसूर मानी आवश्यक दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नू भनेको थियो ।

मानसिक स्वास्थ्यको गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न परनिर्भर भई आश्रय लिइरहेका मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई समुदायमा आधारित पुनःस्थापनाको अवधारणाबमोजिम सामाजिक सुरक्षा र स्वरोजगारीको प्रवद्र्धन तथा व्यवस्था गरी आफ्नै परिवार तथा समुदायमा पुनःस्थापना गर्नू भनेको थियो । साथै अदालतले मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आयुर्वेद, योग लगायतका वैकल्पिक उपचार पद्धतिको अवलम्बन गरी समग्र जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउने किसिमले आवश्यक व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा २०५३ सालको पुरानो नीतिलाई परिमार्जन गर्न, मानसिक स्वास्थ्यका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्न र यसलाई शारीरिक स्वास्थ्य सरह प्राथमिकता दिन स्पष्ट भनिएको छ । तर विडम्बना, सर्वोच्चको यो बाध्यात्मक आदेश सरकारी दराजमा थन्किएको छ ।

कार्यान्वयन हुनै सकेन 

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले परमादेश लागू हुनैपर्ने बताए । ‘कार्यान्वयन नगर्दाको कानुनी परिणाम सरकारले भोग्नुपर्ने हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन गर्न असम्भव देखिए ठोस आधार भए अदालतमा पुनरवलोकन वा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ । अन्यथा आदेश पालना गर्नुको विकल्प हुँदैन ।’

सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नभएकोमा सरोकारवालाहरूले सरकारको उदासीनताप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले मंगलबार एक अन्र्तक्रियामा प्रश्न गरे, ‘अदालतले फैसला गरिसकेपछि राज्यका निकायहरू स्वतः कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने हो, तर यहाँ त पटक–पटक झक्झक्याउनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । नत्र अदालत किन चाहियो ?’ 

सर्वोच्चले फैसला गरिसकेपछि राज्यका निकायहरू स्वतः कार्यान्वयनमा अग्रसर हुनुपर्ने भए पनि अदालतका आदेश प्राथमिकतामै नपर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनले बताए ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले परमादेश लागू हुनैपर्ने बताए । ‘कार्यान्वयन नगर्दाको कानुनी परिणाम सरकारले भोग्नुपर्ने हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन गर्न असम्भव देखिए ठोस आधार भए अदालतमा पुनरवलोकन वा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ । अन्यथा आदेश पालना गर्नुको विकल्प हुँदैन ।’

कार्यान्वयन नहुँदा के हुन्छ ? 
मानसिक स्वास्थ्य सेवा स्थानीयस्तरमा पुग्न नसक्दा डिप्रेसन र अन्य समस्याले विकराल रूप लिइरहेका छन्, जसको अन्तिम नतिजा आत्महत्यामा गएर ठोकिने गरेको छ । मनोचिकित्सकको अभाव, अपर्याप्त बजेट, ज्येष्ठ नागरिक लक्षित सेवा, गुणस्तरीय उपचारको कमी, आत्महत्याको बढ्दो दर तथा समुदायबाट बिरामी पेस गर्ने प्रणाली प्रभावकारी नहुनु मानसिक स्वास्थ्य रोकथाममा चुनौती बनेको छ । एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा बर्सेनि ८ हजार संख्यामा मानसिक स्वास्थ्यका कारण आत्महत्या हुने गरेको पाइएको छ । 

सरकारले मानसिक स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षामा पूर्ण रूपमा नजोड्दा गरिब परिवारहरू उपचार खर्चकै कारण थप गरिबीको खाडलमा भासिएका छन् । 

बजेट र जनशक्तिको अभावमा अझै पनि धेरै मानसिक रोगीलाई खोरमा थुन्ने वा साङ्लोले बाँधेर राख्ने अमानवीय प्रथा कायमै छ । अदालतले मानसिक स्वास्थ्यमा हुने विभेदलाई दण्डनीय बनाउन भने पनि कानुन नबन्दा बिरामीहरूले समाजमा अझै ‘पागल’ को ट्याग र तिरस्कार भोग्नु परिरहेको बिरामीका आफन्त बताउँछन् । अस्पतालहरूमा मनोचिकित्सक र मनोविद्को दरबन्दी नहुँदा बिरामीले विशेषज्ञ सेवा पाउन सकेका छैनन् ।