काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गरी देशमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने कार्यलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्। 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक विनियोजित बजेटमाथि प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको बुधबार जवाफ दिँदै मन्त्री कुमारीले हाल सातवटा सरकारी उद्योगहरूको सम्पत्ति र दायित्व मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिइन्। 

अर्थ मन्त्रालयमार्फत भइरहेको उक्त अध्ययनको प्रतिवेदनका आधारमा उपयुक्त मोडालिटी तयार गरी ती उद्योगहरूलाई छिट्टै सञ्चालनमा ल्याइने उनको भनाइ थियो। सरकारले देशमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सुनिश्चित र सुरक्षित गर्न कुल मागको ३ महिनाका लागि पुग्ने गरी भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसै सिलसिलामा सिलगुडी–चारआली र अमलेखगञ्ज–लोथर अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्य अघि बढेको तथा सर्लाहीमा नयाँ भण्डारण स्थल निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन र प्राविधिक कार्य भइरहेको मन्त्री कुमारीले सदनलाई जानकारी गराइन्। 

औद्योगिक पूर्वाधार विकासतर्फ कञ्चनपुरको दैजी औद्योगिक क्षेत्रमा पहुँच सडक स्तरोन्नति र प्लट व्यवस्थापनको काम भइरहेको तथा शक्तिखोर र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्यलाई समेत तीव्रता दिइने उनले बताइन्। यसैगरी सुर्खेतमा सिमेन्ट उद्योगका लागि पहुँच सडक निर्माण गर्ने र नवलपरासीको धौवादी फलाम खानी सञ्चालनका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने कार्यलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ। 

खनिज अन्वेषणका सन्दर्भमा दैलेखमा भइरहेको पेट्रोलियम परियोजनाको मुख्य ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न भई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हुने चरणमा रहेको र चोखा लगायतका क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने मन्त्रीले उल्लेख गरिन्। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि चिया र अलैँची जस्ता नेपाली कृषि उपजको सुरक्षित भण्डारण गर्न निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा वेयर हाउस निर्माण गर्ने र साना तथा मझौला उद्योगका लागि सहुलियतपूर्ण विद्युत महशुल निर्धारण गर्न पहल भइरहेको जानकारी समेत उनले दिइन्। 

चिया र अलैँचीको बजार विस्तारबारे बोल्दै उनले भनिन्, ‘चिया निर्यातमा देखिएका प्राविधिक तथा व्यापारिक अवरोध हटाउन कूटनीतिक पहल भइरहेको छ।’

बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ता हितका विषयमा बोल्दै मन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिएको असहज परिस्थितिका बाबजुद नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइएको दाबी गरिन्। बजार अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिनका लागि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा निरीक्षण अधिकृतहरू तोकिएको र वैदेशिक व्यापारलाई अझ पारदर्शी बनाउन सुख्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीहरूमा आधुनिक स्क्यानर मेसिनहरू जडान गरिने उनले स्पष्ट पारिन्। 

लगानीकर्ताका लागि सेवा प्रवाहमा सरलीकरण गर्न उद्योग विभागमा एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई सुदृढ बनाइएको र आगामी दिनमा मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लैजाने प्रतिबद्धता समेत मन्त्रीले व्यक्त गरिन्। नवीन सोच भएका युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि स्टार्टअप उद्यम कर्जा र उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइने उनको भनाइ थियो।