काठमाडौँ । सत्ता र प्रतिपक्ष दलबिच लामो समयदेखिको संवादहीनता तोडिएको छ । गत चैत १३ गते रास्वपा नेतृत्वमा सरकार बने यता सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच औपचारिक संवाद हुन सकेको थिएन ।

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूसँग सोमबार सर्वपक्षीय छलफल राखेर मुलुकको राजनीति, सरकार र संसदको कामकारबाही तथा दलहरूबिचको सहकार्यबारे संवादको थालनी गरे । सोमबारको छलफलमा विपक्षी श्रम संस्कृति पार्टीबाहेक अन्य प्रतिपक्षी पार्टीका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

संवादहीनता तोडिए पनि सीमा सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नसच्चिएसम्म अवरोध जारी राख्ने विपक्षीको अडान कायमै रहँदा अवरुद्ध संसद् भने खुल्न सकेको छैन ।

सर्वपक्षीय बैठकलगत्तै सोमबार दिउँसो १ बजे बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले सीमा सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति क्षमा माग्नुपर्ने अडान कायम राखेपछि सभामुख डीपी अर्यालले सूचना टाँसेर मंगलबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् ।

यद्यपि दलहरूबिच सुरु भएको संवादलाई दुवै पक्षका नेताहरूले सकारात्मक भनेका छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा भएको सर्वपक्षीय बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले सुरुमै आफ्नो भारत भ्रमणका बारेमा जानकारी गराएका थिए । त्यसक्रममा विपक्षी दलहरूले भारतीय पक्षले नेपाली भूमि अतिक्रमण र इपीजी प्रतिवेदनबारे भारतसँग भएको छलफलमा प्रस्टता खोजेका थिए ।

तर, विपक्षी दलहरूको दुवै प्रश्नमा सभापति लामिछानेले स्पष्ट जबाफ नदिएको बताइएको छ । त्यसपछि सर्वपक्षीय बैठकमा संसदको अवरोध खुलाउनेबारे छलफल भएको थियो । छलफलमा विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीद्वारा संसदमा अभिव्यक्त ‘नेपालले पनि भारतको सिमा मिचेको रहेछ’ भन्ने भनाइप्रति सदनबाटै क्षमा माग्न र उक्त गलत अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन सभापति लामिछानेसँग आग्रह गरेका थिए ।

जबाफमा सभापति लामिछानेले तीन वटा प्रस्ताव अघि सारेका थिए, जसमा विषयगत कुरा भएकाले तत्काल प्रधानमन्त्री नबोल्ने, बरु परराष्ट्रमन्त्रीले जबाफ दिने र त्यो पनि नभए आफैँ पनि जबाफ दिन तयार रहेको बताएका थिए । लामिछानेको उक्त प्रस्तावमा विपक्षी सहमत हुन सकेनन् ।

‘सभापतिजीले दुई वटा कुरा गर्नुभयो । पहिलो कुरा, हामी दलमा पनि छलफल गर्छौं,’ बैठकमा सहभागी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले भने, ‘दोस्रो कुरा, सदनमा परराष्ट्रमन्त्रीजीले जबाफ दिनुहुन्छ । परराष्ट्रमन्त्रीले जबाफ दिएपछि आवश्यकता पर्‍यो भने मैले पनि जबाफ दिन्छु, तर अहिले प्रधानमन्त्री आउन सक्नुहुन्न ।’

तर, विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले नै जबाफ दिनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएका थिए । ‘असाध्यै सिरियस विषय भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर नै जबाफ दिनुपर्छ र यसमा स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ महरले भने, ‘यदि उहाँको त्यस्तो कुनै नियत होइन भने पनि एउटा सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीले अर्को देशको भूमि मिचेको छ भनेर संसदको रोस्ट्रमबाट भन्नु राष्ट्रसँग जोडिएको, देशसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले उहाँको त्यो अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट पनि हटाउनुपर्छ ।’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वर्षमान पुनले दलहरूबिच संवादहीनताको अवस्था तोडिए पनि प्रधानमन्त्री जबाफ दिन संसदमा आउने ग्यारेन्टी नभएकाले संसदको अवरोध हट्न नसकेको बताए ।

‘संवादहीनताको अवस्था तोडिएको छ । छलफलहरू सकारात्मक ढंगले अघि बढेका छन्’, पुनले भने, ‘तर राष्ट्रियताको सवालमा प्रधानमन्त्रीले दिएको गलत अभिव्यक्ति उहाँले नै सच्चाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जायज अडान हो ।’

उनले विपक्षीलाई सदन अवरोध गर्न रहर नभएको भन्दै पहिला राष्ट्रियताको विषयमा प्रस्ट हुनुपर्ने धारणा राखे ।

नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्रीले पदीय मर्यादा र देशको स्वाभिमानविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिमा भूलसुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।

‘एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरौँ, प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो त्रुटिपूर्ण अभिव्यक्तिमा यही सदनमा आएर भूलसुधार गराऔँ’, हामीले आजको बैठकमा पनि त्यही भनेका छौँ’, अर्यालले भनिन्, ‘राष्ट्रियताको विषयमा सदन विभाजित हुन हुँदैन । सबैको साझा धारणा बन्ने गरी सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर यो विषय टुङ्ग्याउँदै अघि बढौँ ।’

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्तोष सुब्बाले प्रधानमन्त्रीले गत १९ गते संसदमा दिएको मन्तव्यको भर्त्सना गर्दै तत्काल प्रष्टीकरण दिनुपर्ने बताए ।

‘हामीले ४ दिनदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दा संवाद कहाँ पुग्यो ? के–कस्तो छलफल भयो ? यसबारे हामीले जानकारी पाउनुपर्छ,’ सुब्बाले सोमबारको बैठकमा भने, ‘समय निकै कम भएकाले गम्भीर विषयहरू ओझेलमा पर्नु हुँदैन ।’