आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट ल्याएका छौँ । चैत १३ गते सरकार बनेकाले हामीले बजेटको तयारीका लागि २ महिनामात्रै समय पाएका थियौँ । यो सीमाबिच हामीले अर्थतन्त्रमा 'रिफर्म' ल्याउने बजेट बनाउने प्रयास गर्‍यौँ ।

सुरुमा १९/२० खर्ब रुपैयाँको बजेटको प्लानिङ गर्दै गर्दाखेरि मेरो दिमाग सधैँ एउटा कुराले उद्वेलित हुन्थ्यो– हाम्रो ७० खर्बको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने भन्ने । बजेट आउँछ, देशका दशकौँदेखिका सारा समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने एउटा अलि अव्यवहारिक अपेक्षा पनि छ ।

तर, हाम्रो एउटा ब्रुटल रियालिटी (कठोर यथार्थ) के हो भने यो १९/२० खर्बको बजेटमा १४/१५ खर्ब त हाम्रा अनिवार्य दायित्वमै सकिन्छ । कोही सरकारमा नआए पनि, यो मुलुकले आँखा चिम्म गरेर बस्दा पनि त्यो पैसा खर्च गर्नैपर्छ । घुमिफिरी विकासका लागि हामीसँग त्यही ४ खर्ब रुपैयाँ बाँकी रहन्छ । त्यो पनि सजिलै खर्च हुँदैन ।

कहिले जग्गा प्राप्ति, कहिले रुख कटान, त कहिले खरिद नियमका झमेला छन् । यस्ता क्रोनिक डिजिज चिर्न हामीले 'सनसेट ल'को अभ्यास गर्दैछौँ, तर यति सबै चिर्दा पनि अन्त्यमा खर्च हुने त त्यही ४ खर्ब हो । हाम्रो देशको आवश्यकता र महत्त्वाकाङ्क्षालाई यो ४ खर्बले मात्रै  छुँदैन। त्यसैले अर्थतन्त्रलाई साँच्चिकै चलायमान बनाउने हो भने अब हामीलाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा एउटा 'बिग पुश' (ठुलो धक्का) चाहिएको छ ।

पूर्वाधारमा 'बिग पुश' भन्दैगर्दा हामीलाई एउटा चाहना थियो- पहिलाका आएका आयोजनालाई पन्छाएर आफ्नै नयाँ-नयाँ ग्रान्ड आयोजनाहरू सुनाऔँ, तर त्यो गैरजिम्मेवारीपन हुन्छ भन्ने लागेर राज्यको अविच्छिन्नतालाई सम्मान गर्दै हामीले हुलाकी, मध्यपहाडी, उत्तर-दक्षिण कोरिडोर जस्ता आयोजनाहरू पहिला सक्ने लक्ष्य राख्यौँ । नेपाली जनताको पैसा परिसकेको छ, त्यसलाई खेर फाल्न भएन ।

तर, यी आयोजना सकिएपछि के त ? हो, त्यहाँनेर हामीले नयाँ कुरा थपेका छौँ । अब हामी ग्रोथ क्वाड्रयाङ्गल (विकास चतुर्भुज) को अवधारणामा अगाडि जाँदैछौँ । देशका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रलाई समेटेर आर्थिक कोरिडोर निर्माण गर्ने यो हाम्रो ठुलो डिपार्चर हो ।

उदाहरणका लागि मधेस ग्रोथ क्वाड्रयाङ्गललाई हेरौं । सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन एउटा रुपान्तरणकारी आयोजना हो, जसले मधेसको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्नेछ । अहिले ठेक्का तोडिएको अवस्था भए पनि यसलाई रिभाइभ गरेर अगाडि बढाउँछौँ । अब त्यो सिञ्चित हुने जग्गालाई तल हुलाकी राजमार्गले 'इन्गल्फ' गर्छ । माथि मध्यपहाडी र बिचमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गले घेर्छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको झन्डै १ हजार ८० किलोमिटरमध्ये ९ सय किलोमिटरभन्दा बढी सडकलाई चार लेन र छ लेन बनाउन हामीले लगानीको सुनिश्चितता गरिसकेका छौँ । अब त्यो १ लाख २२ हजार हेक्टरलाई कृषिसँग 'टाइअप' गरेर एउटा ग्रोथ क्वाड्रयाङ्गल (मधेस चतुर्भुज) किन नबनाउने ?

यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा पनि गण्डकी चतुर्भुजको कन्सेप्ट अगाडि ल्याइएको छ । मुग्लिनदेखि पोखरासम्म अहिले वर्ल्ड क्लास हाइवे बन्दैछ । मुग्लिन–नारायणगढ बनिसक्यो, नारायणगढ–बुटवल पनि लगभग सकिँदैछ । अब बुटवल वा लुम्बिनीदेखि अन्ततोगत्वा मुक्तिनाथै पुर्‍याउन ‘निर्माण पथको हामीले कल्पना गरेका छौँ । कालीगण्डकी क्षेत्रलाई 'इन्गल्फ' गरेको त्यो क्षेत्रलाई गण्डकी चतुर्भुजका रूपमा आर्थिक र पर्यटकीय केन्द्र बनाइनेछ ।

सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा खप्तड र बडीमालिका जस्ता धार्मिक र पर्यटकीय स्थलहरुलाई जोडेर अर्को सर्किट निर्माण गर्ने हाम्रो सोच छ । यस्तै, कोशी प्रदेशमा कोशी टप्पुदेखि कञ्चनजङ्घासम्मको इकोलोजिकल कोरिडोर (पारिस्थितिक कोरिडोर) को कुरा छ । यी सबैको अर्थ के हो भने अब बनिआएका पूर्वाधारहरुलाई साधनमात्र होइन, साध्यमै कन्भर्ट गरौँ ।

यो सबै गर्न सरकारको ढुकुटीको पैसाले मात्र पुग्दैन । अब हामी गभर्मेन्टको ब्यालेन्स सिटभन्दा बाहिर गएर पुँजी परिचालन गर्नैपर्छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी पुँजी नभित्र्याई सुखै छैन । भारतमा नितिन गडकरीजीहरुले हाइब्रिड एनुइटी मोडलमा वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चरहरु बनाउनुभएको छ । नेपालमा ठ्याक्कै त्यही नक्कल गर्न नसकिएला, तर निजी पुँजी भित्र्याएर ठुला पूर्वाधार बनाउन हामीले ढोका खोल्नैपर्छ ।

हामीले ट्रान्समिसन लाइन र हाइड्रोमा त निजी क्षेत्रलाई ल्यायौँ, अब सडक र सुरुङमार्गमा पनि ल्याउँछौँ । बुटवल–पोखराजस्तो हाइवे होस् वा आबुखैरेनीदेखि पोखरासम्मको नयाँ एक्सप्रेस वे, त्यसमा प्राइभेट क्यापिटल ल्याउन हामीले थालनी गर्नैपर्छ । ५-७ वटा टनेल, अन्डरपास वा ओभरपासबाटै भए पनि यो सुरु गरौँ । यो अफ बजेट इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनान्सिङमा हामी ठुलो डिपार्चर गर्दैछौँ ।

तपाईंहरुलाई लाग्न सक्छ- यो सबैका लागि स्रोत कहाँबाट जुटाउने ? अनुदान खुम्चिँदै गएको छ, ऋणको आफ्नै सीमा छ । यही टेन्सनलाई एड्रेस गर्न हामीले अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट फाइनान्स भेहिकल (वैकल्पिक विकास वित्त संयन्त्र) को कल्पना गरेका छौँ । यससम्बन्धी वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक हामीले संसदबाटै पास गरिसकेका छौँ । झन्डै एक खर्ब रुपैयाँको इनिसियल (सुरुवाती) क्यापिटल राखेर सरकारकै लिडरसिपमा एउटा फन्ड सुरु गर्दैछौँ, जुन कालान्तरमा निजी क्षेत्रलाई नै सुम्पिनेछ ।

यो सँगसँगै हामीले वित्तीय विविधीकरणमा ठुलो फड्को मार्दैछौँ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र आईएफसीको सहयोगमा नेपाली मुद्रामै अफसोर बन्ड इस्यु हुँदैछ । डायस्पोरा असाध्यै एक्साइटेड छ, हामी एनआरएन बन्ड लिएर आउँछौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरुमार्फत क्लिन बन्ड इस्यु गर्दैछौँ । पूर्वाधारमा हाम्रो जुन विराट लक्ष्य छ, त्यसलाई पुँजीकृत गर्न यी नयाँ उपकरणहरू गेमचेन्जर हुनेछन् ।

यी सबै योजना सफल बनाउन मलाई निजी क्षेत्रको साथ चाहिन्छ । राज्य अब अवसरहरूको नियन्त्रक होइन, सर्जक अर्थात् इनेबलिङ स्टेट बन्दैछ । हामीले पुराना ऐनहरू खारेज गरेका छौँ, सिन्डिकेट र पोलिसी कब्जाको अभ्यास तोडेका छौँ । लाइसेन्स राजको पछि दौडेर आफ्नो सृजनशील क्षमता खेर फाल्ने दिन अब गए ।

त्यसैले, निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ- तपाईँहरू नै हाम्रो सारथि हो, सहयात्री हो । तपाईँहरूले जोखिम मोल्नुस्, प्लान गर्नुस् । हामीले दिएको क्लिन स्लेट र नीतिगत स्पेसको भरपुर उपयोग गर्नुस् । तपाईँहरूले १० वटा रोजगारी सिर्जना गर्दा ८-९ वटा रोजगारी निजी क्षेत्रकै भरमा हुन्छ । त्यसैले, यो नयाँ अन्ट्रप्रेनोरियल कल्चर (उद्यमशील संस्कृति) मा अब हिचकिचाहट नराखौँ । ‘सक्सेस बिगेट्स सक्सेस’- हामीले सँगै मिलेर सुरुवाती नतिजा दिन सक्यौँ भने यो ७० खर्बको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने हाम्रो यात्राले पक्कै पनि एउटा बलियो मोमेन्टम लिनेछ ।

(अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यको अंश)