बेलायतमा सामाजिक सञ्जाल चलाउन १६ वर्ष पार गर्नैपर्ने
लन्डन । बेलायतका प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न रोक लगाउने व्यापक नीति घोषणा गरेका छन् ।
सरकारले यसलाई बालबालिकालाई अनलाइन जोखिमबाट जोगाउने ‘ऐतिहासिक’ कदम भनेको छ । ‘सामाजिक सञ्जालले हाम्रा बालबालिकालाई दुःखी र असुरक्षित बनाइरहेको छ । अभिभावक र प्रधानमन्त्री दुवै रूपमा म यो अवस्था यथावत् रहन दिन सक्दिनँ,’ सोमबार जारी गरिएको भिडियो सन्देशमा स्टार्मरले भने ।
सरकारी विवरणअनुसार यो प्रतिबन्ध स्न्यापच्याट, टिकटक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, फेसबुक र एक्स जस्ता प्रमुख प्लेटफर्ममा लागु हुनेछ । तर ह्वाट्सएप र सिग्नलजस्ता मेसेजिङ सेवाहरू भने यस प्रतिबन्धमा नपर्ने बताइएको छ ।
सरकारले जनाएअनुसार बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सीमित गर्ने विषयमा विश्वभर बढ्दो दबाबपछि यो निर्णय आएको हो । अस्ट्रेलियाले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा रोक लगाउने कानुन लागु गरेपछि यस्तो कदमलाई थप गति मिलेको हो ।
बेलायतमा गरिएको राष्ट्रिय परामर्श सर्वेक्षणमा १ लाख १६ हजारभन्दा बढी प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भएका थिए, त्यसमा ८३ प्रतिशत अभिभावकले सामाजिक सञ्जालको जोखिम फाइदाभन्दा बढी भएको बताएका थिए भने ९० प्रतिशतले १६ वर्षभन्दा कम उमेरमा पहुँच नदिनुपर्ने समर्थन गरेका थिए ।
सरकारले यो नीति कार्यान्वयनका लागि संसदमा विधेयक पेस गर्ने र आउँदो वसन्तदेखि लागु गर्ने योजना बनाएको छ । साथै, लाइभ स्ट्रिमिङ र अपरिचित व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्ने जस्ता सुविधामा पनि १६ वर्षमुनिका लागि प्रतिबन्ध लगाइनेछ ।
उमेर जाँच प्रणालीलाई धेरै बालबालिकाले बाइपास गर्ने सम्भावना रहेकोले यस निर्णयको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैबिच सरकारले बालबालिकालाई डिजिटल स्क्रिनबाट टाढा राख्दै खेलकुद, कला र प्रकृतिसम्बन्धी गतिविधिमा सहभागी गराउने उद्देश्यले १३ करोड २५ लाख पाउन्डको ‘एभरी चाइल्ड क्यान’ कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ ।
यसअघि सरकारले एप्पल र गुगलजस्ता प्रविधि कम्पनीलाई बालबालिकाले नग्न तस्बिर हेर्न, पठाउन वा प्राप्त गर्न नपाउने प्रणाली विकास गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसका लागि कम्पनीहरूलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सुदूरपश्चिममा बजेटकाे सिलिङलाई लिएर विवाद : राति ९ बजे बजेट ल्याउने तयारी
-
विकास बजेट २१.५ प्रतिशतले बढ्दा साधारण खर्च नियन्त्रणमा जोड
-
म्यानपावर कम्पनीहरूलाई कामदार पठाएको विवरण बुझाउन निर्देशन
-
अतिक्रमित सबै जग्गा किनबेच र हस्तान्तरण रोक्न पत्राचार
-
कर्णालीको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ६ अर्ब १० करोड बजेट
-
कर्णालीको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट ह्वात्तै बढ्यो, ४ अर्ब ८१ करोड
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण