काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले आगामी असार तेस्रो सातादेखि सुकुमबासीहरूलाई लालपुर्जा वितरण कार्य सुरु गरिने बताएकी छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले राज्य कोषबाट सहकारी पीडितको रकम फिर्ता नगरिएको समेत प्रस्ट पारेकी हुन्।

सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि सरकारले नयाँ कार्ययोजनाका साथ काम गरिरहेको मन्त्री रावलले जानकारी दिइन्। विगतका आयोगहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्र मात्र बनेकाले सुकुमबासी समस्या समाधान हुन नसकेको उनको टिप्पणी थियो। विगत ३० वर्षमा १२ लाख निवेदन प्राप्त भए पनि हालसम्म ९ हजारले मात्र लालपुर्जा पाउनु लज्जास्पद रहेको बताउँदै उनले अब सरकारले संरचनात्मक परिवर्तन गरेको उल्लेख गरिन्। 

अब जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को अध्यक्षतामा गठन हुने समितिले सुकुमबासी व्यवस्थापनको काम गर्ने र केन्द्रमा विज्ञहरूको समितिले काम गर्ने उनले बताइन्।

सहकारी क्षेत्रको समस्याबारे प्रस्ट पार्दै मन्त्री रावलले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न राज्य कोषको एक पैसा पनि खर्च नभएको दाबी गरिन्। राज्य कोषबाट सहकारी पीडितलाई रकम वितरण भइरहेको भन्ने चर्चा चलेपछि उनले सांसदहरूलाई त्यस्तो भ्रमबाट मुक्त हुन आग्रह गरिन्। 

उनले भनिन्, ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ताका लागि हालसम्म नेपाल सरकारको राज्य कोषबाट एक पैसा पनि खर्च गरिएको छैन। त्यसैले यस प्रयोजनका लागि राज्य कोषको रकम खर्च गरिएको भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु।’

मन्त्री रावलका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै विभिन्न ८ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका १० हजार र सोभन्दा मुनिका १ हजार ४ सय ५२ साना बचतकर्ताको ५९ लाख ४ हजार ६ सय रुपैयाँ फिर्ता गरिएको छ।

उक्त रकम सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति र ऋण उपसमितिका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का गरी व्यवस्थापन गरिएको उनले जानकारी दिइन्। सोही अवधिमा ३ करोड ५४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ ऋण असुली भइसकेको बताउँदै आगामी दिनमा सहकारीहरूको प्रभावकारी अनुगमन गरिने उनको भनाइ छ।

यसैगरी, मन्त्री रावलले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहको अवस्थाका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको बताइन्। पोषणको अवस्था कमजोर भएका स्थानीय तहलाई लक्षित गरी ३० देखि ३५ लाख, मध्यम अवस्था भएकालाई १७ देखि २० लाख र तुलनात्मक रूपमा राम्रो अवस्था भएकालाई ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिइन्। निजामती कर्मचारीको उमेर हद र सेवाका सर्तसम्बन्धी ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक’ हाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको र संसद्‌मा पेस भएपछि यसबारे टुङ्गो लाग्ने उनको भनाइ छ।

साथै, ‘गरिबसँग विश्वेश्वर’ कार्यक्रमअन्तर्गत सामाजिक परिचालकको सङ्ख्याका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको र गरिबी परिचयपत्र वितरण हुन बाँकी रहेका तीन जिल्लामा कार्य सम्पन्न गरी राज्यका सेवा सुविधासँग आबद्ध गरिने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरिन्। सरकारले सङ्घीयताको भावनाअनुसार तीनवटै तहका सरकारको सहकार्यलाई बलियो बनाउने गरी बजेटको व्यवस्था गरेको बताउँदै मन्त्री रावलले संसद्‌मा प्राप्त सुझावलाई उच्च प्राथमिकताका साथ ग्रहण गरिने स्पष्ट पारिन्।