काठमाडौँ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा निमित्त उपाध्यक्ष प्रा.डा.श्रीकृष्ण गिरीको उपस्थितिलाई लिएर संसद्‌मा प्रश्न उठेको छ। 

अर्को व्यवस्था नभएसम्म उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका प्रा.डा.गिरी बोर्डको पूर्ण बैठकमा सहभागी भएको भन्दै बुधबार प्रश्न उठेको हो । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार उपाध्यक्ष आयोगको सदस्य रहने व्यवस्था छ। 

 संसद् बैठकमा सांसद गुरुप्रसाद बरालले आयोगको बैठकमा कानुनले नचिनेको व्यक्तिको अवैध उपस्थिति भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । आयोगको संस्थापक उपाध्यक्ष रहेका गिरीलाई सरकारले ११ जेठमा उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो। 

सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएपछि आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. अञ्जनी कुमार झासहितका पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका थिए । पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएसँगै आयोगको उपाध्यक्ष पद रिक्त थियो। 

डा.गिरी स्वयं आयोग उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार हुन् । निमित्त उपाध्यक्ष डा.गिरीसहित १० जनाले उपाध्यक्ष पदका लागि व्यावसायिक कार्ययोजनासहितको सोचपत्रको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता समेत दिइसकेका छन् ।

डा.गिरीसहित प्रा.डा. गेहनाथ बराल, प्रा.डा. दिनेश कुमार लम्साल, प्रा.डा. दीपेन्द्र श्रेष्ठ, प्रा.डा. देवेन्द्र बहादुर क्षेत्री, सह प्रा. प्रमोद कुमार यादव, डा. रोशन पोखरेल, प्रा.डा. सञ्जय कुमार श्रेष्ठ, प्रा.डा. सुरज बज्राचार्य र प्रा.डा. सैलेश प्रधान उपाध्यक्षको लाइनमा छन्। 

अधिवक्ता निकेशकुमार लम्सालले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि जिम्मेवारी दिएको व्यक्ति दीर्घकालीन निर्णयमा सहभागी हुन नमिल्ने बताए । लम्सालले भने, ‘केही  समयको लागि जिम्मेवारी पाएको पदाधिकारी दीर्घकालीन निर्णयमा सहभागी हुन मिल्दैन । सरकारले नै नियुक्त गर्ने पदमा उम्मेदवार भइरहँदा पूर्ण बैठकमा उपस्थिति हुँदा स्वार्थ बाँझिन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले नै अध्यक्षता गरेको बैठकमा कुनै विषयमा विमति राख्नुपर्दा नैतिक तागत रहन्छ की रहँदैन भन्ने प्रश्न उठ्छ।’

सांसद बरालले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको आयोगको बैठकमा पूर्वउपाध्यक्ष डा. गिरीको उपस्थिति कुनै पनि हालतमा न्यायसङ्गत नभएको बताए। 

सांसद बरालले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को कानुनी व्यवस्था अनुसार हाल आयोगको उपाध्यक्ष पद रिक्त रहेको र नयाँ उपाध्यक्ष छनोटका लागि लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी दिए ।

नयाँ परिप्रेक्ष्यमा १० जनाले उपाध्यक्षका लागि आवेदन दिएको र छनोट प्रक्रिया जारी रहेको अवस्थामा गिरी कसरी उपाध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगे भनी उनले प्रश्न गरेका थिए । 

सो बैठकले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने छात्रवृत्ति  कार्यविधि समेत स्वीकृत गरेको उल्लेख गर्दै सांसद बरालले त्यो बैठक र सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रियालाई अवैधको संज्ञा दिएका छन् । 

सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा कानुनले नचिनेको मान्छे उपाध्यक्षको हैसियतमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । १० जनाले आवेदन दिएको र छनोट प्रक्रिया जारी रहेको अवस्थामा श्रीकृष्ण गिरी कसरी उपाध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा पुग्नुभयो? यो अचम्मको विषय हो ।’

आयोगका अनुसार सरकारले डा. गिरिलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी पत्र उपलब्ध गराएको छ ।