सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाह अध्यक्ष रहेको नेपाल एथलेटिक्स संघले शुक्रबारदेखि वीरेन्द्रनगरमा ‘४६औं नेसनल एथलेटिक्स च्याम्पियनसिप २०८३’ आयोजना गर्दै छ । 
उक्त प्रतियोगिता वीरेन्द्रनगरस्थित रङ्गशालामा शुक्रबार, शनिबार र आइतबार गरी तीन दिन चल्ने बताइएको छ । 

तर रोचक पक्ष के छ भने, सरकारकै अर्थमन्त्री रहेका शाहको संस्थाले आयोजना गर्न लागिको उक्त एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपको सम्पूर्ण खर्च प्रदेश सरकारले बेहोर्ने बताइएको छ । त्यो कुरा स्वयम् अर्थमन्त्री शाहले वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर जानकारी गराए । 

अध्यक्ष भनेर हस्ताक्षर गरेको उनको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ—नेसनल च्याम्पियनसिप संचालन गरी सम्पन्न गर्न जम्मा ७० लाख  लाग्ने छ । र, सो खर्च प्रदेश खेलकुद विकास परिषदबाट व्यहोर्ने समेत जानकारी गराउदछौं । 

प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मातहत पर्छ । उक्त मन्त्रालयको नेतृत्वमा शाहकै दल कांग्रेसका घनश्याम भण्डारी छन् । विगतमा असार १ गते अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याइसकेपछि त्यसको १ वा दुई दिनका बिचमा पत्रका सम्मेलन गर्दै बजेटको उद्देश्यबारे जानकारी गराउने प्रचलन कर्णालीमा रहँदै आएको छ । 

तर यो पटक अर्थमन्त्री शाहले बजेट ल्याएपछि बजेटबारे पत्रकार सम्मेलन गरेनन् । बरु बुधबार आफू अध्यक्ष रहेको संघको एथलेटिक्स च्याम्पियनसिप लाागि प्रदेश सरकारबाट ७० लाख खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । 

उनको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्ति बाहिर आएपछि प्रदेशका सांसद र केही मन्त्री नै अचम्ममा परेका छन् । सत्तारुढ दलका एक सांसद भन्छन्, ‘एकै व्यक्ति नीति निर्माण र बजेट विनियोजन गर्ने तहमा हुनु र सोही व्यक्तिले नेतृत्व गरेको संघसंस्थालाई सरकारी बजेट उपलब्ध गराइनु सुशासनको मान्यता विपरित मानिन्छ ।’ 

एथलेटिक्स संघको लेटरप्याडमा जारी विज्ञप्तिमा मन्त्री शाहले ‘अध्यक्ष’ को हैसियतमा हस्ताक्षर गरेका छन् । एकातिर मन्त्रीको रूपमा प्रदेशको ढुकुटी संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी र अर्कोतिर संघको अध्यक्षको रूपमा त्यही ढुकुटीबाट रकम लिने भूमिकाले नीतिगत रुपमा राम्रो मान्न नसकिने ती सांसद बताउँछन् । 

प्रेस विज्ञप्तिमा आयोजक एथलेटिक्स संघ र कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको सहयोग र समन्वयमा तथा प्रदेश एथलेटिक्स संघ कर्णालीको सह–आयोजना भनिएको छ । कर्णालीको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाहीले यो छलफलको विषय भएको बताए ।

‘सबै खर्च प्रदेश सरकारले गर्ने भए खेलकुद परिषद् आफैले गर्दा हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘मन्त्रीनै अध्यक्ष रहेको संघ आयोजक हुने, सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने यो अलि सुहाउँदो भएन ।’ 

यो विषयमा प्रतिपक्षले शुक्रबारको संसदमा प्रश्न उठाउने उनले बताए । 

प्रेस विज्ञप्तिमा नेसनल च्याम्पियनसिपमा पुरुष तथा महिला तर्फ १४/१४ गरी २८ इभेन्टमा प्रतिस्पर्धा रहने उल्लेख छ । 

७ प्रदेश ३ विभागीय टिम गरी १० टिमबाट १२० महिला, १२० पुरुष गरी २४० जना महिला पुरुष खेलाडीहरूले भाग लिई २८ स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् । जसमा प्रदेश अन्तर्गत कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेश रहनेछन् भने विभागीय टिम तर्फ नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी, नेपाल सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ र नेपाल प्रहरी तर्फ नेपाल पुलिस क्लबहरू रहनेछन् । 

विजेता खेलाडीहरूले नगद पुरस्कार १५ हजार, १० हजार, ५ हजार सहित ट्रफि, मेडल तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।

साथै, च्याम्पियनसिपमा १० टिमका खेलाडीहरू साथै १० जना प्रशिक्षक, १० जना म्यानेजर गरी जम्मा २६० र प्राविधिकहरू ६० जना सहित ३२० जनाको सहभागिता संघका अध्यक्ष रहेका अर्थमन्त्री शाहले बताएका छन् । 

नेसनल च्याम्पियनसिपमा सहभागी १० वटै टिमका खेलाडी, प्रशिक्षक, म्यानेजर एवं प्राविधिक अफिसियलहरूलाई खाना तथा बसोबास र आउने जाने सबै उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । त्यो खर्च परिषद्ले बेहोेर्ने भनिएको छ ।

प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्यसचिव रविन चन्दले बजेटको कुरा भन्दा पनि यतिठूलो प्रतियोगिता कर्णालीमा हुँदै गरेकाले त्यस तरिकाले सोच्नुपर्ने बताए । ‘अर्थमन्त्री नै संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, आयोजक संघ हो,’उनले भने, ‘हाम्रो सोच प्रतियोगता परिषद् आफै भन्दा पनि अन्य खेलकुद संघसंस्थाले गरोस् र, हामीले सहजीकरण गरौं भन्ने हो ।’ 

सोही अनुसार, आयोजना गरिएको उनले बताए । सरकारकै अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहेको संघलाई सरकारबाट नै बजेट दिएर प्रतियोगिता गर्दा प्रश्न उठ्दैन भन्ने प्रश्नमा उलने भने—‘विश्वका अन्य मुलूकमा यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् । हामीले त्यसरी भन्दा पनि पहिलो पटक यति ठूलो प्रतियोगिता हुँदैछ भन्ने तरिकाले सोच्नुपर्छ ।’ 

चन्दले शुक्रबार प्रतियोगिताको उद्घाटन कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले गर्ने पनि बताए । साथै, उद्घाटन कार्यक्रममा पूर्वमुख्यमन्त्रीदेखि सबै दलका नेतालाई पनि बोलाइएको उनले जानकारी दिए ।