बोलिभिया । बोलिभियामा राष्ट्रपति रोद्रिगो पाजले शनिबार सङ्कटकालीन अवस्था घोषणा गरेका छन् । यसले सेनालाई देशको राजधानी ला पाजलगायत प्रमुख शहरहरूमा इन्धन र खाद्यान्न आपूर्तिमा ठूलो अवरोध पुर्याइरहेका सडक अवरोध हटाउने व्यापक अधिकार दिनेछ ।

पाँच सातादेखि चलेको विरोध प्रदर्शनमा सरकारले लगाएको कडा मितव्ययिता नीति (विशेष गरी इन्धन अनुदान कटौती) र अन्य मुद्दाहरूको विरोध गर्दै राष्ट्रपति पाजले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

प्रदर्शनका क्रममा डाइनामाइट बोकेका प्रदर्शनकारी र दङ्गा प्रहरीबिच हिंसात्मक झडप भएका छन् । अधिकारीहरूका अनुसार हालसम्म कम्तीमा ३६५ जनालाई पक्राउ गरिएको छ र ३७ जना घाइते भएका छन् ।

बोलिभियाको मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूका अनुसार आन्दोलनका क्रममा कम्तीमा १७ जनाको मृत्यु भएको छ, जसमध्ये धेरैजसाकोे यातायात अवरोधका कारण समयमै उपचार नपाएर मृत्य भएको हो ।

प्रमुख सडकहरूमा गरिएका अवरोधले ला पाज शहरलाई पूरै घेराबन्दीमा पारेको छ । घेराबन्दीले इन्धन र खाद्यान्नको अभाव, यातायात सेवा ठप्प र बिरामीहरूलाई अस्पताल पुग्न नदिँदा कम्तीमा सात जनाको मृत्यु भएको सरकारले जनाएको छ ।

करिब २० वर्षसम्म शासन गरेको मास पार्टीको अन्त्य गर्दै रोद्रिगो पाज गत नोभेम्बरमा सत्तामा आउनुभएको थियो । उहाँले इन्धन अभाव समाधान गर्ने, केन्द्रीय बैंकको खाली भइसकेको कोष र विदेशी लगानी बढाउने वाचा गरेका थिए । तर उनको इन्धन अनुदान कटौतीलगायत मितव्ययिता नीतिले मुद्रास्फीति बढाएको र जनस्तरमा असन्तुष्टि बढाएको छ ।

राष्ट्रपति पाजले राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै भने, “यो सङ्कटकाल जनताको जीवनलाई प्रतिबन्ध लगाउन होइन, बरु उनीहरूलाई स्वतन्त्रता फिर्ता दिनका लागि हो ।”

प्रदर्शनका कारण व्यवसाय बन्द हुँदा सुपरमार्केटका सामान सकिएका छन् र अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव भएको छ । यस्तो अवस्थामा केही समूहले राष्ट्रपतिलाई बल प्रयोग गरेर व्यवस्था कायम गर्न माग गरेका छन् ।

शुक्रबार राति पाजले एक ट्रेड युनियनसँग सम्झौता गर्नुभएको थियो जसले अवरोध हटाउन आह्वान गरेको थियो । तर अन्य प्रदर्शनकारीहरूले भने पाजको राजीनामा माग गर्दै वार्ता अस्वीकार गरेका छन् ।

राष्ट्रपति पाजले यो आपतकालीन अवस्था इन्धन आपूर्ति सुनिश्चित गर्नका लागि भएको बताउनुभएको छ । सडक अवरोधका कारण ट्याङ्करहरू अलपत्र परेका छन् ।

सङ्कटकालीन आदेशले सडक, राजमार्ग आदि अवरुद्ध गर्ने कार्यलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ र सेनालाई प्रहरीलाई सहयोग गर्दै सडक खोल्ने र जनताको सुरक्षा गर्ने अधिकार दिएको छ । यसले संवैधानिक अधिकार र कानुनी प्रक्रियालाई भने प्रतिबन्ध लगाएको छैन ।

यो आपतकाल ९० दिनसम्म रहनेछ, तर हिंसा र जनतामाथिको धम्की समाप्त भएमा चाँडै हटाउन सकिनेछ ।