काठमाडौँ । अर्थतन्त्रको शिथिलता चिर्दै आर्थिक समृद्धिलाई तीव्रता दिने उद्देश्यसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेटमार्फत अत्यन्तै महत्त्वाकाङ्क्षी ‘चतुर्भुज परियोजना’ (क्वाड प्रोजेक्ट) घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि र जलविद्युत् क्षेत्रलाई एउटै छातामुनि एकीकृत गरी देशका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रलाई ‘ग्रोथ पोल’ (आर्थिक वृद्धिका केन्द्र) का रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सारेका छन् ।

नीतिगत रूपमा यो परियोजनालाई नेपालकै विकास मोडलको ‘गेमचेन्जर’ मानिए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भने फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुने देखिएको छ । योजनाको घोषणा भए पनि बजेट विनियोजन नहुनु, विकास निर्माणमा स्थानीय तहहरूले नै तगारो हाल्नु र कमजोर अन्तर–मन्त्रालय समन्वयका कारण विज्ञहरूले योजनाको किताबमै यो आकर्षक नारा सीमित हुने हो कि भन्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।

यो पनि

अर्थतन्त्रलाई ‘बिग पुश’ दिन विकास चतुर्भुजको अवधारणा

• बजेटमा के छ ‘चतुर्भुज परियोजना’ को खाका ?

बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २१ मा स्पष्ट रूपमा आर्थिक वृद्धिको उत्तम सम्भावना भएका ग्रामीण एवं सहरोन्मुख क्षेत्रको चतुर्दिक प्रादेशिक विकासमा लगानी बढाउने उल्लेख छ । यस्ता क्षेत्रलाई ‘ग्रोथ पोल र क्वाड’ का रूपमा विकसित गर्न नीतिगत र भौतिक पूर्वाधारको एकीकृत योजना कार्यान्वयन गरिने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले घोषणा गरेका छन् ।

सरकारले मुख्यगरी देशको भूगोल र सम्भाव्यतालाई आधार मानेर तीन वटा चतुर्भुज र एउटा करिडोर (पथ) को परिकल्पना गरेको छ ।

पहिलो, मध्य–मधेस चतुर्भुज : जसअन्तर्गत सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनबाट सिञ्चित हुने १ लाख २२ हजार हेक्टर कमाण्ड क्षेत्रलाई आधार बनाउँदै हुलाकी र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका बाँकी काम सम्पन्न गरी कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई जोडिनेछ ।

दोस्रो, कर्णाली चतुर्भुज : मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, भेरी कोरिडोर र रारादेखि जुम्ला हुँदै फोक्शुण्डोसम्मको क्षेत्रलाई जोडेर जडीबुटी, जलविद्युत्, पर्यटन र खानीजन्य क्रियाकलापको विकास गरिनेछ ।

तेस्रो, गण्डकी चतुर्भुज र शालिग्राम पथ : पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–नारायणगढ खण्ड र मुग्लिङ–दमौली–पोखरा खण्ड शीघ्र सम्पन्न गर्ने र सिद्धार्थ राजमार्गको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य छ । कालीगण्डकी सभ्यताको उद्गम क्षेत्रलाई तीर्थाटन र स्वच्छ उद्यम–व्यवसाय केन्द्रित गरिनेछ भने त्रिवेणीधाम, देवघाट, रुरु क्षेत्र (रिडी), कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदर कुण्डलाई एकीकृत गर्दै ‘शालिग्राम पथ’ को विकास गरिनेछ ।

निर्वाण पथ र उत्तरी नाका सञ्जाल : लुम्बिनी–मुक्तिनाथ धार्मिक–सांस्कृतिक मार्गमा आधारित ‘निर्वाण पथ’ प्रवर्द्धन गरिनेछ । यसमा ध्यान, साधना, योग, बौद्ध–वैदिक दर्शन तथा मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीको हिमाली सांस्कृतिक अनुभवलाई एकीकृत गरिनेछ । साथै, मध्यपहाडी राजमार्गसँग ओलाङचुङगोला, किमाथाङ्का, तातोपानी, रसुवागढी, कोरला र हिल्साजस्ता उत्तरी पर्या–व्यापारिक गन्तव्यहरूलाई जोडिनेछ ।

कोशी कोरिडोरः कोशीटप्पुदेखि कञ्चनजङ्घासम्मको क्षेत्रलाई समेटी जैविक विविधता संरक्षण र स्वच्छ ऊर्जा विकासमा केन्द्रित रहेर कोशी कोरिडोरको योजना अगाडि बढाइनेछ ।

सुदूरपश्चिम ‘पर्यटकीय चतुर्दिक’ : रामारोशन, खप्तड, बडिमालिका, शैलेश्वरी, उग्रतारा र मल्लिकार्जुन क्षेत्रलाई समेटेर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विशिष्ट ‘पर्यटकीय चतुर्दिक’ विकास अघि बढाइनेछ ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भैरहवा, भरतपुर र पोखरालाई जोड्ने गरी ‘त्रिभुज परियोजना’ प्रस्ताव गरेका थिए । यद्यपि यो परियोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

• के हो चतुर्भुज परियोजना ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत अघि सारेको चतुर्भुज परियोजना पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि र जलविद्युत् क्षेत्रलाई एकीकृत रूपमा जोड्ने बहुआयामिक विकासको मोडेल भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य एवं पूर्वाधार विज्ञ अर्जुनजंग थापाले बताएका छन् ।

थापाका अनुसार यो परियोजना केवल एउटा क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई विभिन्न आर्थिक र पूर्वाधारका आयामहरूलाई अन्तर–सम्बन्धित गराउने रणनीतिक कार्यक्रम हो । उदाहरणका लागि, जनकपुरको धार्मिक पर्यटनलाई पहाडी क्षेत्रको जलविद्युत् (तामाकोशी) र पर्यटनसँग जोड्ने, तथा लुम्बिनी, पोखरा र मुक्तिनाथ जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रलाई एकीकृत पूर्वाधारका माध्यमबाट जोड्ने यसको लक्ष्य छ । चालु बजेटमा समावेश ‘त्रिभुज परियोजना’ जस्तै यसको पनि मूल ध्येय देशको आर्थिक उन्नति नै भएको उनले स्पष्ट पारे ।

यो पनि

चतुर्भुज परियोजनाले आर्थिक गतिविधि चारैतिर विस्तार हुन्छ : पूर्वसचिव अधिकारी

• कसरी हुन्छ कार्यान्वयन र के छन् चुनौती ?

हाल बजेट भाषणमा समावेश गरिए पनि कार्यान्वयनकका लागि भने प्रारम्भिक चरणमा रहेको र अध्ययनपछि मात्रै कार्यान्वयन अघि बढाउने योजना आयोगका सदस्य थापाले बताए । उनले भने, ‘यो परियोजना हाल प्रारम्भिक चरणमा छ । विस्तृत अध्ययन पूरा भएपछि यसको ठोस र परिष्कृत रूप सार्वजनिक हुनेछ ।’

अन्तर–मन्त्रालय समन्वयको अभाव (जस्तैः वन मन्त्रालयले रूख काट्न नदिने, ऊर्जा मन्त्रालयले पोल नसार्ने) का कारण पनि यस्ता ठुला परियोजना अड्किने गरेका छन् । अन्तर–मन्त्रालय समन्वयको कमजोरीका कारण राष्ट्रिय आयोजनाहरू प्रभावित हुने गरेको स्वीकार गर्दै सदस्य थापाले योजना आयोगलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।

विगत केही वर्ष यता योजना आयोगको भूमिका सङ्कुचित भएको र यसले अर्थ मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने एउटा सानो हाँगोजस्तो मात्र काम गरिरहेको स्थितिमा वर्तमान सरकारले यसको सशक्तीकरणमा विशेष चासो देखाएको उनको भनाइ छ ।

‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान जस्ता बेग्लै रहेका निकायहरूलाई योजना आयोगमै गाभेर यसलाई एकद्वार नीति केन्द्र बनाउने बजेटको घोषणा छ,’ थापाले भने, ‘कानुनी रूपमा आयोगलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन थप ६ देखि ८ महिना लाग्न सक्छ, जसका लागि नयाँ कानुन नै पास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि आगामी वर्षदेखि आयोग नयाँ र बलियो स्वरूपमा प्रस्तुत हुनेछ ।’

• स्थानीय तह नै विकासका बाधक

नीतिगत तहमा यो आयोजना जति सुन्दर देखिन्छ, ग्राउन्ड जिरोमा यसको कार्यान्वयन त्यति नै भयावह छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य एवं पूर्वाधार विज्ञ अर्जुनजंग थापा विकास आयोजनाहरू अलपत्र पर्नुमा स्थानीय तहको असहयोग र आर्थिक दोहन मुख्य कारण रहेको गम्भीर आरोप लगाउँछन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै अधिकारको विकेन्द्रीकरण भए पनि विकास निर्माणका सन्दर्भमा त्यो प्रत्युत्पादक बनिरहेको उनको विश्लेषण छ ।

थापाले महेन्द्र राजमार्गको बुटवल–गोरुसिङ्गे खण्ड (५० किलोमिटर) को चार लेन विस्तार आयोजनाको कहालीलाग्दो उदाहरण प्रस्तुत गरे । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित यो राष्ट्रिय गौरवको महत्त्व बोकेको आयोजनामा बुटवल उपमहानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहहरूले सहजीकरण गर्नुको साटो उल्टै आर्थिक बोझ थपेर ठेकदारलाई भगाउने काम गरेको उनले दाबी गरे ।

‘ठेक्का लाग्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्धारण गरेको प्रतिघनमिटर ग्राभेल (गिट्टी–बालुवा) को दर १ हजार रुपैयाँ थियो, तर ठेकदार काम गर्न फिल्डमा गएपछि स्थानीय पालिकाहरूले तिनाउ र दानु नदीबाट निकालिने निर्माण सामग्रीको रोयल्टी मात्रै बढाएर १६ सय रुपैयाँ पुर्‍याइदिए,’ थापाले भने, ‘रोयल्टीमै १६ सय रुपैयाँ तोकिएपछि ढुवानी र अन्य सङ्कलन खर्च जोडेर प्रतिघनमिटर सामग्रीको मूल्य २५ सय रुपैयाँ नाघ्छ । यति महँगो सामग्री खरिद गरेर काम गर्न नसक्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीले काम नै छाडेर हिँड्ने अवस्था आयो ।’

स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोगमा देखिएको यो लुटतन्त्रले ‘चतुर्भुज परियोजना’ जस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना अलपत्र पर्ने सङ्केत उनले गरे ।

• ‘एकीकृत विकासले मात्र दिन्छ प्रतिफल’

विकासका नाममा सडक खन्ने तर त्यहाँ गाडी नगुड्ने, सिँचाइको कुलो बनाउने तर खेत बाँझै रहने जस्ता समस्याको समाधान नै ‘चतुर्भुज परियोजना’ को मूल मर्म हो । पूर्वाधार समितिका सभापति आशिष गजुरेलले विकास आयोजनाहरू एक्लाएक्लै सञ्चालन गर्दा अपेक्षित प्रतिफल नआउने बताए ।

‘सडक बनाइन्छ, तर त्यसलाई हामीले उत्पादनसँग नजोड्दा सडकले पनि प्रतिफल दिँदैन,’ गजुरेलले भने, ‘कृषि र पर्यटनसँगै तिनका लागि आवश्यक यातायात, सिँचाइका लागि पानी र त्यसबाट निस्कने बिजुलीलाई एकीकृत गरेर लैजानुपर्छ ।’

उनले आफू संलग्न सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको उदाहरण दिँदै त्यहाँ सिँचाइ र बिजुली दुवै उत्पादन हुने हुँदा यस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजनाले मात्र देशको मुहार फेर्ने दाबी गरे । विदेशमा पनि यस्तै ‘कम्बिनेसन’ मा आधारित मोडेलहरू सफल भएको उनको भनाइ छ ।

• फाइदाः बढ्दो बसाइँसराइ र अव्यवस्थित सहरीकरणको अचुक औषधि

विगतमा सञ्चालन भएका साना तथा टुक्रे आयोजनाहरूले समयमै पूर्णता नपाउने र राज्यको स्रोत मात्र दोहन हुने प्रवृत्ति बढेको सन्दर्भमा यो अवधारणालाई निकै सान्दर्भिक मानिएको छ । अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल यो परियोजनालाई बदलिँदो जनसाङ्ख्यिक अवस्थाको उत्कृष्ट व्यवस्थापन औजार मान्छन् ।

पछिल्लो समय नेपालका पहाडी र ग्रामीण बस्तीहरू तीव्र रूपमा रित्तिँदै गएका छन् भने सहर र तराईका क्षेत्रमा जनघनत्व थामिनसक्नु छ । ‘अहिलेको यो बढ्दो बसाइसराइ (माइग्रेसन) र सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न यो परियोजनाले निकै राम्रो काम गर्न सक्छ,’ डा. पोखरेलले भने, ‘गाउँमा छरिएका बस्तीहरू बिस्तारै घट्दैछन् । मान्छे सहरतिर, घना बस्तीतिर आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भैरहवा, पोखरा, चनौटाजस्ता क्षेत्रहरूमा जुन आर्थिक वृद्धिका केन्द्रहरू (ग्रोथ सेन्टर) सिर्जना भइरहेका छन्, त्यहाँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने र वरिपरिको उत्पादनलाई बजारमा ल्याउने रणनीति वैज्ञानिक छ ।’

डा. पोखरेलले औँल्याएको बसाइसराइको समस्यालाई राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कले पनि पुष्टि गर्छ । जनगणनाअनुसार देशको कुल जनसङ्ख्यामध्ये करिब ३१.५ प्रतिशत (९३ लाखभन्दा बढी) नागरिक आफ्नो जन्मस्थान छाडेर अन्यत्रै बसिरहेका छन् । पहाड र हिमालबाट मानिसहरू तराई र सहर झर्ने क्रम तीव्र हुँदा देशका ३४ वटा पहाडी तथा हिमाली जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ । तराईमा मात्रै देशको ५३.६१ प्रतिशत जनसङ्ख्या थुप्रिएको छ ।

०६८ सालको जनगणनामा तराईमा ५०.२७ प्रतिशत जनसङ्ख्या थियो, जुन २०७८ मा बढेर ५३.६१ प्रतिशत पुगेको छ । यसको विपरीत, पहाडको जनसङ्ख्या  ४३.०१ प्रतिशतबाट घटेर ४०.३१ प्रतिशत र हिमालको जनसङ्ख्या ६.७३ प्रतिशतबाट घटेर ६.०८ प्रतिशत मा सीमित भएको छ । यसले पहाड र हिमालबाट तराईतिरको एकतर्फी बसाइसराइलाई पुष्टि गर्छ ।

यसरी गाउँ रित्तिने र सहरी क्षेत्रमा चाप बढ्ने डरलाग्दो जनसाङ्ख्यिक असन्तुलनलाई रोक्न कर्णाली, गण्डकी क्षेत्रमै आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने ‘चतुर्भुज परियोजना’ जस्ता अवधारणा ढिलै भए पनि सही कदम भएको विज्ञ पोखरेलको भनाइ छ ।

यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अघि सारेको ‘त्रिभुज’ अवधारणालाई नै परिमार्जन गरी चार वटा कोण (एङ्गल) बाट विकासलाई जोड्न खोजिएको पोखरेलको भनाइ छ । विगतमा मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० वटा नयाँ सहर विकास गर्ने योजना पनि यस्तै ‘ग्रोथ सेन्टर’ बनाउने लक्ष्यका साथ ल्याइएको उनले स्मरण गरे ।

• खल्ती रित्तो, सपना ठुलो : कसरी बन्ला चतुर्भुज ?

यस परियोजनाको सबैभन्दा ठुलो विडम्बना भनेको अर्थमन्त्रीले संसदमा ठुलो स्वरले घोषणा त गरे, तर यसका लागि बजेटको रातो किताबमा छुट्टै बजेट भने विनियोजन गरिएको छैन । योजनाको खाका प्रस्तुत गरेर बजेट नछुट्ट्याउने परम्पराले यो पनि अर्को ‘पपुलिस्ट’ नारामात्र बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता अर्थविद् डा. पोखरेलको छ ।

‘सरकारले घोषणा त गर्‍यो, तर बजेट छुट्ट्याएको छैन,’ डा. पोखरेलले भने । यद्यपि, उनले यसको विकल्प पनि सुझाएका छन् । उनका अनुसार बाटो र पुलका लागि विनियोजित बजेटलाई नै यसतर्फ केन्द्रित गर्न सकिन्छ ।

‘भोलि वित्तीय नीति (फिस्कल पोलिसी) अथवा मौद्रिक नीति आउँदाखेरि त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूलाई इन्सेन्टिभ (प्रोत्साहन) दिन सकिन्छ । यस्ता क्षेत्रमा अर्ग्यानिक खेती, होटल व्यवसाय र साहसिक पर्यटन (एड्भेन्चर टुरिजम) प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई कर छुट, सहुलियतपूर्ण कर्जा र अनुदान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

यता, प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति तथा पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेल भने सुरुवाती चरणमै बजेट नचाहिने तर्क गर्छन् । ‘आयोजनाको शीर्षक (बजेट हेडिङ) तय भएपछि आवश्यकता अनुसार जतिबेला पनि बजेट ल्याउन सकिन्छ । सुरुमा अध्ययन र टेन्डरको प्रक्रिया हुन्छ, त्यसैले तुरुन्तै धेरै बजेट चाहिँदैन,’ उनले प्रस्ट्याए ।

• सुशासनको प्रत्याभूति दिए निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार

सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य पूरा हुन असम्भव छ । यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिए निजी क्षेत्र यस परियोजनामा ठुलो लगानी गर्न तयार रहेको बताउँछन् ।

‘हरेक क्षेत्रको गतिविधि विस्तार नभईकन वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा हुन गाह्रो छ । ऊर्जा क्षेत्रमा उत्साहजनक लगानी भइरहेको छ र पर्यटनमा पाँचतारे होटलहरू बन्दैछन्,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘तर, बजेटमा प्रतिबद्धता गरिएका नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’

हाल संसदमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार रहेकाले ऐन–कानुन परिमार्जन ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट हुनेमा उनी आशावादी छन् । तर, प्रशासनिक सुशासन र कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीप्रति उनको गम्भीर चिन्ता छ । ‘अहिले सरकारले खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालयहरू गाभ्ने काम गरिरहेको छ, जसले गर्दा प्रशासनिक काम अस्तव्यस्त छ । यो व्यवस्थापन सकिएपछि संयन्त्र सक्षम हुने हाम्रो अपेक्षा छ,’ उनले थपे ।

• ‘छुट्टै बजेट शीर्षक छैन, एकीकृत रूपमा रकम परिचालन हुन्छ’

आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेटमार्फत घोषणा गरेको ‘चतुर्भुज (क्वाड) परियोजना’ कार्यान्वयनका लागि छुट्टै विशिष्ट बजेट शीर्षक नहुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । छुट्टै बजेट शीर्षक नभए पनि सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूले आफ्नो वार्षिक विकास कार्यक्रम र योजना तर्जुमा गर्दा यी चतुर्भुज क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा कर्णाली, मध्य–मधेस र गण्डकी क्षेत्रलाई समेटेर महत्वाकाङ्क्षी ‘चतुर्भुज’ विकासको अवधारणा अघि सारिए पनि सोझै यो शीर्षकमा बजेट विनियोजन नदेखिँदा कार्यान्वयनको ढाँचामा केही द्विविधा भएको सन्दर्भमा स्पष्ट पार्दै अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव अमृत लम्सालले यो कुनै एकल वा बेग्लै आयोजना नभई प्रादेशिक विकासको एकीकृत खाका (इन्टिग्रेटेड मोडेल) भएको जानकारी दिए ।

प्रवक्ता लम्सालका अनुसार चतुर्भुज परियोजनाका लागि अलग्गै बजेट शीर्षक राखेर रकम विनियोजन गर्नुको सट्टा विषयगत मन्त्रालयहरूको नियमित बजेटलाई नै यस अवधारणा अन्तर्गत समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरिनेछ ।

यसका लागि छुट्टै यति बजेट विनियोजन गरिएको छ भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले पर्यटन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लगायतका सम्बद्ध मन्त्रालयहरूमा विनियोजित बजेटलाई नै यो चतुर्भुज अवधारणा (क्वार्डएङ्गल एप्रोच) लाई सहयोग पुग्ने गरी परिचालन गरिने स्पष्ट पारे ।

यो ढाँचा अन्तर्गत पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन प्रवर्द्धनका कामहरू र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सडक स्तरोन्नति लगायतका पूर्वाधार विकासका योजनाहरूलाई सोही क्षेत्र केन्द्रित बनाउने तथा सबै मन्त्रालयको बजेट नीतिगत रूपमा एउटै दिशामा निर्देशित भई परिचालन हुने प्रवक्ता लम्सालको भनाइ छ ।