मकवानपुर। बागमती प्रदेशको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल ८ अर्ब ५२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये ७ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँ (८६.७७ प्रतिशत) खर्च भएको छ। 

मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसार खानेपानीतर्फ १६ हजार ८६१ नयाँ निजी धाराहरू जडान गरिएका छन् भने ४६७ वटा खानेपानी आयोजना र १४८ वटा साना स्किमहरू सम्पन्न भएका छन् ।

५८७ किलोमिटर ट्रान्समिसन र १०७४ किलोमिटर वितरण पाइपलाइन विस्तार गरिएको गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएको मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३७० वटा इन्टेक/सम्पवेल र ५१४ वटा पानीपोखरी निर्माण सम्पन्न भएका छन्। सिँचाइतर्फ पनि मन्त्रालयले ७३२ वटा आयोजना सम्पन्न गरेको उनले बताए । सो अवधिमा २०१ किलोमिटर आरसीसी कुलो र १४३ किलोमिटर एचडीपीई पाइप गरिएको छ भने थप १ हजार ७०७ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको उनले बताए।

९१ करोड बेरुजु कायमै

मन्त्रालयलेको तथ्यांक अनुसार मातहतका निकायमा ९१ करोड १५ लाख रुपैयाँ बेरुजु फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०८१/८२ सम्मको एकीकृत बेरुजु विवरण अनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायको कुल बेरुजु १ अर्ब ३५ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो।

जसमध्ये हालसम्म ४४ करोड ४ लाख रुपैयाँ मात्र फर्छ्यौट भएको छ भने ९१ करोड १५ लाख ४ हजार रुपैयाँ अझै बाँकी रहेको सचिव भट्टले बताए । बाँकी रहेको बेरुजु मध्ये नियमित गर्नुपर्ने ७२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, असुल उपर गर्नुपर्ने ७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र पेस्की बेरुजु १० करोड ६८ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

कार्यालयगत रूपमा सबैभन्दा बढी बेरुजु खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनहरूको ६४ करोड ८० लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनहरूको २६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

टुक्रे योजना कटौती गर्न मन्त्री तामाङको निर्देशन

प्रदेशका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री कृष्णकुमार तामाङले मन्त्रालयका योजनाहरूको चाङलाई व्यवस्थित गर्दै ठोस नतिजा निकाल्ने गरी काम भइरहेको बताएका छन् । मन्त्री तामाङले विगतका तुलनामा मन्त्रालयले नीतिगत र भौतिक दुवै रूपमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको बताए ।

मन्त्रालयद्वारा आयोजित वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री तामाङले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सोचेभन्दा राम्रो रहेको बताए। जेनजी आन्दोलन, सङ्घीय निर्वाचन र बढ्दो महँगीको चुनौतीका बाबजुद मन्त्रालयले अन्य निकायको तुलनामा बढी वित्तीय र भौतिक प्रगति हासिल गरेको उनले बताए। 

उनका अनुसार मन्त्रालयले अब मुख्य तीन कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर कम गरिरहेको छ। क्रमागत आयोजनाहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन, बहुवर्षीय आयोजनाहरूको समयमै सम्पन्नता र प्रभावहीन टुक्रे आयोजनाहरूलाई घटाउने रणनीतिमा मन्त्रालय रहेको उनले बताए। उनले मन्त्रालयको रणनीति अनुसारको नतिजा निकाल्ने गरी कार्यसम्पादनमा लाग्न निर्देशन गरे।

‘हाम्रो लगनशीलता र दृढताकै कारण आज हामी सबैभन्दा बढी प्रगति गर्ने मन्त्रालयका रूपमा स्थापित हुन सफल भएका छौँ ।’ उनले भने, ‘हामीसँग २१०० देखि २२०० को हाराहारीमा क्रमागत योजनाहरू छन्। 

जसका लागि २० अर्बभन्दा बढी बजेट चाहिन्छ । तर हामीले नीतिगत सुधार गर्दै ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेका योजनाहरूलाई यो वर्षको बजेटमा समेटेका छौँ ताकि छिटो सम्पन्न होऊन् । यसो गर्दा ५–६ सय पुराना योजनाहरू सम्पन्न भई भार कम हुने र बाँकी योजनाहरूले आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकता पाउने अवस्था बन्छ।’

मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र आगामी हप्ताभित्र प्रक्रिया टुङ्ग्याएर सबै कार्यालयलाई थप व्यवस्थित बनाइने उनको भनाइ छ।