छानबिन समितिले क्लिन चिट दिएसँगै सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका गाडी छुटे
सारांश
- सरकारले मुस्ताङको कोरला नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका ७७४ वटा विद्युतीय गाडीहरूलाई छाडिदिएको छ ।
- भन्सार छलीको आशंकामा सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका ती गाडीहरूलाई उच्चस्तरीय छानबिन समितिले कुनै कैफियत नभेटेपछि छाडिएको हो ।
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा बनेको समितिले गाडीहरूको भन्सार प्रक्रिया र कागजातको अध्ययन गर्दा कुनै अनियमितता नदेखिएको प्रतिवेदन बुझाएपछि गाडीहरू छुटेका हुन् ।
काठमाडौंँ । मुस्ताङको कोरला नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका ७७४ वटा विद्युतीय गाडीहरूलाई सरकारले छाडिदिएको छ ।
भन्सार छलीको आशंकामा सशस्त्र प्रहरी बलले नियन्त्रणमा लिएका ती गाडीहरूलाई उच्चस्तरीय छानबिन समितिले कुनै कैफियत नभेटेपछि गाडी छुटेका हुन् ।
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता नेत्र बहादुर कार्कीले अर्थ मन्त्रालयको अनुरोधमा कोरला नाकाबाट नियन्त्रणमा लिएका गाडी छाडिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयको आग्रहमा नियन्त्रणमा लिएका गाडी अहिले आयातकर्ता कम्पनीको जिम्मा लगाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
उक्त समितिले गाडीहरूको भन्सार प्रक्रिया र कागजातको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा कुनै पनि अनियमितता नदेखिएको प्रतिवेदन बुझाएपछि गाडीहरू छुटेको मन्त्रालयले पनि जानकारी दिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीले राजस्व चुहावट भएको हुन सक्ने आशंकामा मुस्ताङको जोमसोम, पर्वतको कुश्मा र कास्कीको हेम्जा लगायतका स्थानमा यी गाडीहरूलाई रोकेर राखेको थियो।
छानबिन टोलीले मुस्ताङ पुग्नुअघि विभिन्न स्थानमा रोकिएका गाडीहरूको स्थलगत अनुगमन समेत गरेको थियो । टोलीले कास्कीको पोखरा (हेम्जा) मा रोकिएका ९८ वटा, पर्वतको कुश्मामा रहेका १७ वटा र कोरला नाकाबाट भन्सार जाँच पास भई लोमान्थाङ हुँदै जोमसोम आइपुगेका २६६ वटा ईभीको अवस्था र कानुनी कागजात जाँच गरेको थियो ।
छानबिन समितिले सबै प्रक्रिया नियमसंगत र कानुनसम्मत भएको निष्कर्ष निकालेपछि हेम्जा, बेनी र मुस्ताङका विभिन्न स्थानमा रोकिएका सबै गाडीहरू अहिले आ–आफ्नो गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गर्न थालेका छन् । ती सबै गाडी बिवाइडी कम्पनीका हुन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
लुम्बिनी सरकारले ल्यायो ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाखको बजेट
-
समाजसेवी र कलाकारलाई माईजोगमाई सेवा समाजको सम्मान
-
कर्णालीको उद्योग, पर्यटन मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४६ करोड विनियोजन : पर्यटन दशक घोषणा
-
बागमतीले ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँले घटायो बजेट (पूर्णपाठ)
-
शिक्षकलाई अन्तरजिल्ला र स्थानीय तहमा सरुवा गरी पदपूर्ति नगर्ने विषय के हो ?
-
कर्णालीमा भौतिक पूर्वाधारको बजेट पनि घट्यो, १० अर्ब ९३ करोड
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण