काठमाडौँ । सरकारले भारतसँगको जीटूजी (सरकार–देखि–सरकार) सम्झौताअन्तर्गत पहिलो चरणमा ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्ने प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड केन्द्रका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार किसानहरूको तत्काल माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न पहिलो लटअन्तर्गत यो परिमाणको मल आयात गर्न लागिएको हो ।

पहिलो चरणमा आयात गरिने कुल ५० हजार मेट्रिक टन मलमा ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी छ । 

मन्त्रालयले उपलब्ध वित्तीय स्रोत, बजेट र सरकारी प्रक्रियाका आधारमा पहिलो चरणको आयात प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यसका लागि आवश्यक प्रतीतपत्र (एलसी) खुलिसकेको र यसै साता भुक्तानीसम्बन्धी प्रक्रिया समेत सम्पन्न हुने चरणमा रहेकाले केही समयभित्रै उक्त मल नेपाल आइपुग्ने डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतबाट कुल ८० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्न मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो, जसमा ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी समावेश छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कुल परिमाणमध्ये पहिलो चरणको खरिद सम्पन्न भएपछि बाँकी रहेको ३० हजार मेट्रिक टन मल पनि दोस्रो चरणमा आयात गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त बाँकी मल चालु आर्थिक वर्षभित्र वा आगामी साउनदेखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षको आपूर्ति योजनामा समावेश गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने अध्यक्ष डा. श्रेष्ठले स्पष्ट पारे ।  

भारतीय सञ्चार माध्यममा आएको समाचार भ्रामक

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले नेपालले भारतबाट आयात गर्ने रासायनिक मलको कोटा कटौती गरेको भन्दै सम्प्रेषण गरेका समाचारहरू भ्रामक रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यममा ‘होर्मुज खुल्ने घोषणा हुनासाथ नेपालले मल आयात योजना बदलेको’ भनी आएका दाबीहरू सत्य नभएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड केन्द्रका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार सरकारले स्वीकृत गरेको कोटा कटौती गरिएको नभई उपलब्ध स्रोत र बजेटको व्यवस्थापन अनुसार चरणबद्ध रूपमा मल आयात गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

श्रेष्ठका अनुसार  हाल नेपालले पहिलो चरणमा आयात गर्न लागेको ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिदको प्रक्रिया डेढ महिना अघि नै सुरु भइसकेको थियो । जबकि होर्मुज खुल्ने विषय भर्खरै मात्र चर्चामा आएको हो ।