काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सरकारबाट गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने भएका छन् ।  

सरकारले गठन गठित 'सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३' लाई विवरण बुझाउन अस्वीकार गर्दै उनले सञ्चार माध्यममार्फत आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

बुधबार विवरण सार्वजनिक गर्दै खतिवडाले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनु 'कानुनसम्मत नहुने' जिकिर गरेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको कुनै पनि व्यक्तिले सम्पत्ति छानबिन आयोग जस्ता मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको कार्यकारिणी निर्णयका आधारमा गठन भएका सरकारी आयोगमा रहेर काम गर्ने गरी स्वीकार गर्न संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) अनुसार नमिल्ने दाबी उनको छ।

खतिवडाले संविधानको उल्लिखित धारा १३२ (२) मा “प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकामा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिको लागि ग्राह्य हुने छैन” भन्ने प्रस्ट र किटानी प्रावधान रहेको उल्लेख गरेका छन्।

पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले भनेका छन्, "नेपाल सरकारको कार्यकारिणी निर्णयबाट गठन भएको र राज्य कोषबाट तलब–भत्ता बुझ्ने आयोगमा जानु 'सरकारी पद' धारण गर्नु हो, जुन संविधानको भावना विपरीत छ ।" उनले विगतमा पनि आफूलाई विभिन्न सरकारका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीबाट छानबिन वा अध्ययन आयोगको नेतृत्व गर्न अफर आएको तर संवैधानिक मर्यादाका कारण ती सबै प्रस्ताव अस्वीकार गरेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले आयोगमा विवरण नबुझाउनुको अर्थ सम्पत्ति लुकाउनु नभएको स्पष्ट पार्दै पारदर्शिताका लागि नागरिकको हैसियतमा प्रेस (सञ्चार जगत्) मार्फत आफ्नो विवरण सार्वजनिक गरेको बताए।