आक्रा । अफ्रिकी र क्यारिबियन देशहरूले ट्रान्सअटलान्टिक दास व्यापारबाट लाभ उठाएका शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँग औपचारिक रूपमा माफी माग्न र क्षतिपूर्ति दिन माग गरेका छन्। घानाको राजधानी आक्रामा सम्पन्न तीनदिने ‘नेक्स्ट स्टेप्स’ सम्मेलनको समापनसँगै क्षतिपूरक न्यायको अभियानलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ यो माग अघि सारिएको हो।

यसअघि मार्च महिनामा संयुक्त राष्ट्रसंघले एउटा ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित गर्दै ट्रान्सअटलान्टिक दासतालाई ‘मानवताविरुद्धको सबैभन्दा गम्भीर अपराध’का रूपमा मान्यता दिएको थियो। उक्त प्रस्तावले सदस्य राष्ट्रहरूलाई क्षतिपूर्ति कोषमा योगदान गर्नसमेत आग्रह गरेको थियो। १५औँदेखि १९औँ शताब्दीसम्म करिब १ करोड २० लाखदेखि १ करोड ५० लाख अफ्रिकी पुरुष, महिला र बालबालिकालाई जबरजस्ती पक्राउ गरी दासका रूपमा काम गराउन अमेरिकातर्फ तस्करी गरिएको इतिहास छ।

घानामा आयोजित सम्मेलनले १९ बुँदे क्षतिपूर्ति योजनालाई अनुमोदन गरेको छ, जसमा व्यापक ऋणमुक्ति, लुटिएका सांस्कृतिक सम्पत्तिको फिर्ता तथा विश्वव्यापी क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्ने प्रस्तावहरू समावेश छन्। तर, यो योजनामा क्षतिपूर्तिको कुनै निश्चित रकम भने उल्लेख गरिएको छैन। सम्मेलनले अफ्रिकी महिला तथा बालिकामाथि दासताले पारेको असमानुपातिक प्रभावलाई पनि सम्बोधन गरेको छ। सम्मेलनका नेताहरूले दास व्यापारमा संलग्न रहेका देशहरूलाई ‘पूर्ण, औपचारिक र बिना सर्त माफी माग्न’ आह्वान गरेका छन्।

घानाका राष्ट्रपति जोन ड्रामानी महामाले प्रतिनिधिहरूलाई सम्बोधन गर्दै ‘इतिहासले हामीलाई ग्लानीको उत्तराधिकारी बन भन्दैन, बरु जिम्मेवार उत्तराधिकारी बन्न आग्रह गर्छ’ भनी धारणा राखे। यस्तै, फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले पनि सम्मेलनमा भर्चुअल सन्देश पठाउँदै दास बनाइएका मानिसहरूलाई ‘अमानवीय व्यवहार गरिएको र वस्तुलाई जसरी व्यवहार गरिएको’ स्वीकार गरे। तर उनले दासतासम्बन्धी क्षतिपूर्तिलाई केवल आर्थिक ‘मुआब्जा’मा सीमित गर्न नहुने चेतावनी दिँदै यसलाई ‘कथाको अन्त्य गर्न हस्ताक्षर गरिएको चेक’ का रूपमा हेर्न नहुने बताए।

संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा मार्चमा भएको मतदानमा उक्त प्रस्तावको पक्षमा १२३ मत परेका थिए। ट्रान्सअटलान्टिक दास व्यापारलाई मानवताविरुद्धको अपराध घोषणा गर्ने प्रस्तावको विरुद्धमा अमेरिका, इजरायल र अर्जेन्टिनाले मतदान गरेका थिए भने बेलायत र युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूसहित ५२ देश तटस्थ बसेका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावहरू जस्तो महासभाका प्रस्तावहरू कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुँदैनन्।

बेलायतले लामो समयदेखि क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने मागलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। वर्तमान संस्थाहरूलाई विगतका गलत कार्यका लागि जिम्मेवार ठहर गर्न नसकिने बेलायतको भनाइ छ। त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि बेलायती राजदूत जेम्स कारियुकीले ‘कुनै पनि प्रकारका अत्याचारलाई अर्कोभन्दा बढी वा कम महत्त्वपूर्ण ठानिनु हुँदैन’ भनेका थिए।

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूतले पनि यही धारणा दोहोर्‍याउँदै आफ्नो देशले ‘त्यस्ता ऐतिहासिक अन्यायका लागि कानुनी क्षतिपूर्तिको अधिकार स्वीकार्य हुँदैन, जुन घटना घटेका समयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार गैरकानुनी मानिएका थिएनन्’ भनी तर्क गरे। उनले ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावमा ‘क्षतिपूरक न्याय’ का लाभग्राही वास्तवमा को हुनेछन् भन्ने कुरा स्पष्ट छैन’ भनी थपे।

अहिलेसम्म कुनै पनि देशले दास बनाइएका अफ्रिकीहरूका सन्तान वा प्रभावित अफ्रिकी, क्यारिबियन तथा ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रहरूलाई क्षतिपूर्ति दिएका छैनन्। सरकारहरूले विगतमा दिएका अधिकांश क्षतिपूर्ति रकम दास बनाइएका व्यक्तिहरूलाई नभई १९औँ शताब्दीमा दास मालिकहरूलाई मुआब्जाका रूपमा दिएका थिए। यसमा बेलायत पनि समावेश छ, जसले सन् १८३० को दशकमा दास प्रथाको अन्त्यपछि दास मालिकहरूलाई आजको मूल्यमा २१ अर्ब अमेरिकी डलर (१६ अर्ब पाउन्ड) भन्दा बढी बराबरको रकम भुक्तानी गरेको थियो।