काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले ‘ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी’ लाई राष्ट्रिय मान्यता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष र सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि ‘नेशनल ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी’ लाई राष्ट्रिय दस्ताबेजका रूपमा सरकारले मान्यता दिनुपर्ने बताएका हुन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०१८ मा ‘इन्भाइरोन्मेन्ट एन्ड सोसल रिस्क म्यानेजमेन्ट’ गाइडलाइन जारी गरेको थियो। त्यसैगरी, सन् २०२४ को अक्टोबरमा ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले यस ट्याक्सोनोमीलाई राष्ट्रिय दस्ताबेजका रूपमा मान्यता दिन नेपाल सरकारसमक्ष औपचारिक अनुरोध गरिसकेको भए पनि हालसम्म सो प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको गाइडलाइनका बारेमा प्रष्ट पार्दै कार्यकारी निर्देशक पौडेलले यो ट्याक्सोनोमी केवल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि मात्र नभई पुँजी बजार, बीमा लगायत नेपालका सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रका लागि मार्गदर्शक भएको उल्लेख गरे। उक्त मार्गदर्शनले आर्थिक गतिविधिहरूलाई ग्रीन (हरियो), एम्बर (सुन्तला) र रेड (रातो) गरी तीन वर्गमा विभाजन गरेको छ।

कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्दैमा त्यो स्वतः वातावरणमैत्री वा ‘ग्रीन’ नहुने धारणा पौडेलले व्यक्त गरे। उदाहरणका लागि, कृषिमा कर्जा प्रवाह गर्दैमा त्यो स्वतः ग्रीन गतिविधि नहुने उनले स्पष्ट पारे। त्यसका लागि रासायनिक मलको उचित प्रयोग, भण्डारण तथा वातावरणमैत्री अभ्यासहरू अपनाइएको छ कि छैन भन्ने पक्ष पनि महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। त्यसैले पहिला ग्रीन र नन-ग्रीन गतिविधिको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको र त्यसपछि मात्र लगानीलाई ग्रीन क्षेत्रतर्फ निर्देशित गर्न सकिनेमा उनले जोड दिए।

जब ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी राष्ट्रिय दस्ताबेजका रूपमा स्थापित हुन्छ, तब नेपालको ट्याक्सोनोमीलाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्याक्सोनोमीहरूसँग समन्वय गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ। यसले ग्रीन बण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष तथा पेरिस सम्झौतापछि स्थापना भएका विभिन्न ग्रीन फण्डहरूबाट अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न नेपाललाई योग्य बनाउन ठुलो सहयोग पुर्‍याउनेछ।

नेपालको भू–बनोट र भौगोलिक अवस्थाका कारण जलवायु परिवर्तनप्रति अझ बढी सजग हुनुपर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरूमा जलवायु सम्बन्धी विषयलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्ने अवस्था रहेको पौडेलले बताए। ‘कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तनबाट अत्यन्त प्रभावित हुने क्षेत्र हो। नेपालको भू–बनोट र भौगोलिक अवस्थालाई हेर्दा जलवायु परिवर्तनप्रति हामी अझ बढी सजग हुन आवश्यक छ। साथै, नेपालका प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरूमा पनि जलवायु सम्बन्धी विषयलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्ने अवस्था छ,’ पौडेलले भने।

नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा विभिन्न जलवायु प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेको छ। नेपालले सन् २०४५ सम्म नेट कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने लक्ष्यसमेत लिएको छ। यस्ता प्रतिबद्धता पूरा गर्न अर्बौँ रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि विश्वभर उपलब्ध ग्रीन फण्डहरूमा नेपालको पहुँच र दाबी सुनिश्चित हुनुपर्छ र त्यसका लागि नेपाल सक्षम र योग्य बन्न आवश्यक रहेको पौडेलले बताए।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा व्यक्त गरेका जलवायु प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न र हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि यो ट्याक्सोनोमी कोशेढुङ्गा साबित हुने दाबी उनले गरे।