काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने नाममा सरकारले आफूहरूमाथि घोर अन्याय गरेको भन्दै तिलगंगा क्षेत्र (ब्लक बी १३) का पीडितहरू विगत ४५ दिनदेखि लगातार धर्नामा बसेका छन्। 

सरकारले गत वैशाख १८ र १९ गते तिलगंगा क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकका घरटहराहरू भत्काइदिएको थियो। आफूहरू सुकुम्बासी नभए पनि सरकारले सुकुम्बासीलाई जस्तै व्यवहार गरेर उठिबास लगाएको र मौलिक अधिकार हनन गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरू गौशालास्थित पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मुख्य गेट अगाडि धर्ना दिइरहेका छन्।

स्थानीय पीडित सुदर्शन गौतमले आफूहरू कुनै सरकारी जग्गा हडपेर बसेका सुकुम्बासी नभई राज्यलाई नियमित रूपमा कर तिरेर वैधानिक रूपमा बसोबास गरिरहेका कानुनी नागरिक भएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार हालै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीसँग प्रभावित पक्षको एक चरणको वार्ता र छलफल भएको छ। 

उक्त छलफलका क्रममा प्रभावित नागरिकहरूले आफ्ना आवश्यक कागजात र विगतमा भएका सम्झौताका प्रमाणहरू पुनः मन्त्रालयमा बुझाएका छन्। मन्त्रीले घटनाबारे पर्याप्त जानकारी र पूर्वसूचना नपाई घर भत्काइएको स्वीकार गर्दै यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक कागजात माग गरिएको जानकारी दिएका छन्। सरकार पक्षसँग आगामी १५ दिनभित्र फेरि बसेर यस विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याइने आश्वासन मन्त्रीबाट प्राप्त भएको गौतमले बताए।

आफ्नो पीडा व्यक्त गर्दै गौतमले भने, ‘हामी त लालपूर्जा लिएर, भवन निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र बुझेर र वडा कार्यालयमा नियमित कर तिरेर बसेका स्वाभिमानी नेपाली नागरिक हौँ। यदि गुरुयोजना मान्ने हो भने गोठाटारमा हामीलाई जग्गा दिनुपर्यो, होइन भने सरकारले हामी बस्दै आएको घर भत्काउनुको कुनै तुक नै रहेन, किनभने हामी त यहाँबाट स्थानान्तरण हुन राजी भएका हौँ नि त।’ 

बस्ती भत्काउनुपूर्व नै मन्त्रालयमा सबै कागजात बुझाइएको भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको र अहिले फेरि प्रमाण बुझाउँदा समेत अझैसम्म कुनै ठोस निचोड भने निस्किसकेको छैन।

पशुपति विकास कोषले गुरुयोजनाअन्तर्गत जग्गा अधिग्रहण गर्दा उक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई गोठाटारमा प्रतिपरिवार चार आनाभन्दा कम नहुने गरी जग्गा उपलब्ध गराएर पुनर्स्थापना गर्ने लिखित सहमति गरेको थियो। सोही सहमति अनुरूप कोषले २०७१ साल असार १ गते तिलगंगा क्षेत्र (बी १३) का बासिन्दासँग औपचारिक सम्झौता गरेको थियो। 

तर सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा र आफूहरू स्थानान्तरण हुन राजी हुँदा समेत कोषले सम्झौता अनुरूप जग्गा उपलब्ध नगराई उल्टै भएका घरहरू समेत भत्काइदिएपछि आफूहरू सडकमा आउनुपरेको र घरबारविहीन हुन पुगेको पीडितहरूको गुनासो छ।