काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मुलुकको दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि र डिजिटल पूर्वाधार विस्तारका लागि सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताएका छन्। 

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रको आधुनिकीकरण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन चालिएका कदमहरूबारे सदनलाई जानकारी गराएका हुन् । 

मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार देशका ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाममा ‘फाइबर टु दि होम’ (एफटीटीएच) सेवा पुर्‍याइसकिएको छ र अब यस सेवालाई सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका वडाहरूसम्म विस्तार गर्ने कार्य सुरु भइसकेको छ। यसैगरी मध्य पहाडी लोकमार्ग लगायतका प्रमुख सडक खण्डहरूमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। हालसम्म विभिन्न ७६३ स्थानमा मोबाइल नेटवर्कका पूर्वाधार सञ्चालनमा आएको र आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५९७ वटा बिटिएस तथा ई–नोड–बी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए।

हुलाक सेवा पुरानै शैलीमा सीमित भएको भन्ने सांसदहरूको गुनासो सम्बोधन गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले यसलाई छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिपरेको प्रस्ट पारे। आगामी आर्थिक वर्षमा थप ५० वटा स्थानीय तहका हुलाक कार्यालयहरूमा सूचना प्रविधि पूर्वाधार निर्माणका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

नेपाल डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट (एनडीटीपी) मार्फत हुलाकको समग्र आधुनिकीकरण गरिने उनले स्पष्ट पारे। हाल ६२ जिल्लामा हुलाकमार्फत नागरिकका राहदानी, लाइसेन्स र लालपुर्जा जस्ता महत्त्वपूर्ण कागजात घरदैलोमै पुर्‍याउने कार्य भइरहेको जानकारी समेत उनले दिए।

चलचित्र क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले नीतिगत परिवर्तन र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको मन्त्रीको भनाइ छ। चलचित्र सम्बन्धी नयाँ विधेयक संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै उनले चलचित्रलाई व्यवस्थित उद्योगका रूपमा स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। 

काभ्रेको बनेपामा निर्माणाधीन अत्याधुनिक छायाङ्कन स्टुडियो आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका चलचित्र निर्माणका लागि पहिलो पटक ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदानको विशेष व्यवस्था गरिएको छ।

सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ) का क्षेत्रमा देखिएका पुराना समस्या समाधान गर्दै उल्लेखनीय सुधार गरिएको दाबी मन्त्रीले गरे। कुल २९ लाखमध्ये बाँकी रहेका १८ लाख सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छपाइ भइसकेको र यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पूर्ण ब्याकलक सक्ने तयारी छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि माग हुने बित्तिकै तत्काल लाइसेन्स उपलब्ध गराउन सकिने गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाइएको छ र यसका लागि आगामी वर्ष ३२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

सांसदहरूले उठाएको बजेट अभाव र पारदर्शिताको प्रश्नमा मन्त्री तिमिल्सिनाले सीमित स्रोतका बाबजुद एआई, साइबर सुरक्षा र डेटा अर्थतन्त्र जस्ता आधुनिक डिजिटल पूर्वाधारमा पर्याप्त बजेट छुट्याइएको दाबी गरे। ३ अर्बभन्दा बढी बजेटको विवरण खुलाइएको छैन अर्थात् अबण्डा राखिएको छ भन्ने सांसदहरूको जिज्ञासालाई खण्डन गर्दै उनले मन्त्रालयको बजेटको प्रत्येक शीर्षक एलएमबीआईएस प्रणालीमा पारदर्शी ढङ्गले प्रविष्ट गरिएको र एक रुपैयाँ पनि दुरुपयोग नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तिमिल्सिनाले सांसदहरूका रचनात्मक सुझावलाई कार्यसम्पादनको मार्गदर्शनका रूपमा लिने र आगामी दिनमा थप जवाफदेहिताका साथ सेवा प्रवाह गर्ने अठोट व्यक्त गरे।