पोखरा । देशमा सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको माग गर्दै युवाहरूको आह्वानमा गत भदौ २३ र २४ गते ठुलो विद्रोह भयो । उक्त आन्दोलनपछिको निर्वाचनमा नेपालका राजनीतिक दलहरूको आकारमा अप्रत्याशित बदलाव ल्याएको छ ।

फागुन २१ मा भएको निर्वाचनबाट अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले करिब दुई तिहाइ नजिकको जनमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । जेनजी विद्रोहले प्रदेश र स्थानीय तहका भौतिक संरचनामा असर परे पनि तिनमा राजनीतिक बदलाव भने ल्याएन । प्रदेश र स्थानीय तहमा पुरानै सरकार निरन्तर चलिरहेको छ ।

गण्डकी सरकारले जेनजी विद्रोहपछि पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । मंगलबार संसद्मा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा तत्कालीन विद्रोहको भावलाई केही समेट्ने प्रयास गरिएको छ । अधिकांश कार्यक्रम पुरानै छन् भने केही सुधारको प्रयत्न गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) र आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को नीति तथा कार्यक्रमलाई नियाल्दा सडक, खानेपानी र कृषि आधुनिकीकरण लगायतका केही विषयले निरन्तरता पाएका छन् । पूर्वाधार निर्माणका पुराना आयोजना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू दुवै वर्ष समानजस्तै छन् ।

तर, यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा जेनजी विद्रोहको भावलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता र कामको नतिजाको दबाबलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । गण्डकी सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना प्रमुखलाई नतिजाका लागि जिम्मेवार बनाउन खोजेको छ ।

यस्तै, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारणालाई पछ्याउँदै एआई र ब्लकचेन प्रविधिको प्रयोगमा प्रदेशले जोड दिएको छ । सरकारी सेवामा बिचौलियाको भूमिका अन्त्य गर्न सम्पूर्ण भुक्तानी प्रणाली अनलाइनमा लैजाने नीति प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ । जेनजी पुस्ताको माग अनुसार नै प्रविधिलाई सेवामा प्रवेश गराएको देखिन्छ ।

गण्डकीले 'मेरो प्रदेशः मेरो दायित्व' कार्यक्रमलाई अघि सारेको छ । विदेशबाट फर्किएका युवालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने सरकारको घोषणा छ ।

प्रदेश सरकारले युवाहरूलाई गाउँ फर्काएर कृषि उद्यममा सहभागी गराउने गरी रिर्टन टू भिलेज अभियानको घोषणा गरेको छ । विदेशबाट फर्केका र सहरी क्षेत्रबाट गाउँ फर्केर कृषि उद्यम गर्न चाहनेले सहुलियत कर्जामा कृषि अनुदान पाउनेछन् । यस्तै, युवाहरूलाई योग्यताका आधारमा काम र कामका आधारमा दाम दिने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

गण्डकीले कृषि र पर्यटन मार्फत प्रदेशको समृद्धि कल्पना गरेको छ । फेवातालमा सेल्फी ब्रिजदेखि रुपातालमा सीसाको पुल निर्माणसम्मका योजना अघि सारिएका छन् ।

संघ सरकारसँग समन्वय गरेर गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालन गर्ने घोषणा प्रदेशले गरेको छ । यस्तै, नवलपुरको लोकाहखोला र कास्कीको पुँडीटारमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसबाट हजारौँले रोजगारी पाउने सरकारको अपेक्षा छ । सङ्घीय कानुनमा सुधार गर्दै प्रदेशको आन्तरिक आय बढाउन रेभिन्यू बोर्ड गठनको परिकल्पना गण्डकीले गरेको छ ।

गण्डकीको मुख्य आम्दानीको क्षेत्र ऊर्जा हो । आगामी वर्ष सरकारले आफ्नो अधिकारभित्रको आयोजना निर्माण इजाजत आफैँ दिने र आयोजनामा स्थानीयको रोजगारीदेखि सेयर लगानीसम्मको ग्यारेन्टी गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

लामो समयदेखि चर्चा भएर प्रक्रियामा रहेको गाँजाखेती र घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने योजना आगामी वर्षदेखि लागु हुने बताइएको छ । दुवै कानुन निर्माण भइसकेका छन् । उक्त कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले गरेको छ । देशमै पहिलो पटक प्रशासनिक पुनर्संरचना गरेर उदाहरण दिएको गण्डकीले थप पुनर्संरचना गर्ने भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रशासनिक राइट साइजिङ गर्ने बुँदा उल्लेख छ । यसअघि ३२ कार्यालय एकीकरण गरेर १९ कार्यालय कायम गरिएको थियो । यसबाट ३ सयभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भयो भने वार्षिक ५० करोड बचत भएको दाबी मुख्यमन्त्री कार्यालयले गरेको छ । अहिले बाँकी रहेका कार्यालय पनि मर्ज वा एकीकरण गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसबाहेकका अधिकांश नीति तथा कार्यक्रम दोहोरिएका छन् । हरेक बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा परे पनि सम्बोधन हुन नसकेको योजना नार्पाभूमि र चुमनुब्रीसम्म सडक सञ्जाल हो । यसलाई आगामी वर्ष पनि राखिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन पनि प्रायः दोहोरिने योजना हो । बाँझो जमिन परिचालन गर्ने योजना वर्षैपिच्छे फरक नाराबाट सम्बोधन गरे पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ । युवाहरूको मागकै आधारमा नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरिएको र सोही अनुसार आगामी वर्षको बजेट व्यवस्थापन गरिने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । ‘सुशासनको हकमा गण्डकी सरकार प्रतिबद्ध छ । आन्दोलनपछि यस्तो भनेको होइन, पहिले नै हामी त्यतातिर लागेका थियौँ,’ उनले भने, ‘आन्दोलन नहुँदै प्रशासनिक पुनर्संरचना गण्डकीले गरेको हो । सरकारी काममा प्रविधिको प्रयोगलाई थप जोड दिइएको छ ।’