काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा मनलाग्दी करका दरमा गरेको संशोधनलाई मान्यता दिलाउने प्रयास गरेका छन् ।

संसद्मा टेबल भइसकेको कुनै पनि विधेयकमा संसद्को पूर्ण बैठक वा समितिले मात्रै संशोधन गर्न सक्ने संसदीय नियम र अभ्यासविपरीत अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ‘त्रुटि सुधार’ भन्दै पत्र दर्ता गर्न संसद् सचिवालयलाई राजनीतिक दबाब दिएका हुन् । 

अर्थ मन्त्रालयले त्रुटि सुधार भन्दै जेठ १७ गते नै सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो । तर, सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले संसद्मा टेबल भइसकेको विधेयकमा सचिवालयमा संशोधन दर्ता गर्न नमिल्ने बताएर रोकिदिए ।

त्यसपछि अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेलाई दबाब दिए । पाण्डे र प्रतिनिधि सभा सचिव प्रकाश अधिकारीले अपलोड र वितरण गर्न तोक लगाइदिए । त्यसपछि जेठ २० गते आर्थिक विधेयककै अन्तिममा ‘त्रुटि सुधार’ भन्दै थपेर पुनः संसद्को वेबसाइटमा अपलोड गरिएको छ । 

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले त्रुटि सुधार भन्दै अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्र जेठ १७ गते सचिवालयमा आइपुगेको जानकारी दिए । ‘त्रुटि सुधार’ भन्दै अर्थ मन्त्रालयबाट जेठ १७ गते पत्र आएको सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीले मलाई जानकारी गराउनुभएको छ,’ प्रवक्ता गिरीले रातोपाटीसँग भने, ‘वेबसाइटमा अपडेट गरेर अपलोड गरिएको छ । दर्ता भएको जानकारीमा छैन ।’ 

सङ्घीय संसद् सचिवालयका विधि व्यवस्थापन शाखा (प्रतिनिधि सभा)का उपसचिव त्रिविक्रम पराजुलीले अर्थ मन्त्रालयबाट त्रुटि सुधार भन्दै पत्र आएकोले विधेयकमा थपेर अपलोड गरिएको जानकारी दिए । 

‘संशोधनका लागि आश्रित विधेयकका रूपमा आएको थिएन । पत्र आएको थियो,’ उपसचिव पराजुलीले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले पहिला अपलोड गरिएको विधेयकको तल अर्थबाट आएको पत्र अपलोड गरिदिएका छौँ । वितरण पनि गरेका छौँ ।’ दर्ता भयो कि भएन भन्ने प्रश्नमा उनले दर्ता विधि व्यवस्थापन शाखामा नहुने बताए ।  

अर्थमन्त्रीमा डा. वाग्ले आएपछि आएका हरेक जसो विधेयकमा त्रुटि देखिएको भन्दै संसद् सचिवालयका कर्मचारी नै आजित भएका छन् । यसअघिका वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ र नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा पनि हार्ड कपी र सफ्ट कपीमा फरक परेपछि हङ्गामा भएर सच्याइएको एक कर्मचारीले जानकारी दिए । 

संसद्मा यसअघि बजेट र त्यससँग आश्रित विधेयकहरू सरकारले जस्तो रूपमा संसद्मा पेस गर्‍यो, त्यसमा केही परिवर्तन नगरी संसद्ले पारित गर्ने अभ्यास छ । बजेट र त्यससँग आश्रित विधेयकहरूमा संशोधन प्रस्ताव आए पनि यसअघिका संसद्हरूले अस्वीकार गर्दै आएका थिए । 

बजेटमा विपक्षीले प्रस्तुत गरेका संशोधन प्रस्ताव पारित भएमा बजेट नै असफल भएको र सरकारले संसद्को विश्वास गुमाएको रूपमा व्याख्या गरिन्छ । तर अहिले अर्थ मन्त्रालयले आफै त्रुटि सुधार भन्दै ३ पेज रहेको पत्र पठाएपछि सचिवालयका कर्मचारीहरू नै आश्चर्यमा परेका छन् । 

आर्थिक विधेयकमा त्रुटि नै भएमा संसद् बैठकमा सैद्धान्तिक र दफावार छलफलका क्रममा सरकारले संशोधन प्रस्ताव गर्न सक्छ । त्यो क्रममा बैठकमा ‘आर्थिक सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले यसअघिको आर्थिक विधेयकमा केही त्रुटि भएकाले यस्तो संशोधन प्रस्ताव गरेको छु, त्यसलाई पनि आर्थिक विधेयककै अङ्ग मानेर छलफल गरियोस्’ भन्न सक्छन् । उनको त्यो प्रस्तावलाई सदनले स्वीकारेमा मात्रै विधेयक संशोधन हुने र त्रुटि सुधार हुने अवस्था रहन्छ । 

त्यो बाहेक आर्थिक विधेयकमा संसद्ले संशोधन हाल्नका लागि दिएको समयमा सत्तापक्षकै सांसदलाई संशोधन हाल्न लगाएर संशोधन गर्न सक्ने प्रक्रिया पनि हुन्छ । 

बजेट पारित भइसकेपछि पनि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर करका दर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । 

• यस्ता छन् त्रुटि सुधार भन्दै अर्थ मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा पठाएका ५ बुँदा