काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता डा.नारायणदत्त कँडेलले पर्याप्त कानुनहरू निर्माण भए पनि सामाजिक चेतनाको अभावका कारण जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धका कानुनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन् । 

बिहीबार ललितपुरमा आयोजित राष्ट्रिय दलित आयोगको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । महान्यायाधिवक्ता कँडेलले नेपालमा जातीय छुवाछुत र भेदभावलाई कसुर मान्ने कानुन आएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे राष्ट्रिय दलित आयोगसँग समेत ठोस लेखाजोखा नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

उनले जातीय भेदभावलाई अन्य सामान्य अपराधभन्दा ‘विशिष्टीकृत अपराध’ को रूपमा लिएर पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न नियमावलीले छुट्टै र विशेष व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे । यति धेरै कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित रूपमा न्याय प्रवाह हुन नसक्नुको मुख्य कारण सामाजिक चेतनाको कमी भएको उनको ठहर छ । 

उनले भने, ‘वास्तवमा हामीकहाँ प्रशस्तै कानुनहरू बनेका छन् । तर ती कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको कारण कतै न कतै सामाजिक चेतनाको अभाव हो भन्ने पनि लाग्छ । मैले अगाडि नै भनेँ हामीकहाँ जातीय छुवाछुत तथा भेदभावलाई कसुर मानेर कानुन आएको १९ वर्ष भइसकेको छ । यी १९ वर्षमा उक्त कानुनको कति कार्यान्वयन भयो भन्नेबारे दलित आयोगसँग पनि स्पष्ट लेखाजोखा छैन ।’ 

उनले थप भने, ‘अझ अन्य अपराधभन्दा यसलाई विशिष्टीकृत अपराध मानेर यस समुदायको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न नियमावलीले छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । सामान्य अपराधमा प्रहरीकहाँ जाहेरी दरखास्त दिएपछि त्यसको दर्ता वा कार्यान्वयन भएन भने दुई वटा मात्र उपाय सुझाइएका छन् । एउटा, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्न सकिन्छ र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पत्राचार गरी प्रहरीलाई आवश्यक कारबाहीका लागि निर्देशन दिन्छ । अर्को हुलाकमार्फत पनि जाहेरी पठाउन सकिन्छ । तर यस ऐनअन्तर्गत कसुर मानिएका अपराधका सन्दर्भमा भने यस समुदायको न्यायमा पहुँच प्रभावकारी बनोस् भन्ने उद्देश्यले आयोगमा पनि उजुरी दिन सकिने र स्थानीय निकायमा पनि उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर न्यायको प्रवाह किन भइरहेको छैन ? यसको मुख्य कारण सबै समुदाय सुसूचित हुन नसक्नु र समाजमा आवश्यक सामाजिक चेतनाको अभाव हुनु हो । सबै समुदायमा सामाजिक चेतनाको विकास हुनु आवश्यक छ ।’

कानुनी प्रावधानको सफल कार्यान्वयनका लागि समाजका सबै वर्ग र समुदाय सुसूचित हुनुपर्ने र सामाजिक चेतना अभिवृद्धि हुनुपर्नेमा महान्यायाधिवक्ता कँडेलले जोड दिए ।